रविलाई च्याप्दा प्रचण्ड नै खतरामा
काठमाडौँ । कुनै समय यस्तो थियो कि राजासँग समस्या देखाएर तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीसँग साँठगाँठ बढाए । दरबारलाई हेप्न खोज्ने गिरिजालाई दरबारले पनि पुज्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । किनकि गिरिजाप्रसादको भन्दा धेरै योगदान त सत्तामा नगएका कांग्रेसका नेताहरुले गरेको दरबारको बुझाइ थियो । अवसरवादी प्रवृत्तिका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राजालाई छाडेर माओवादीलाई च्यापे । विद्रोही माओवादीलाई शान्तिवार्तामा ल्याएनन् मात्र कि आफू पहिलो राष्ट्रपति बन्ने लोभमा माओवादीलाई निकै बुई चढाए ।
जसका कारण २०६४ को संविधान सभाको निर्वाचनमा जंगल (भारत) बाट आएका माओवादीका नेताहरुको दल पहिलो दल बन्दा कांग्रेस निकै नै तल झ¥यो । एकाएक माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा लोभ पलायो र राष्ट्रपति गिरिजालाई नदिने चाल रचे । विचरा गिरिजा राष्ट्रपति हुन पाएनन् । प्रचण्ड पनि नौ महिनामात्र सत्ता चलाएर बाहिरिए । पछि गिरिजा बिते । प्रचण्डले कांग्रेसलाई बार्गेनिङ गर्दै अहिले तेस्रो कार्यकाल सत्ता चलाइरहेका छन् । तर हरेक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भूमिका कांग्रेसले खेल्यो । कांग्रेसले देश पनि डुबायो र आफू पनि डुब्यो ।
अहिले प्रचण्ड अरुलाई बनाउने ठेक्का लिँदैछन् । आफू निरन्तर सत्तामा रहेर अरुका अपराध आफ्ना गिरिजाले ढाकिदिएजस्तै ढाक्दैछन् । यसले गर्दा प्रचण्डको अधोगति शुरु भएको विश्लेषण भइरहेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रहरीले शक्तिकै दबाबमा उन्मुक्ति दिएको छ । सरकार ढल्ने भयले प्रचण्डदेखि नेकपा एमालेका केही नेताहरुलेसमेत उनलाई उन्मुक्ति दिलाउन कोसिस गरेका छन् ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट गैरकानूनी रूपमा ऋण लिएर कम्पनीमा लगानी गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले नै पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी तथा सत्ता साझेदार दल एमाले मौन बस्नुले यसको पुष्टि गरेको छ । प्रहरी अनुसन्धानले प्रतिवादी नबनाए पनि सर्वसाधारणको रकम हिनामिनामा मतियार वा सहयोगीको भूमिका स्पष्ट देखिँदा प्रधानमन्त्री र उनको दल मौन बसेको छ ।
साथै एमालेका नेताहरुले पनि यो विषयमा अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् । दुई दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा पुगेर सहकारीलाई
केही व्यक्तिहरुले ठगी खाने भाँडोका रुपमा विकास गरेको भन्दै त्यसको हलुका विरोध गरेका थिए । त्यसबाहेक एमालेको तर्फबाट कुनै पनि धारणा बाहिर आएको छैन । सरकारी वकिल कार्यालयले जीबी राई, दीपेश पुन र कुमार रम्तेललगायत २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि लामिछानेलाई भने प्रतिवादी बनाएन । हुनत अरुलाई पनि छाड्यो अदालतले । तर गृह प्रशासनको नेतृत्वमा स्वयं लामिछाने नै रहेकाले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्नै चाहेन ।
यो कुरा स्वयम् अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले नै बताइसकेका छन् तर प्रमाणसहित सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न भएको देखिँदा पनि उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति किन गठन हुन सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस्तो प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मात्रै रहेका छन् । राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि मिडिया सञ्चालक रहँदा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेका थिए ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनले काफी प्रमाण देखाइसकेका छन् । संसदीय समितिले मिहिन र निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने उनको दोष देखिन सक्छ । त्यसो भयो भने लामिछाने आफ्नो त राजनीतिक जीवन संकटमा पर्ने छ नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै भविष्य संकटमा पुग्नेछ । यो भय लामिछानेले बारम्बार दिने अभिव्यक्तिमा झल्किने गरेकै छ । आफ्नै जागिर दाउमा राखेर तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सकेन, सोधपुछ र बयान गर्न सकेन । सरकारी वकिल कार्यालयलाई त्यही कुराले सजिलो बनायो र उसले भन्यो, ‘गृहमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाउन प्रमाण पुगेन ।’ प्रहरीले प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेलाई चिनेन । सरकारले चाहने हो भने कुनै व्यक्तिमाथि छानबिनका लागि जुनसुकै बेला समिति बनाउन सक्छ । यसअघि पनि बारम्बार सरकारमै रहेका वा उच्च ओहदामा रहेकाहरुमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेको पृष्ठभूमिमा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानीजानी गरेको बेवास्तालाई ओलीले पनि साथ दिइरहेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदमा बारम्बार समिति गठनको माग उठे पनि सरकारले चासो देखाएको छैन । प्रचण्डका दिनगन्ती शुरु भएको आँकलनसमेत भइरहेको छ । त्यसैले त कांग्रेसको एक पक्ष र एमाले अध्यक्षको एक पक्ष निरन्तर सम्पर्कमा छ ।