संविधान माथि प्रश्नचिन्ह !

संविधानसभाबाट बनाइएको संविधान के पूर्णतया विफल नै भएको हो त ? नेपाली नेता र नेपाली संविधानविद्हरुले नेपालको भौगोलिक बनोट, आम नेपालीहरुको मनभित्रै पसेर बनाएको संविधान भइदिएको भए यति चाँडै, यति धेरै दुर्घटना हुँदैन थियो होला । तर नेपाल र नेपालीहरुकै दुर्भाग्य मान्नु पर्दछ, दशकौं लगाएर खर्बौं खर्च गरेर संसारकै उत्कृष्ट भनिएको संविधानले पाँच वर्ष पनि राम्ररी टिक्न सकेन । संविधानसभाबाट बनेको संविधान र त्यसबाट बनेको सरकार एक अवधि पनि पूरा गर्न पाएन, अझै त्यही अवधिभर यति धेरै पटक संविधानलाई क्षतविक्षत पार्ने काम गरियो कि पटक पटक सर्वोच्च अदालतको मुख ताक्नु प¥यो र सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पनि पटक पटक चुनौती दिइयो । यस्ता कुरा गरिरहँदा संविधानसभाबाट बनेको संविधान मान्न कोही पनि तयार भएको देखिएन किनकि यो संविधान नेपाली माटोमा बनेको भनिए पनि धेरै विदेशीहरुको स्वार्थहरुबीच तयार भएकैले संविधानका धेरै विदेशी गन्ध देखिए, जसलाई टाल्न लाग्दा एकपछि अर्को भ्वाङ्ग भेटिन थालिएको हो ।
२०६२।६३ को तथाकथित जनआन्दोलन पछि दुई भष्मासुरहरुको भेट दिल्ली सरकारले दिल्लीमा गराइदियो । ती भष्मासुरहरु भेटमा जन्तीजस्ता भएर बाँकी पाँच पार्टीहरु पनि ठूलै भाग पाइन्छ कि भनेर पुगेका थिए । आफ्नो निजी स्वार्थको लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने एउटा भष्मासुरले शान्ति सम्झौताको नाममा नेपालभित्र मान्छे मार्नेदेखि, बैंक डकैती लगायतका दर्जनौ अपराध लागेका अर्का भष्मासुरलाई रातो कार्पेट बिच्छ्याएर नेपालभित्र भित्राउने काम मात्रै गरेन, दशकौंदेखि नेपालको जनजन भिजेर बनाएको संगठन सरह हैसियत पनि दिलाइदियो । एउटा भष्मासुरले अर्को भष्मासुर यस्तै गरिन्छ क्यारे । त्यही अपवित्र गठबन्धनको फलस्वरुप आज मुलुकले जे जस्ता असजिला अवस्था भोग्नु परिरहेछ, त्यो त्यही गठबन्धनको कारण हो ।नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित गरिब मुलुकले ८०० भन्दा बढी माननीय मन्त्रीहरुलाई पाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विदेशीहरुसँग शिक्षा मागेर, आधा पेट खाएर बसेका नेपालीसँग कर लिइएको पैसा नेता पाल्नमै सीमित देखिन्छ, मुलुकको विकास निर्माणको कुरा त परै जाओस् । यस्तै अवस्था भइरहे नेपाल अधिराज्यकै भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ । यसबारे गम्भीर भएर चिन्तन गर्ने कुनै पनि राजनेता आजसम्म देखिएको छैन । भविष्य अन्यौल नै देखिन्छ ।
संविधानसभाबाट संविधान आएको पनि सात वर्ष भइसकेको छ । संविधान बनिरहँदा नै संविधान पश्चिमा राष्ट्रको दबाबमा बन्दै छ भन्ने जानकारी पाएर, उत्तरी छिमेकीको रायसमेत लिएर भारतका परराष्ट्र सचिव यहाँका नेताहरुलाई सम्झाउन आएका थिए । तर नेपालका अधिकांश नेताहरुले धर्मनिरपेक्ष र संघीयताको लागि राम्रै रकम हात पारिसकेकाले भारतको कुरा सुन्न चाहेनन् विदेशीहरुको इशारामा बनेकै संविधान भएकै कारण पाँच वर्ष पनि राम्ररी टिक्न सकेन, पाँच वर्षको म्याण्डेट पाएर पनि सरकारले बीचैमा छोड्नुपर्ने अवस्था आयो, लामो समयसम्म जनताका प्रतिनिधिहरुकै कारण सदन राम्ररी बस्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । सबै संवैधानिक निकायहरुमा पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई नियुक्त गर्नुपर्ने संविधानमा राखिएकै कारण, सबै संवैधानिक निकायहरु आम जनताको लागि भन्दा पार्टीको काम गर्न रुचाउँछन् । यसरी नै मुलुक कति समय चल्न सक्ने हो, त्यसैले यो अवस्थालाई चाँडोभन्दा चाँडो चिरफार गर्नु अति आवश्यक छ । जति ढिलो ग¥यो उति राष्ट्रलाई नोक्सान बाहेक अरु केही हुनेवाला छैन ।