राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्दै
काठमाडौं । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली नेताहरूको संलग्नता अचम्मको कुरा होइन । ललिता निवास जग्गा काण्डमा तत्कालीन दुई प्रधानमन्त्रीको संलग्नता खुलिसकेकै छ । गिरिवन्धु टी स्टेट घोटालामा एमालेको शीर्ष नेतृत्व मुछिएकै छ । लाउडा, धमिजा, ओम्नी, वाइडबडी, एनसेल लगायतका काण्डमा कुनै न कुनै दलका प्रभावशालीहरू जोडिएकै छन् । क्यान्टोनमेन्ट घोटालामा माओवादी नराम्रोसँग फँसेको छ । सुन तस्करी त्यत्तिकै फस्टाएको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा ठूला अपराध कर्म भइरहेका छन् । राजनीतिमा अपराधीकरणको ‘ग्राफ’ प्रतिदिन उकालो लाग्दैछ ।
यसैसाता उद्योगपति अरुण चौधरी गिरफ्तार भएको घटना पनि बढ्दो अपराधीकरणकै एउटा कडी हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता विपरीत राजनीतिक दलका नेताहरू अनेक काण्डमा मुछिने गरेका छन् । चुनावको बेला बोले अनुसार कसैले काम गरेका छैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, समृद्धि र विकास त चुनाव पूर्व बोलिने आडम्बर मात्र हुन् । निर्वाचन जितेपछि नेताहरूको नियत र व्यवहार बदलिएको पाइन्छ । व्यवस्था परिवर्तन पछि अनेक किसिमका बिकृति भोगिएको छन् । ०४६ पछि सरकारले नै प्रायः सबै राष्ट्रिय उद्योगहरू बिक्री गरेको हो । एकताका सर्वाधिक कमाई गरिरहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, हरिसिद्धि र भक्तपुर ईटा टायल कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, हिमाल र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लगायतको शान बेग्लै थियो । ती उद्योगहरूमा लाखौंले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष काम पाएको अवस्था थियो । अहिले लाखौं दक्ष युवा जनशक्ति कामको लागि विदेश भासिएको अवस्था छ । कमिशनको खेलमा राष्ट्रिय उद्योग कौडीको मोलमा बेच्ने राजनीतिज्ञ नै हुन् । बिकृतिको मुहान राजनीति नै हो ।
उतिबेला, सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रिय उद्योगको श्रीसम्पत्ति सस्तो मूल्यमा किन बेच्यो ? प्रष्टै छ(सत्तासीनहरूले कमिशनको खेलमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन गरेका हुन् । कौडीको मूल्यमा उद्योगले ओगटेको जमीन र मेशीन खरिदको अवसर छोप्न कोही पछि परेका छैनन् । शक्तिको आडमा त्यस्तै किसिमको फायदा खाएवापत अहिले अरुण चौधरी
फन्दामा परेका छन् । साँच्चिकै कारबाही गर्नकै लागि पक्राउ गरिएको हो त ? सिआइबी, अख्तियार, राजश्व लगायतका निकायमा हावी भएको राजनीतिक घूसपैठ र हस्तक्षेपले शंका उब्जिएको छ । त्यसमाथि नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डमा पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँडहरू छुटेका पनि छन् । टोपबहादुर रायमाझी एमाले भएको कारणले नछुटेका हुन् । जनताको बुझाई यस्तै छ । सत्ता र शक्तिको भागवण्डामा कुरो नमिल्दा यदाकदा राजनीतिज्ञ पनि पक्राउ गर्नु बेग्लै हो । कुरा मिल्नासाथ एउटै अभियोगमा परेका मध्ये राजनीतिज्ञले उन्मुक्ति पाइनै हाल्छन् । आखिर फँस्ने वा फँसाइने चाहिँ विचौलिया र विचरा कर्मचारी हुन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सुजित अपराध हो । निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि कारबाहीको पहल भएको छैन । उल्टै, उनीहरूलाई सरकारी गवाह बनाइएको छ । जग्गा किन्ने मीनबहादुर गुरुङहरू परेका छन् । सरकारको निर्णय अनुरूप बिक्रीमा राखिएको जग्गा किनेवापत धेरैले दुःख पाएका छन् । क्याविनेट निर्णय कार्यान्वयन गर्ने केही कर्मचारी फँसेका छन् । त्यो जग्गा कमाउने मोहीहरूलाई अपराधी देखाइएको छ । मुख्य निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू भने सुशासनको डिङ्ग हाँक्न व्यस्त छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । ठूला दलहरूले चोचोमोचो मिलाएर एनसेल काण्ड ठाडै पचाइसकेका छन् । क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणमा आवाज उठाउने आँट कांग्रेस र एमाले लगायतका दलमा छैन । सरकारको नेतृत्व लिएको माओवादीले आपूmभन्दा ठूला ती दुई दलका नेताको नाकमा नत्थी लगाइसकेका छन् । यसो तलमाथि हुनासाथ लगाम तानेर काबुमा लिने कलामा माओवादी नेतृत्व पोख्त छँदैछ । त्यसकै प्रतिफल केही महिनायता भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, संगठित अपराध र संस्थागत ठगीजस्ता काण्डमा फाटफुट हात हालिएको हो ।
आर्थिक अपराध सम्बन्धी विवादमा माओवादीको तुलनामा कांग्रेस र एमाले नै बढी तानिएका छन् । बालकृष्ण खाँड तारेखमा छुट्नु र सोही प्रकरणका टोपबहादुर रायमाझी जेलमै रहनु सामान्य संयोग होइन । जे जे भएका छन् ती सबै सत्ता गठबन्धनको योजना र सहमतिमै भएका हुन् । एमाले नेतृत्वको दावी यस्तै छ । हुन पनि सरोकार नै नहुने मन्त्रालय सम्हालेका रायमाझी जेलमै छन् । नक्कली शरणार्थीको अष्टा गृहमन्त्रालय सम्हालेका खाँणलाई जेलमुक्त गरिएको छ । सुन तस्करी काण्डमा केही माओवादी नेताको नाम बारम्बार आउँदा पनि गिरफ्तारी लगायतका कारबाही भएका छैनन् । कृष्णबहादुर महरादेखि वर्षमान पुनसम्मको नाम चर्चामा आउनुको कारण पनि सत्ता गठबन्धन भित्रैको खटपटको परिणति त होइन ? क्यान्टोनमेन्ट, एनसेल र सुन प्रकरणबाहेक अन्यमा माओवादीहरू मुछिएका पनि छैनन् । कांग्रेस नेतृ आरजु राणा र मञ्जु खाँडहरूको सवालमा माओवादी नेतृत्व धेरै लचिलो बनिसकेको छ । अहिले आएर अरुण चौधरी तानिएका छन् । उनी कांग्रेसका प्रभावशाली सांसद एवं नेपालकै धनाढ्य उद्योगपति विनोद चौधरीका अंशियार भाइ पनि हुन् । गठबन्धन भित्र खटपट चल्ने अवस्था आउन नदिने योजना अनुरूप अरुणलाई निशाना बनाइएको भन्ने पनि छ ।
ठूला दलका नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक अपराधमा जोडिएका छन् । भागवण्डा नमिलेका बखत त्यस्ता केश उजागर हुन्छन् । अनि शुरु हुन्छ, प्रमुख नेताहरूको गोप्य भेटवार्ता । कुरो मिलाएर तै चूप, मै चूप हुन्छन् । शुरु भएको कारबाही बीचमै टुंग्याइन्छ । तीन दलीय सहमतिले नपुगे सात(दश दलीय सहमति पनि जुटाइन्छ । यो स्थापित प्रचलनले कसैलाई अछुतो राखेको छैन । नयाँ शक्ति मानिएको रास्वपा समेत विवादमा तानिएको तानियै छ । पछिल्लो दिनमा त्यस पार्टीका प्रमुख रवि लामिछाने सहकारी घोटाला प्रकरणमा फँसेका छन् । दोहोरो पासपोर्ट र नागरिक्ता काण्ड पनि नलागेको होइन । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने सवालमा समेत रविको नाम जोडिएको छ । गृहमन्त्री भएको छोटै समयमा उनले ठूलै योजना बुनेको भन्ने पनि कुरा छन् । ती सबको प्रतिवादमा रवि लामिछाने र रास्वपा अल्झिँदै छन् ।
हुन पनि भ्रष्टाचार हावी नभएको चोखो क्षेत्र भेटिँदैन । मन्त्री र उच्च पदस्थहरूले चासै नलिएर हात बाँधे पनि कमिशनको पोका तिनका कन्तुरमा पस्छ नै । यो स्थापित व्यवस्थाभित्र हामफालेपछि एकथोपा पनि नभिजिकन रास्वपा किन उम्किन सक्दथ्यो ? समुद्रमा डुबुल्की मारेपछि भिज्नु पनि अनिवार्य हुन्छ नै । प्लास्टिकका लुगा पहिरेर समुद्ररूपी भ्रष्ट व्यवस्थामा डुबुल्की मारेको रास्वपाले भित्री कुरो बुझिसकेको छैन । दुर्गा प्रसाईसँग दुई कुरोड माग गरिएको घटनामा एकजनाको सांसद पद गुमेकै हो । अहिले उठेको सहकारी काण्डमा कसलाई कसरी बलिदिने र भिज्न खोजेको रविको लुगा चोख्याउने ? अवस्थाको सुधार पर्याप्त छैन । एकपछि अर्को जटिलता आइलाग्ने गर्दछ । सुधार्नु पर्ने व्यवस्था हो । कमिशन वा हिस्सेदारीको दलदलबाट राजनीतिलाई नअलग्याएसम्म केही हुनेवाला छैन । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका हुने परिस्थिति राजनीतिमा स्थापित बिकृत व्यवस्थाकै उपज हो ।
सत्तारुढ गठबन्धन भित्रैका माधवकुमार नेपालले हालै एउटा विचित्र बोली बोलेका छन् । गठबन्धन यथावत रहने तर सरकारको नेतृत्व चाँडै परिवर्तन हुने उनको दावी छ । कांग्रेसको डा. शेखर कोइरालाहरूले पनि त्यस्तै खालको संकेत गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सही ढंगले मुलुक हाँकेन भन्ने शेखरहरूको तर्क छ । जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । उपेन्द्र यादवहरू पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । नबोली नबोली भित्तामा पु¥याउने कलाका धनी शेरबहादुर देउवा मौन छन् । उनले यताउती गरेमा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको फायल फेरि खोलिने कुरो आइरहेको छ । माउतेले हात्ती जस्तो ठूलो जनावरलाई त्यत्तिकै काबुमा राखेको होइन । नाकमा नत्थी लगाएपछि मस्त राँगो वा साँढे पनि काबुमा आउँछ । आकारले हात्ती जत्तिकै ठूलो कांग्रेसले माओवादीलाई काँधमा बोकेकै छ । एमालेका केपी ओलीले समेत माओवादीप्रति व्यंग्य प्रहार गर्ने आँट गरेका छैनन् । तलमाथि गर्नासाथ पशुपतिको जलारी जस्तै अर्को काण्ड ब्यूँताइदिन्छन् भन्ने कुरा ओलीले राम्रै बुझेका छन् । गिरिबन्धु टी स्टेटको कार्ड हान्ने गरिएको पनि छ । सबै तैं चूप मै चूप छन् । अरु त पर रविले समेत १२ भाइसँग मितेरी गाँसेको चर्चा छ । व्यवस्था नबदलेसम्म हुने यस्तै हो ।