शासन प्रणाली नै असफल
काठमाडौँ । इतिहासमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिले भने शासन प्रणाली परिवर्तन गरेकै छन् । सात सालदेखि हिजोका दिनसम्म कांग्रेस कम्युनिष्ट मिलेरै शासन परिवर्तन भएको छ । चासो अहिले पनि उत्तिकै छ कि अबको परिवर्तन के हो ? हुनत संविधान संशोधन गर्ने नाम दिइएको छ । त्यही संशोधनका नाममा कांग्रेस एमाले मिलेका छन् । तर संशोधन गर्ने कुरा चाहिँ के हो ? भन्ने विषय अहिलेसम्म अज्ञात छ । न त छलफलको शुरुआत नै भएको छ । शंका छैन कि कांग्रेस र एमालेको भ्रष्ट र पदलोलुप आचरणले नै अहिलेको सरकार गठन भएको हो । जब आफूहरु नै धरापमा परिने अनुमान यिनीहरु गर्न थाल्छन् तब रातारात बस्छन् र एउटा ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को बाटो अपनाउँछन् । आफ्ना कर्तुत लुकाउन कांग्रेस कम्युनिष्ट जे पनि गर्छन् ।
त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै मन्त्रीहरू ‘यस सरकारलाई असफल हुने छुट छैन’ भन्दै हिँडिरहेका छन् । यसअघिदेखि सरकारमा रजगज गर्दै आएका कम्युनिष्ट कांग्रेसलाई यसअघि असफल हुने छुट थियो र ? अवश्य थिएन । तर डंका पिटेपछि असफल भइँदैन भन्ने कथन हाँक्छन् केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाहरु । हुन पनि बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि संसदीय अभ्यासलाई समेत पन्छाएर संसद्का दुई ठूला दलले गठन गरेको संयुक्त सरकारसमेत असफल भयो भने शासन पद्धतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढ्न सक्छ । अर्थात् लोकतन्त्रलाई खल्तीमा राखेर हिँडेकाहरुको खल्ती कतिबेला काटिने हो पत्तो छैन ।
खल्ती चुहि त सकिएको छ । सिलाउँदा सिलाउँदै अब खल्ती नै काट्नु पर्ने बेला स्वयं यिनै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने नेताहरुले गरिरहेका हुन् । विगतमा राजनीतिक पद्धति परिवर्तन हुँदासमेत जनताले कांग्रेस र एमालेलाई विश्वास गरिरहे । विस्तृत शान्ति सम्झौतालगत्तै २०६४ मा भएको निर्वाचनमा भर्खरै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादीलाई पनि जनताले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनाएका थिए । तर त्यो एउटा चुनावमै सीमित रह्यो । नेपाली जनताले चुनावमा कांग्रेस र एमालेलाई नै विश्वास गरिरहे पनि ती दलका नेताहरूप्रति भने जनता सन्तुष्ट देखिँदैनन् । हुन पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको आचरण, वचन र व्यवहारका साथै कार्यसम्पादन कुनैमा सन्तोष मान्न सकिने ठाउँ नै
अहिलेसम्म देखिएको छैन । यसो त नयाँ सरकारले काम थालेकै छैन । ठूला दुई दल मिलेर सरकार बनाउने निर्णय गर्नेबित्तिकै शेयर बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको थियो । साथै निजी क्षेत्र पनि नयाँ सरकारप्रति अपेक्षाकृत बढी आश्वस्त देखिएको छ । राज्यका अरू संयन्त्रले पनि उत्साह त होइन एक प्रकारको खुकुलोपन अनुभव गरेको भान परेको छ ।
यति धेरै सबल पक्ष हुँदाहुँदै पनि सरकार गठनका क्रममा देखिएका केही विसङ्गति र प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको पद लोलुपताले गर्दा जनता भने सरकारप्रति छिटै नै निराश हुनपुगे । संघमै विवादमा मुछिएकालाई मन्त्री बनाइयो भने समावेशी सिद्धान्तलाई पूरै बेवास्ता गरेर दलितविहीन सरकार बनाइयो । विवादमा परेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन कुप्रवृत्तिको पराकाष्टा लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा देखियो । एक जना हत्या र अपरहणको आरोप लागेको र अर्को गुण्डागर्दीको आरोपमा थुनामा बसिसकेको व्यक्ति मन्त्री नियुक्त गरिए । लुम्बिनीमै मुख्यमन्त्री बनाउँदा संसदीय दलको नेतालाई पन्छाइयो । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय नै १३ बनाइएको छ भने १४ जना मन्त्री नियुक्त गरिएका छन् । दलभित्रका गुटहरूबीच सन्तुलन कायम राख्न र पद लोलुपहरूको भाग पु¥याउन यसरी राज्यमाथि बोझ बढाएर सरकार सफल पक्कै हुँदैन । बरु यो त असफल हुने लक्षण हो ।
प्रधानमन्त्री ओली साँच्चै नै सरकार असफल नहोस् भन्ने चाहन्छन् भने उनले औचित्यहीन तुष्टीकरणको अभ्यास तत्काल रोक्नुपर्छ । कांग्रेस र एमालेमा राजनीतिक अनुशासन कायम राख्न सके सरकारमा पनि भ्रष्टाचार कम हुँदै जानेछ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको आचरणमा सुधार नहुने हो भने सरकारमात्र होइन शासन प्रणाली नै सङ्कटमा पर्ने निश्चितै छ । त्यसैले ख्याल रहोस् अब साँच्चिकै कांग्रेस–एमालेको सरकारले गलत ग¥यो भने पार्टी नै निमिट्यान्न हुन बेर छैन । यसअघिका न्यायाधीवक्ताले रवि लामिछानेलाई दिएको क्लिन चिट र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानलाई दिने क्लिनचिट उस्तै हो । थोत्रा विमानले निम्त्याउने दुर्घटना र थोत्रा अनि भ्रष्ट पार्टीहरुले निम्त्याउने दुर्घटना भयानक हुन् ।