‘एमसीसी’को पासोमा सत्ता गठबन्धन

काठमाडौं । अहिलेको सत्तागठबन्धन गज्जबको छ । यो गठबन्धन यस्तो हो कि जसलाई अदालतले बनाइदियो । अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको हक नदिएको भए गठबन्धन हेरेको हे¥यै हुने थियो । अदालतमा धाएको धायै हुने थियो । किनकि आफ्नो बलबुँताले दलहरु शक्तिमा पुग्न असफल रहे । यसकै कारणले गर्दा यो गठबन्धन अहम् थियो टिकिरहन । तर अहिले आएर अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का कारणले सत्ता गठवन्धनमा नै गडबडी भइरहेको छ । सत्तारुढ गठवन्धनमा आवद्ध दलदेखि विपक्षी दल र राजावादी शक्तिदेखि विप्लव समूहसम्मको विरोधका कारण एमसीसी परियोजना थप पेचिलो र अनिर्णित बन्दै गएको छ । यही बीचमा सत्तारुढ मध्येको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दल नेकपा एमालेबीच निकटता बढाउने प्रयास जारी छ । यो प्रयासले सत्ता समीकरणसमेत बदलिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको चर्चा राजनीतिक विश्लेषकहरु गर्न थालिसकेका छन् ।
यो आशंका स्वयं गठवन्धन आबद्ध दलका नेताहरुलेसमेत गर्न थालिसकेका छन् । एमसीसी परियोजनाको विषयमा सत्ता गठवन्धन दुई धारमा विभाजित छ । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एमसीसीका विषयमा सत्ता पक्षको धारणा कुरिरहेको छ भने राजावादी शक्तिका रुपमा चिनिएको राप्रपादेखि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको दल नेकपालेसम्म एमसीसीको विरोध गरिरहेको छ । तर एमसीसी परियोजनाबाट गत साता नेपाल भ्रमणमा आएकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार सहितको प्रतिनिधि मण्डलको समूहले भने नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई एमसीसीबारे छिटो निर्णय गर्न आग्रह गर्दै फर्किएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने गठवन्धनको मुख्य नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीका विषयमा सकारात्मक छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अझै पनि सकारात्मक हुने संकेत देखाएका छैनन् । उनीहरु एमसीसीमा केही संशोधन हुनु पर्ने पक्षमा दृढ छन् । सो विषयमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो दलको एमसीसीका विषयमा ६ बुँदे प्रश्न रहेको बताएका हुन् । त्यसमा उनले एमसीसी परियोजनाले समेट्ने हाइटेन्सन लाइनले भेट्ने जग्गामा नेपालको स्वामित्व र सार्वभौम अधिकार चाहेका छन् । यस्तै परियोजनामा नेपालीले नै रोजगारी पाउनु पर्ने विषय उल्लेख गरेका छन् । नेपालले एमसीसीमा कुनै सेक्युरिटी अम्ब्रेलामा बस्नुपर्ने शर्त छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन् भने नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, पञ्चशीलको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहने भएकाले सो विपरीतका शर्त मान्न नसकिने भनेका छन् ।
यस्तै छिमेकीप्रति कुनै किसिमको आशंका हुने परिस्थिति स्वीकार्न नसक्ने शर्त नेता नेपालले नेकपा एसको रहेको भनेका छन् । सो परियोजनाको लेखा परीक्षणमा महालेखा परीक्षकको अधिकार रहने सुनश्चितिता हुनुपर्नेमा समेत आफ्नो दलको स्पष्ट धारणा रहेको नेपालले भनेका छन् । सत्ता गठवन्धनकै अर्को घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमसीसीका विषयमा आफ्नो दलको अहिले कुनै धारणा नै नभएको बताउँछन् । तर जसपाका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भने एमसीसी पारित गर्नुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै हिँडिरहेका छन् । अर्थात् जसपाभित्र पनि एउटै धार देखिएको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट पारित हुन नसक्ने बताएका छन् । सत्तारुढ घटक मध्येकै एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत एमसीसीको पक्षमा छैन । उसले एमसीसीको विरोधमा देशब्यापी विरोधका कार्यक्रम नै गरिरहेको छ । एमसीसीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सत्तारुढ दलको नीति हेरेर अघि बढ्ने बताएको छ । एमसीसीकी उपाध्यक्षसुमारसँग अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै स्पष्ट भनेका थिए,
‘सत्ता गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ हामी हेर्छौं ।’ उनले यो पनि खुलाएका थिए कि एमालेले एमसीसीको विरोध गरेको थिएन । उनले नै संसदमा एमसीसी पारित गर्नका लागि पेश गरेका थिए ।
तर एमालेभित्रै पनि उपाध्यक्ष डा. भीम रावल भने एमसीसी पारित गर्नै नहुने भन्दै हिँडिरहेका छन् । माधवकुमार नेपालको साथ छाडेर एमालेभित्रै रहने गरी ओलीसँग नजिक हुन पुगेका रावल पार्टीभित्रै १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा लाग्दालाग्दै सुदूरपश्चिम इन्चार्जको भूमिकाबाट समेत टाढिएका छन् ।
यस्तै राप्रपालेसमेत एमसीसीका विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिइसकेको छैन । तर अनौपचारिक रुपमा भने यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढाउन राप्रपासमेत तयार छैन । उसले एमसीसीका केही विषयलाई संशोधन गरिनु पर्ने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेबहादुर देउवाले सो विषयमा एमसीसीको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमासमेत आफू सबै राजनीतिक दलसँगको छलफलबाट एमसीसी अघि बढाउने विषयमा सकारात्मक रहेको भनेका थिए । त्यसयता प्रधानमन्त्री देउवाले अनौपचारिक रुपमा एमसीसीका विषयमा राजनीतिक दलका नेता र अर्थ विज्ञहरुसँग एमसीसी परियोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा छलफल गर्दै आइरहेका छन् । एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ गठवन्धनमा आवद्ध रहेका पाँच दलमध्ये कम्तीमा मुख्य दलहरु एक हुने हो भने संसदबाट एमसीसी सजिलै पास हुन्छ । एमसीसीका विषयमा गठवन्धनमा सहमति भए सत्ता साझेदारी र समझदारीसँगै अघि बढ्ने देखिन्छ । किनकि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि एमसीसीका विषयमा नकारात्मक छैन ।
यसो हुँदा सत्तासहयात्रामा अहिले गठवन्धनका मुख्य सहयोगी मानिएका माओवादी केन्द्र र नेकपा एससहित जसपाबीचमा एमसीसीमा समझदारी बन्न सक्छ । त्यो अवस्थामा विपक्षी गठवन्धनको गठवन्धन विथोल्ने प्रयास असफल सावित हुन सक्छ । यस्तै प्रचण्ड र माधव नेपालको यही गठवन्धनमा रहेर हुने सत्ता सहयात्रासमेत अघि बढ्न सक्छ । यदि सत्तारुढ गठवन्धनमा रहेका दलहरुकै बीचमा एमसीसीका विषयमा सहमति हुन नसके त्यसको फाइदा प्रमुख विपक्षी दल एमालेले लिन सक्छ । यो चर्चा अहिले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ । अहिलेसम्म केपी ओलीले शेरबहादुर देउवामाथि कुनै आरोप नलगाइसकेको अवस्था र देउवाले पनि प्रमुख प्रतिपक्षीले संसदबाट बजेट पास गर्न अवरोध गर्दासमेत आक्रामक बोली नबोलिसकेको अवस्थामा जे पनि हुन सक्छ भन्नेहरु धेरै भएका छन् ।
अर्कातिर प्रचण्ड र माधव नेपाल यदि सत्तामा रहेर चुनावसम्म जान सकेनन् भने उनीहरुको राजनीतिक अस्तित्व लगभग किनारमा लाग्ने अनुमान गर्दै राजनीतिक विश्लेषकहरु प्रचण्ड र नेपाल कुनै पनि हालतमा यही सरकारलाई नै साथ दिएर अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त छन् । नेपालले शुक्रबार आफ्नो कार्यालयको उद्घाटन गर्दै यो गठबन्धन चुनावमा बहुमत ल्याएर फेरि सरकारमै मिलेर जाने बताएका छन् । उनले गठबन्धन टुक्रिन्छ कि भन्ने डरले भनेका हुन् वा इमानदार छन् त्यो त भोलिका दिनले बताउने नै छ ।