होला त “अर्ली इलेक्सन” ?
काठमाडौं । मस्तसँग कामै नगरी सत्ताको रसास्वादन गर्न अग्रसर देखिएको सत्ता गठबन्धनमा फेरि ‘अर्ली इलेक्सन’ को विषयले छलफलको मुद्दा बन्न पाएको छ । सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस बाहेक बाँकी सबै दलमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन पारित गर्न नहुनेमा थिए । बाँकी पार्टीमा कमसेकम विरोध थियो । तर त्यो पािरत भयो । एमसीसी पारित भएपछि अब भने अर्ली इलेक्सनको आवाज उठ्न थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसदमा ‘अति नै गरेपछि’ भने अब निर्वाचनको विकल्प नभएकोतर्फ सत्ताधारी दलहरु पुगेको बुझिन्छ ।
एमालेले लामो समयदेखि संसद चालु हुन दिएको छैन । तर संसद खुल्न नदिए पनि सभामुख आफ्नो पकडमा भएको फाइदा सरकारले उठाएको छ । सरकारले आफू अनुकुलका नियम कानून बनाएरै भए पनि काम भने अवरुद्ध हुन दिएको छैन । एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, कारबाही रोक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग्दै ६ महिनायता निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय एमाले सभामुखले राजीनामा नदिए महाभियोग ल्याउनेसम्मको रणनीतिमा प्रस्तुत भइरहेको छ ।
तर उसले महाभियोग लगाउँछु भने पनि साथ दिने त अन्य दलबाट कोही पनि छैनन् । एमाले संसद चल्न नदिने हो भने किन अर्ली इलेक्सन नगर्ने भन्ने मत पनि छ । अर्कातर्फ पूरा कार्यकाल खाएरमात्र चुनाव गर्न सकिने गठबन्धन दलको सोच पनि देखिन्छ ।
एमसीसी अनुमोदनपछि बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सत्ता गठबन्धन राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा नेताहरुले अर्ली इलेक्सनको विकल्पमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको धारणा राखेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेले काम गर्न नदिए प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि अर्ली इलेक्सनसम्म जान बाध्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनको भनाइलाई अन्य दलका नेताले समेत समर्थन गरेका छन् । नभन्दै कांग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का र गगन थापा तथा समाजवादी र जसपाका नेताले पनि एमालेसँग फेरि संवाद गर्नुपर्ने र नमानेमा यसलाई विकल्प बनाएर
अघि बढ्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए । प्रक्रिया मिचेर बलपूर्वक सदन चलाउनु अलोकतान्त्रिक हुने र यसले गलत परम्परा बसाउने नेताहरुको चिन्ता थियो । संसदलाई बन्धक बनाउने प्रतिपक्षको हठले पूर्ण कार्यकाल चलाउने सत्ता गठबन्धनको प्रयास असफल हुने वातावरण सिर्जना भएको एक मन्त्रीको तर्क छ । संसद सक्रिय गराउन प्रतिपक्षसँग फेरि संवाद गरिने र जिम्मेवार नबनेमा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने परिस्थिति सिर्जना हुने बाध्यता उनले सुनाए ।
उनको भनाइलाई मान्ने हो भने अब अर्ली इलेक्सन हुने नै छ । किनकि एमाले पछि हट्नेवाला छैन । फेरि गत असारमै चुनावको मिति तय गरेको थियो एमालेले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा । एमाले पनि अर्ली इलेक्सनकै पक्षमा छ । अर्ली इलेक्सनको चर्चा यसअघि पनि व्यापक रुपमा भएको थियो । तर चौतर्फी विरोधका बीच सत्ता गठबन्धन पछि हट्यो । गठबन्धनमा पहिला संघीय र प्रदेश चुनाव, त्यसपछिमात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्नेसम्मका विकल्पमा छलफल भएका थिए । ऐन संशोधन गरेर भएपछि स्थानीय चुनाव सार्ने तथा एकैपटक तीनै तहको निर्वाचन अर्को वर्ष फागुनसम्ममा धकेल्ने विकल्पमा पनि नेताहरुले कसरत थालेका थिए । तर चौतर्फी विरोध र दबाबपछि सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्दै अर्ली इलेक्सनको प्रसङ्गलाई दबाएको थियो । आखिर समय बलबान छ जे पनि हुन सक्छ ।