काठमाडौँ । संवैधानिक निकायको नियुक्तिमै यौन दुव्र्यवहार गर्ने व्यक्तिको सिफारिस भएको छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश सम्मिलित बैठकले नै यस्ता व्यक्तिको नियुक्ति सिफारिस गरेको हो । संवैधानिक परिषदले यौन दुव्र्यवहारमा मुछिएका कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको रिक्त सदस्यमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । संवैधानिक परिषद्को बैठकले बबरमहल बस्ने कृष्णमान प्रधानलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । एक महिलाले अदालतमासमेत मुद्धा दायर गरेको र पछि मिलापत्र गराइएको थाहा हुँदा हुँदै संविधानलाईसमेत चुनौती दिएर संवैधानिक परिषद्ले सो नियुक्ति सिफारिस गरेको छ । उनीविरुद्ध काभ्रे धुलिखेलकी एक महिलाले यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाउँदै मुद्धा दायर गरेकी थिइन् । ती महिलाले २०८० भदौ २४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा यौन दुव्र्यवहार गरेको (दफा २२४) सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । सो मुद्धामा २०८० असोज २४ गते मिलापत्र गरिएको थियो । यस्तो न्यूनतम चरित्रलाईसमेत ख्याल नगरी संवैधानिक परिषद्को बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिका–११ बबरमहलका प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको रिक्त रहेको सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहभागी थिए । उनको नियुक्तिको विषयलाई लिएर संविधानको उल्लंघन भएको छ । संवैधानिक आयोगका सदस्यहरुको नियुक्तिको विषयमा संविधानको धारा २४५ को
उपधारा ६ बमोजिम निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यता तोकिएको छ । ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्ति हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर संवैधानिक परिषद्ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमा नैतिक पतन हुने गरी फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर अदालती प्रक्रियाबाट मिलापत्रको गराइएका प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस गरिएको छ । सो मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीले २०८० असोज २४ मा मिलापत्र गराएका थिए । अदालतले आफ्नो अभिलेखमा सो मुद्दाको फैसलामा ‘मिलापत्र’ गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘उजुर वाजुर नगर्ने शर्त बमोजिमको अधिनमा रहने गरी म वादीले अब आइन्दा प्रतिवादीविरुद्ध विभिन्न व्यक्तिहरु तथा संघ संस्थाहरुमासमेत विद्युतीय माध्यमबाट अनर्गल प्रचार प्रसार नगर्ने नगराउने भनी म वादीले फिराद दावी छोडी मिलापत्र गर्न र म प्रतिवादीले वादी दाबी छोडाइ मिलापत्र गर्न मन्जुर भएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (१) र दफा ११८ बमोजिम मिलापत्र गर्न यो संयुक्त दरखास्त लिई आएका छौँ । प्रस्तुत मुद्दामा यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०८० असोज २४ मा तोकिएको तारिख आजै खिचि मिलापत्र गरी पाउँ । यसमा लेखेको व्यहोरा ठिक छ, झुठ्ठा ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला भनी थी काठमाडौ जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधिशज्यूको रोहवरामो मिलापत्रको कागज लेखी सहीछाप गरेका छौँ’, दुवै पक्षले गरेको मिलापत्रमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि अब प्रधानको नियुक्तिका विषयमा संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने पदहरुमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विषयलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले कसरी हेर्छ र कसरी अनुमोदन गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
हामी वादी प्रतिवादीहरु विचमा हाल सम्म झैझगडा गरी आएको भएतापनि अव उप्रान्त झैझगडा नगरी मिलापत्र गरौ भनी घरसल्लाह भई हामी वादी प्रतिवादीहरु मिलापत्र गर्न मन्जुर भई मिलापत्र गर्न आएको व्यहोरा के हो त भने हामी संयुक्त दरखास्तवाला मध्ये वादी प्रतिवादीले यौन दुव्र्व्यवहार गरेकोमा सजाय गरी पाउँ भनि फिराद दर्ता गरेतापनि विपक्षी प्रतिवादीले म निवेदिका बादी प्रति कहिल्यै पनि नराम्रो दृष्टीले नहेरेको तथा यौन दुव्र्यवहार लगाएत मेरो चरित्र हत्या गरी यौन शोषण गर्ने मनसायले कुनै कसुरजन्य कुरा नगरेको हुदा वादी दावी प्रमाणित गर्ने नसक्ने भई अव उप्रान्त यस्ता हचुवा प्रक्तिका उजुर वाजुर नगर्ने शर्त बमोजिमको अधिनमा रहने गरी म बादीले अव आइन्दा प्रतिवादी विरुद्ध विभिन्न व्यक्तिहरु तथा संघ संस्थाहरुमा समेत विद्युतिय माध्यमबाट अनर्गल प्रचार प्रसार नगर्ने नगराउने भनी म वादीले फिराद दावी छोडी मिलापत्र गर्न र म प्रतिवादीले वादी दावी छोडाई मिलापत्र गर्न मन्जुर भएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (१) र दफा ११८ बमोजिम मिलापत्र गर्न यो संयुक्त दरखास्त लिई आएका छौँ । प्रस्तुत मुद्दामा यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०८० असोज २४ मा तोकिएको तारिख आजै खिची मिलापत्र गरी पाउँ ।’