सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले राखेको अविश्वास प्रस्ताव माथि छलफलका लागि साउन ६ गते बिहीबारको मिति तोकेकी छिन् । उनले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर बिहीबार बैठक डाकेको बताएकी छिन् । तर उनले कसैसंग छलफल गर्ने जरुरत देखिनन् ।
सामान्यतया उनले दलका प्रमुख सचेतकहरूसंग छलफल गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरी अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल गर्न उनले बिहीबारको समय तोकेकी हुन् । अविश्वास प्रस्ताव कहिले र कति समयमा गराउने भन्नेमा आफुहरुसंग कुनै परामर्श नभएको उल्लेख गर्दै सत्तापक्षले सभामुखका पछिल्ला कदमप्रति रोषसमेत प्रकट गरेको छ । सरकारसंगको परामर्श बिनानै सदनमा विचाराधीन बजेटसंग सम्बन्धित तीनवटा विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाउने र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय बिनानै साउन ६ मामात्रै बैठक राख्न भनी गरेको निर्णयले सभामुखको तटस्थता समाप्त भएको सत्तापक्षको आरोप छ । सभामुख घर्तीले भने संसदको नियमावलीमा स्पष्ट ब्यवस्था नभएको विषयमा स्थापित अभ्यासको अध्ययन गरी आफूले विवेकपूर्ण निर्णय गरेको बताएकी छिन् । सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सदनमा विचाराधीन नियमित कार्यसूची के हुन्छ भन्नेमा नियमावली मौन छ । विगतमा धेरै अभ्यास अन्य विषय राकेर अविश्वास प्रस्तावमा छलफल भएका रहेछन् भन्दै सभामुखले अहिले के गर्ने भन्नेमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि मैले सभामुखको हैसियतमा विवेकले निर्णय गरेकी हुँ भनेकी हुन् ।
संसद सचिवालयले गत शुक्रबारै एसएमएसमार्फत सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा छलफलका लागि साउन ६ गते बिहान ११ बजे बैठक डाकिएको सूचना गरेको छ । यसरी डाक्दा सरकारको अपमान भएको ठानेर ओली एण्ड कम्पनीले विरोध गर्ने जनाइएको छ । संसदको सामान्य कार्यसूची, वक्ताको बोल्ने क्रम र समय निर्धारणजस्ता सामान्य विषयमासमेत कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसअनुसार निर्णय हुने संसदीय अभ्यास विपरित सभामुख घर्तीले आफुहरुलाई सामान्य जानकारी समेत नदिई सूचना प्रकाशित गरेको सत्तापक्षको आरोप छ । अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने हो । तर प्रधानमन्त्री र उनका प्रतिनिधिलाई त्यसको औपचारिक जानकारी दिने र कहिले छलफल गरौ भन्ने प्रस्तावसमेत नगरी सभामुखबाट मिति तोकिएको भन्दै एमाले आक्रोश पालेर बसेको छ ।
एमालेले सभामुखमा अझै पनि माओवादी रूप झल्किएको टिप्पणी गरेको छ । एमाले सांसदहरूले सदनमा द्वन्द्व निम्त्याउनै खोजिएको हो भने एमाले त्यसको सामना गर्न तयार छ भनेर घुर्कीसमेत दिएका छन् । तसर्थ संसदमा पहिलो दिन अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल हुने छैन एमाले सीधै भिडन्तमा जानेछ । यसअघि तोडफोड भएकै हो । अब सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले केही कुर्सी तोड्ने छ । अनि आफ्नो हैसियत देखाउने छ । एमाले सांसदहरूलाई राप्रपा नेपाललेसमेत भरपूर साथ दिने बताइएको छ ।