स्वार्थको लडाइँले संसदमा रमिता, कसरी ल्याइन्छ बजेट ?

संसदीय प्रणाली असफल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संसदीय प्रणालीलाई असफल पार्ने प्रयासमा लागेको छ । संसद अवरुद्ध भएको भन्दै कम्युनिष्ट सरकारलाई संसदीय प्रणाली असफल बनाउने राम्रो बहाना मिलेको छ । त्यसैले त उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने स्थिति आओस् भन्ने कामना गरेका छन् । आफूहरु प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा महिनौसम्म पनि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको भुलेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले अहिले भने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग राख्दा संसद अवरुद्ध भए संसद स्थगितको घुर्की दिइरहेका हुन् ।
प्रचण्डले विपक्षी दलहरुलाई शुक्रबार बालुवाटारमा बोलाएर जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै अध्यादेशको धम्की दिएका हुन् । शुक्रबार साँझ प्रमुख दलका नेताहरुबीच संसदको गतिरोध हटाउनेबारे छलफल भएको थियो । प्रचण्डले संसद्को अवरोध हटाउने प्रयत्न गरिरहेको जनाउँदै नीति तथा कार्यक्रम, विश्वासको मत र बजेट प्रस्तुतिको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको बताए पनि संसदमा विपक्षीले उठाएका मागको बारेमा अहिलेसम्म सम्बोधन गरेका छैनन् ।
बजेट कसरी ल्याउने भन्ने विषय संसद् अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको हातमा रहेको भन्दै कांग्रेसको कोर्टमा बल फ्याँकेर आफू पन्छिने कोसिस गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन जेठ १५ गते हो । त्यसका लागि सरकारले कुनै पहल नै गरेन । नीति तथा कार्यक्रमसमेत निकै अगाडि पारित गर्नुपर्नेमा त्योसमेत गरेन ।
त्यसैले त संघीय संसदमा उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि सरकार गम्भीर देखिएको छैन । सत्तापक्ष छानबिन कार्यविधिमा रवि लामिछानेको नाम राख्न चाहँदैन । प्रतिपक्षी कांग्रेस आरोपित व्यक्तिलाई छुटाएर समितिको कार्यविधि बन्न नसक्ने अडानमा छ । कांगे्रसले संसद अवरोध गरिरहे अध्यादेशको बाटोमा जाने संकेत गरिएको छ । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसहित एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको छलफलपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकोटमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोलाएर छलफल गरेका
थिए । कांग्रेसले जिद्धि गरेमा संसदीय छानबिन बनाउनु परे सहयोग गर्ने गरी छलफल अघि बढेको बताइएको छ ।
तर अहिले समिति बनाइने र बजेट पारित भएपछि समितिलाई त्यतिकै विकलांग बनाउने गरी ओलीले लामिछानेसँग सहमति गरेको हुनसक्ने आँकलनसमेत भइरहेको छ । संसदमा समेत सांसदहरु धकेलाधकेलमा उत्रिएका थिए । संसदमा एक साताअघि देखिएको यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न आफू प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियोर । मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान दलहरूबीचको समझदारीमा नै खोज्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइमा कांग्रेसको सहमति थियो । तर सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानवीन समितिको बारेमा सत्ता पक्ष एक हुने कांग्रेस एक्लो हुने परिस्थिति बनेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले बजेट ल्याउने विषयमा कांग्रेसले बाधा नपु¥याउने पनि अपेक्षा गरेका थिए । ‘बजेट ल्याउने पनि संविधानकै व्यवस्था हो, जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्छर । नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट वाचन भइसकेको छर । वाचन हुनु आफैँमा एक किसिमको समझदारी होर । त्यसअनुसारको बजेट ल्याउने कुरामा पनि प्रतिपक्षले सम्भवतः बाधा हालेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी त बन्न दिनेछैन,’ उनको भनाइ उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो । सहकारीको विषयमा सदनमा भइरहेको अवरोध राजनीतिक हो भनेर टार्न खोजेका थिए । तर कांग्रेसले लाखौँ जनता सहकारी पीडत भएको विषय कसरी राजनीति हुन्छ भन्दै प्रतिवाद गरेको थियो । सत्ता समीकरण परिवर्तन भइ गत फागुनमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा गएको थियो भने प्रतिपक्षमा रहेका एमाले र रास्वपा सरकारमा गएका थिए ।
कांग्रेसले रवि लामिछानेसहित सहकारीको नाम तोकेर संसदीय छानबिन बनाउने विषयमा अडान कायमै राखेको छ । खासमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जानेहरु र प्रजातन्त्र मान्नेहरुलाईमात्र संसद चाहिने हो । कम्युनिष्टहरु संसदीय प्रणालीलाई विश्वास गर्दैनन् । माओवादीको त्यही माग नै छ भने एमाले अध्यक्ष ओलीले त संविधान नै मिचेर दुई पटक संसद भङ्ग गरेका थिए । तसर्थ विधिको शासनका लागि पनि संसदको गरिमा नबचाउने हो भने संसदीय प्रणालीलाई पनि ध्वस्त बनाउने खेलमा उनीहरु सक्रिय भएकाले सफलता टाढा छैन भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।