काठमाडौं । लज्जा शरणम् कांग्रेस । नेपाली कांग्रेसका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले नेपालको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर बखान गर्ने गर्छन् । तर त्यो बित्थाजस्तो लाग्छ । अहिले त कांग्रेसले कांग्रेसलाई नै गिज्याएजस्तो लाग्छ । जुन पार्टी लोकतान्त्रिक त्यही पार्टीमा अलोकतान्त्रिक परिपाटी झन् बढी । विधिको विधान र संविधानलाई लत्याउने परिपाटी सबै दलमा छ । त्यो रोग सबैभन्दा बढी कांग्रेसमा छ । त्यही पार्टीलाई महाधिवेशन गर्न सकस भएको छ । अर्थात् क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद र नेतृत्वका आकांक्षीहरूको अनिच्छाले पछिल्लो पटक तय गरेको नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ ।
केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुने निश्चित भएपछि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पुनः महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि निर्धारित मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म महाधिवेशन नहुने निश्चित भएपछि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशनको मिति १८ दिन पर सारेर नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको हो । मंगलबार पार्टीका शीर्ष नेताहरूले केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई नयाँ कार्यतालिका बनाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन अनुसार समितिले कात्र्तिक २७ देखि मंसिर २९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी एकमहिने नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको हो । समितिले
वडाअधिवेशन हुन बाँकी १३ जिल्लामा कार्तिक २७ गते वडा अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कार्तिक ३० गते पालिका, मंसिर ३ गते प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन, मंसिर ६ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन तथा मंसिर १० र ११ गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मंसिर १७ देखि १८ सम्म प्रदेश अधिवेशन र मंसिर २७ देखि २९ सम्म केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघिको कार्यतालिकामा कार्तिक १० देखि १२ गते प्रदेश अधिवेशन, मंसिर ९ देखि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तय गरिएको थियो । तर प्रस्तावित तालिकामा भने प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनबीच १० दिनको मात्र फरक छ । कार्यतालिका प्रभावित हुनुको मुख्य कारण मानिएको १३ जिल्लाको अधिवेशन समयमै हुने दाबी क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिको छ ।
त्यो त्यतिन्जेल सम्भव छ जतिबेला सम्बन्धित जिल्लाका नेताहरू जिम्मेवार बन्नेछन् । सानातिना समस्याहरूलाई मुख्य समस्या बनाएर अधिवेशन नगर्ने कुरा गर्दा उनीहरुलाई नै नोक्सान हुनेछ । सबै नेताहरूले पार्टीको हितको विषयलाई मनन गरेको खण्डमा मात्रै समयमै महाधिवेशन हुन्छ । १३ जिल्लामध्ये अझै रौतहट र रसुवाको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यी दुई जिल्लाको कारण प्रस्तावित कार्यतालिका प्रभावित हुने शंका गरिएको छ । त्यसो त विवादित स्थानको अधिवेशनलाई स्थगित गरेर वा पुरानै क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता दिएर महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नजिर रहेको छ । नेतृत्वले इच्छाशक्ति राख्यो भने विवादित स्थानलाई ‘बाइपास’ गरेर जान पनि सकिन्छ ।
कहिले कोरोना त कहिले क्रियाशील सदस्यता विवादलाई कारण देखाएर पटक–पटक महाधिवेशन सारेको कांग्रेसले पाँचौं पटक तोकेको कार्यतालिकामा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपि अझै पनि शंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्तै छन् । नेताहरु भने अब मिति तलमाथि नहुने दाबी गर्छन् । तर वास्तविकता त उनीहरुमध्ये कतिपयलाई थाहा नै छैन । पालिका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका ५१ जिल्लाको प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशन हुन सकेको छैन । १३ हिमाली जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन भने भइसकेको छ । अब सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायतबाट फर्केपछि महाधिवेशनको मिति निश्चित हुनेछ । त्योभन्दा ठूलो कुरा उनी आफै सभापतिमा दोहोरिन चाहन्छन् । उनी सभापति भएर छैटौं पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्ने सोचमा रहेकाले माहोल जहिलेसम्म तयार हुँदैन तहिलेसम्म चुनाव गराउने छैनन् । पहिले आफू सुरक्षित भएपछि मात्र उनले पार्टीको र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने छन् ।