न्यायाधीशले कानुन मान्नु पर्दैन ?

काठमाडौं । देशमा न्याय निरुपणको अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालत हो । विभिन्न किसिमबाट कुनै पनि नागरिकले आफू अन्यायमा परेको अवस्थामा न्याय माग्न जाने अदालतमा हो । जिल्ला अदालत, उच्चअदालत हुँदै न्यायको अन्तिम निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्छ । तर, पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत पूरै ठप्प छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका सीमित मुद्दाबाहेक अन्य कुनै पनि काम भइरहेको छैन । यसबाट न्याय माग्न आएका सर्वसाधारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । र, यहाँनिर सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको काम स्वयं न्यायमूर्तिहरुबाटै अवरुद्ध भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अरु मुद्दा हेरेका छैनन् । बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिटसमेत हेर्दिन भन्नु न्यायाधीशहरुको पेशागत धर्म उल्लंघनको हद हो । नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (१) मा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ (‘कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउभएको कारण सहितको सूचना नदिइ थुनामा राखिने छैन ।’ तर, न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा समेत नहेर्दा राज्यले कसैलाई गैरकानुनी रुपमा कसैलाई थुनामा राखेको भए त्यो व्यक्तिको न्याय पाउने अधिकारको हनन् हुन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको हनन् न्यायमूर्ति स्वयंबाट हुनु जत्तिको दुःखद अरु के हुन सक्ला ?
संविधानको धारा २० कै उपधारा (९) मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ ।’ तर, न्यायाधीशहरुले मुद्दा नै हेर्न नमानेपछि कसैले स्वच्छ सुनुवाइको हक कसरी प्रयोग गर्न पाउँछ ? संविधानप्रदत्त मौलिक हकको हनन् न्यायमूर्तिबाटै भइरहेको छ । संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुबाटै संविधानको उल्लंघन भइरहेको छ । ती न्यायमूर्तिलाई न्यायिक कठघरामा कसले उभ्याउला ?
सर्वोच्च अदालतमा सामान्य समयमा औसत १०० मुद्दाको पेसी तोकिने गरेको थियो । तर, अहिले सबै ठप्प हुँदा दिनमै सयौंका दरले पीडित भइरहेका छन् । पीडितको संख्या दैनिक यही अनुपातमा बढिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतकै न्यायमा पहुँच आयोगका लागि नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौंका उपप्राध्यापक बलराम प्रसाद राउतले गरेको अनुसन्धानमा पीडितले अदालत आउँदा जाँदा एक पटकमा घटीमा १२ हजार ६२४ रुपैयाँदेखि बढीमा १ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । औसतमा एक पीडितले अदालत आउँदा जाँदा ४८ हजार २९ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सुनुवाइ नभएकै अवस्थामा पनि अदालत आउँदा उनीहरुले यो रकमखर्च गर्नु परिरहेको छ जसको कारण न्यायाधीशहरुको ‘हडताल’हो ।
संविधानको धारा २० कै उपधारा (९) मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ ।’ तर, न्यायाधीशहरुले मुद्दा नै हेर्न नमानेपछि कसैले स्वच्छ सुनुवाइको हक कसरी प्रयोग गर्न पाउँछ ? संविधानप्रदत्त मौलिक हकको हनन् न्यायमूर्तिबाटै भइरहेको छ । र, सबैभन्दा रोचक कुरा त के भने संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु र कानुन व्यवसायीको संगठन नेपाल बार एसोसिएसन समेत संवैधानिक बाटोबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने पक्षमा छैनन् । संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाका ज्ञाताहरु आफूचाहिँ त्यो प्रक्रियाबाट अघि बढ्न खोजेकै छैनन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा सडकबाट मागिएको छ । जबकि प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट छ । संविधानमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएको अवस्थामा उनले पद प्रतिकूल काम गरेको ठहर गरेर उनलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो व्यवस्थाअनुसार अगाडि नबढेर राजीनामाको माग गर्दै अदालत ठप्प पारिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले यसअघि नै स्पष्ट शब्दमा राजीनामा नदिने भनिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले दिन्न भनिसकेपछि अझै पनि मागिरहनुको तुक के हुन सक्छ ? हडताल गर्ने न्यायाधीशहरु हुन् कुनै सामान्य व्यक्ति होइनन् । उनीहरुले आफ्नो न्यायसम्पादनको यति लामो करिअरमा कैयौं दोषीहरुलाई कठघरामा उभ्याए । दोषीले सोझै र सजिलै म दोषी हुँ भन्दैन, प्रमाण जुटाएर उसलाई दोषी ठहर गर्नुपर्छ भन्ने न्यायाधीशलाई जत्तिको राम्रोसँग कसलाई थाहा होला ? प्रधानन्यायाधीशले गल्ती गरेकै हुन् र उनले स्वीकार गर्न नचाहेका हुन् भने उनलाई विधिसम्मत हटाउनुपर्छ लिँडेढिपी गरेर हुँदैन भन्ने कुरा न्यायाधीशलाई सिकाउनुपर्ने हो ? यी न्यायाधीशहरुले न्यायको सामान्य विधि र प्रक्रिया समेत नबुझेका हुन् वा बुझ्न नचाहेका हुन् ?
प्रधानन्यायाधीशसँग नैतिकताको आधारमा राजीनामा मागिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले गल्ती गरे भनिएको छ । उनले गल्ती नै गरेका हुन् र गल्ती स्वीकार गर्न नचाहेका हुन् भन्ने समेत अन्यन्यायाधीशहरुले ठहर गरिसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा पनि प्रधान न्यायाधीशबाट नैतिकताको अपेक्षा गर्ने ? श्रीमानहरु, यहाँहरुले ‘दोषी’ भनेका प्रधानन्यायाधीशबाट यहाँहरुले चाहेजस्तो नैतिकताको प्रदर्शन होलाजस्तो देखिएन । बरु यहाँहरुले चाहिँ नैतिकता देखाएर नागरिकको न्यायको हकको सम्मान गर्ने कि ? प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने संवैधानिक प्रक्रिया छ, प्रक्रियामा जानुहोस् । संवैधानिक र कानुनी बाटोमा अगाडि बढ्न न्यायमूर्तिहरुलाई असहज होला र ?