‘संविधान नै अस्थिरताको कारक’

काठमाडौं । विदेशी भूमि नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गरेका तत्कालीन सात दलले दश वर्ष लगाएर संविधानसभाबाट जारी संविधान अहिले कोमामा पुगेको छ । मुलुकको भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रुपरेखासँग मेल नखाने, विदेशी स्वार्थ समूहको भावना अनुरुप निर्माण गरिएको संविधानलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । तर संविधान जारी भएको भोलिपल्टैदेखि संविधान खारेजीको माग गर्दै हिंस्रक आन्दोलनहरु भए, जसका कयौं नेपालीले ज्यान गुमाउनु प¥यो भने मुलुकले निरन्तर ६ महिनासम्म भारतीय नाकाबन्दी व्यहोर्नु प¥यो ।
त्यसका बाबजुद यो संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग जोडसँग उठ्ने गरेको छ । दश वर्ष लगाएर जारी भएको एक थान संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता हुँदै गएपछि यतिबेला मुलुका प्रमुख तीन निकाय न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको जग हल्लिएको छ । न्यायपालिकामा कहीँ नभएको जात्रा देखिँदै छ भने व्यवस्थापिका निरन्तर अवरुद्ध अवस्थामा छ । कार्यपालिकाले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पनि पूर्ण अवधि काम गर्न नसक्नुमा कतै संविधानको दोष त होइन भन्ने आशंका सुरु भएको छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने, त्यसलाई न्यायपालिकाले स्वीकार गर्न नसक्ने अनि व्यवस्थापिकाले प्रतिशोधको भावनाले काम गर्दा अहिलेको संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको मात्रै होइन, यो संविधान नै असफल भएको त होइन भन्ने गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । मुलुक र जनताप्रति निष्ठावान नेताको खडेरी त परेकै थियो, अहिले स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रमा पनि मुलुकप्रति भन्दा पनि दलको झण्डा बोरेर हिँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । संसद छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न संविधान विपरित राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्नु, अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न दलीय कोटामा न्यायाधीश नियुक्त गर्नु, भागवण्डाको राजनीतिलाई प्रश्रय दिनु प्रमुख राजनीतिक दलको काम भएको छ । संविधानको दुहाइ दिने तर संविधान
विपरित काम गर्नुले पनि वर्तमान संविधान कोमामा पुगेको छ । अहिले मुलुकमा देखिएको अधिकांश समस्या संविधानकै कारण उत्पन्न भएको कानुनविद्हरुले औंल्याएका छन् । संविधान निर्माण गरिँदा केही सीमित दलका शीर्ष नेताले आपसी सहमति र देशी विदेशी शक्तिको इसारामा गरेको निर्णयलाई सिंगो संविधानसभाले पारित गर्दा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो ।
जनताबाट निर्वाचन प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गरेको दाबी गरिएपनि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नै बन्न नपाएको तथ्य त्यतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो । तर दलका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न जस्तो सुकै प्रावधान भएपनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आफू अनुकुल संविधान विपरित संसद विघटनदेखि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिँदासम्म संविधानको मर्म र भावना विपरित काम भएका छन्, जसका कारण संविधान कोमामा पुगेको छ ।