सम्पादकीय
राष्ट्रघातको दोस्रो प्रयासमा गठबन्धन सरकारका साथै विपक्ष दलको बैठक बहिष्कारको बहानामा प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पास हुने प्रायः निश्चित जस्तै देखिएको छ । यदि विधेयक भनिएजस्तै व्यवहारमा पनि लागू गरियो भने नेपालको जनसंख्या अर्को तीस लाखदेखि चालिस लाखसम्म थपिने प्रायः निश्चित छ । तराईबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका केही नेताहरुले हाम्रा बुहारीहरुले अब सहजै नेपालको नागरिकता पाउने भए र त्यसको संख्या कम्तीमा पनि तीस लाख त हुने नै छ भनी सार्वजनिक वक्तव्य दिइसकेका छन् । २०४६ सालको परिवर्तन पछि भारतको चाहना अनुसार नै गिरिजाले चालिसलाख भारतीयहरुलाई नागरिकता दिन शुर कसेका थिए र पछि दबाबका कारण गिरिजाले प्रतिधिनिसभाबाट विधेयककै रुपमा नागरकता दिलाउने अन्तिम लालमोहर लगाउन राष्ट्र प्रमुख राजाकहाँ विधेयक पु¥याएका थिए तर त्यसबखत दरबारभित्रको गहन छलफल पछि सो विधेयक निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो र सर्वोच्च अदालतको फुल बेञ्चले नागरिकता दिने विधेयक खारेज गरेको थियो । र तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सपना समाप्त भएको थियो तर पनि उनले अनेक जालझेल गरेर त्यसैबखत लगभग चालिसलाख जति नै नागरिकता बाँडेका थिए र अहिलेको विधेयकबाट अर्को ४० लाख भारतीयहरु थपिने छन् र राम्ररी नै अध्ययन गरिने हो भने तीन करोड नेपालीमा एक करोडभन्दा बढी त विदेशीहरु नै पुग्ने छन् र नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न नसके पनि फिजिकरण हुने लक्षण भने प्रष्ट देखिएको छ ।
२०४६ सालको परिवर्तन पछि, हर क्षेत्रबाट नेपाल कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालको औद्योगिकरणलाई तहस नहस पारियो, नव उदारवादको नाममा उत्पादन गरिरहेका दुई दर्जनभन्दा उद्योगहरुलाई समाप्त पारियो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, रोपवे, ट्रलिबस, भृकुटी कागज कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, जुट उद्योग, सूर्ती उद्योग, बर्दियाको कपास विकास समिति लगायत चिनी कारखाना र अन्य उद्योगहरु सबैलाई कौडीको भाउमा बेचियो । अझ खासगरी बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना जस्तो उद्योग त भारतीयलाई बेचियो र उसले कौडीको मोलमा किनेर भारतमा कारखाना नै सञ्चालन गरेको थियो, यसरी पञ्चायत व्यवस्था राजाहरुको नामनिशान समाप्त गर्ने नाउमा गिरिजा र उसका मतियार महेश आचार्यले नेपालको औद्योगिकरण नै समाप्त गरेका थिए ।
संसारमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरुले प्रशस्त विकास गरेका छन्, प्रजातन्त्र सर्वसम्मत मान्यता पनि हो, एकएक जनताको प्रतिनिधित्व गरेर सिङ्गो राष्ट्र हाँक्नु भनेको सबै राष्ट्रबासीहरुलाई समान विश्वास गर्नुपर्ने हो तर दुर्भाग्य नेपालमा भने प्रजातन्त्रको उदयदेखि नै कांगे्रसका गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवाजस्ता अति भ्रष्ट व्यक्तिहरुको संवैधानिक रुपमा राष्ट्रलाई बन्दकी बनाएर राष्ट्रको दोहन गरे, त्यही कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्यहरुले अवसर पाएनन् । त्यसरी नै एमालेमा पनि माधव नेपाल, केपी ओलीजस्ता पैसा नै सबथोक ठान्नेहरु अघि बढेर मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीहरु भने अवसरविहीन हुन पुगे जसका कारण मुलुक अहिले श्रीलंकाको बाटोमा पुग्न लाग्यो भनेर सत्तामा बसेकाहरु नै भन्न थालेका छन् अझ अहिलेको नागरिकता विधेयक गठबन्धनका केही राष्ट्र विरोधीहरुले भने जस्तै पास हुने हो भने नेपाल थोरै समयभित्र फिजीकरण हुन पछि पर्ने छैन । सबैलाई चेतना भया ।
