काठमाडौँ । तेस्रो अन्तर्गत लगानी सम्मेलन काठमाडौँमा चलिरहेको छ । आइतबारदेखि मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको हो । दुई दिने सम्मेलन आज सकिँदैछ । सम्मेलनमा स्थानीय, प्रदेश, संघ र निजी क्षेत्रका गरी डेढ सय परियोजना प्रस्तुत भइरहेका छन् । यो सम्मेलनमा नेपालसहित ५५ देशका १६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको नेपाल लगानी बोर्डले जनाएको छर ।
सम्मेलनमा चिनियाँहरुको वर्चश्व भए पनि युरोपेली राष्ट्रहरुको सहभागिता न्यून रहेको छ । त्यस्तै भारतबाटसमेत पनि ठूला लगानीकर्ताहरु देखिएका छैनन् । केही दिनअघि कतारी राजा शेख बिन हमद अल थानीको पहिलो पटक नेपाल भ्रमण भए पनि त्यसले लगानी सम्मेलनमा लगानी बढाउन खासै उत्साह भर्न सकेन । कतारबाट जम्मा पाँच जनाले मात्र सहभागीता जनाइरहँदा त्यो उत्साह अगाडि नदेखिएको हो । लागनी बोर्डले सम्मेलनमा ९ खर्ब बराबरका परियोजना प्रस्तुत गरिने र एक दर्जन भन्दा बढी सत्र सञ्चालन हुने बताएको छ । ती सत्रहरुमा ऊर्जा, यातायात, खानी तथा खनिज, पर्यटन, उत्पादन, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापार, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत विविध क्षेत्रका परियोजना रहेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जनाएका छन् ।
यसअघि बोर्डको ५८ औँ बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १ सय १९ र निजी क्षेत्रका ३१ परियोजना तय गरेको थियो । सम्मेलनमा आशयपत्र आह्वान गरिने, सोकेस गरिने र सम्भावित बजार खोजिने (मार्केट साउन्डिङ) लगायतका सरकारी तथा निजी गरी १ सय ४८ परियोजनाको सूची स्वीकृत गरेकामा काठमाडौँ तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकास परियोजना र डाटा सेन्टर प्रोजेक्ट थपिएको थियो । २४ सयभन्दा बढीलाई निम्ता पठाइएकामा १६ सय मात्र सहभागी भएका छन् ।
नेपालबाट मात्रै सबैभन्दा बढी ३ सय ८५ जना स्वदेशी लगानीकर्ता रहेका छन् । चीनबाट २ सय ६५, भारतका एक सय ४३, अमेरिकाका ३३, जापानका २८, बेलायतका १४, बंगलादेशका १३, यूएईका १३ र जर्मनीका १० जना सहभागी भएका छन् । दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र मलेसियाका नौ–नौ जना छन् । पाकिस्तानबाट आठ, सिंगापुरबाट छ, कतार र घानाबाट पाँच–पाँच, साउदी अरेबिया, फ्रान्स र बहराइनबाट चार–चार जनाको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा २३ स्टल तथा २० परियोजनाका लागि आशयपत्र आह्वान गरिने छर ।
त्यसैगरी मार्केट साउन्डिङका लागि नौ, पहिचान चरणका ३१ परियोजना सोकेस गरिने छ । पहिलो दिन उद्घाटन सत्र र अन्य दुई मुख्य सत्र भएका छन् । दोस्रो दिन भने समानान्तर रुपमा ११ सत्र सञ्चालन हुनेछन् । लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएर लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाएको हो । यति लामो समयसम्म संसदबाट विधेयक नल्याएर अध्यादेशको नीति अपनाउनुको पछाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गलत नियत रहेको स्पष्टै छ । संसदीय विधि र मूल्य मान्यता तोडेर ल्याइएको अध्यादेशले लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेको छ । जेहोस् यो लगानी सम्मेलन केवल सरकारले यो काम ग¥यो भनी देखाउनु बाहेक अरु विशेष केही भएको देखिएको छैन । हुनत यसअघिका लगानी सम्मेलन पनि झारा टार्ने खालकै थिए । ठूला ठूला प्रतिवद्धता आउने तर लगानी नभित्रिने गर्नाले राष्ट्र फाइदामा जान सकेको थिएन । यसपालिको कम्युनिष्ट सरकारको माहोल त्योभन्दा माथि जाने देखिँदैन ।