न्यायालयमा राजनीतिक छायाँ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दशौं वर्षदेखिका मुद्दाहरु फस्र्यौट हुन सकेका छैनन् । २६ हजार ३ सय ७७ वटा मुद्दा सर्वोच्चमा फस्र्यौट हुन बाँकी नै छ । तर तर सर्वोच्चमा रहेका २१ जना न्यायधीसको पद समेत पूर्ति हुन सकेको छैन । हजारौं मुद्दाको चाङ रहेको सर्वोच्चमा ४ न्ययाधीसमेत रिक्त रहँदा १७ जना न्यायाधीसको मात्रै इजलास बस्ने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि ४ न्यायाधीसको पद रिक्त रहेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा १७ जना न्यायाधीसको मात्रै इजलास बस्ने गरेको छ ।
सर्वोच्चमा अन्य न्यायाधीसले पनि अवकास पाउने क्रम जारी छ । प्रधानन्यायाधीस विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ स्वयम्ले पनि आगामी असोजबाट अवकाश पाउँदैछन् । सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेका मुद्दाहरुको फस्र्यौट नहुँदा नागरिकले समयमा न्याय नपाउने अवस्था बनिरहेको छ । त्यसैले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले न्यायाधीसको संख्या बढाएर भए पनि विचाराधिन मुद्दाहरुको छिनोफानो गरिदिनुपर्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्छ । न्यायपरिषद्दमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष, सदस्यमा वरिष्ठ न्यायाधीश आनन्दमोहन श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री पदम गिरी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी छन् ।
न्यायाधीस नियुक्ति सम्बन्धमा ‘न्यायपरिषद् ऐन २०७३’ मा ब्यवस्था गरिएको छ । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा १ मा ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ । अन्य कारणबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश पद खाली भएमा खाली भएको मितिबाट एक महिनाभित्रमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । राजनीतिक दलको भागबण्डाका कारण न्ययाधीस नियुक्ति प्रक्रिया अल्झिएको छ । सत्तारुढ दलदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले आफ्नो मान्छेलाई न्यायाधीस बनाउन लविङ गर्दै आइ रहेका छन् ।