काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पशुपतिनाथको स्वामित्वको धर्मशाला पशुपति विकास कोषले नै चलाउनु पर्ने फैसला गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रहरी टोली पटक पटक मारवाडी सेवा समितिले ओगटेको क्षेत्र हटाउन गयो । तर महानगर प्रहरीको टोली निरन्तर रित्तो हात फर्किनु पर्यो । नेपाल प्रहरीले धर्मशाला भित्र पस्न नदिएपछि उनीहरू महानगरको साइनबोर्ड लगाएर फर्किए । यतिसम्म कि धर्मशाला भत्काउन गएका महानगरका दुई वटा डोजर प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । यसअघि असोज २३ गते महानगर प्रहरी बलले गौशालाको धर्मशालामा महानगरको बोर्ड राखेको थियो । माडवाडीको प्रतिकारबीच महानगर प्रहरीले माडवाडी सेवा समितिले राखेको बोर्ड हटाएर आफ्नो बोर्ड राखेको थियो । त्यसयता निरन्तर माडवाडी सेवा समिति र काठमाडौँ महानगर प्रहरीहरुबीच धकेलाधकेल हुँदै आयो । धर्मशाला खाली गराउन नमानेपछि नगर प्रहरीले जबरजस्ती धर्मशाला खाली गराउन खोज्दा माडवाडीहरुले प्रतिवाद गरे ।
यसअघि भगवान् पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता भएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता
खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । समितिले ‘करार रद्ध गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । फैसलासँगै कोष र समितिबीच भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको थियो । सोअनुसार मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कित्ता नं ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको भनियो । कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले पनि अदालतको फैसलाले पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको बताउँदै ‘वर्षको ५१ हजार तिरेर व्यापारिक लाभका लागि भगवान् श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला प्रयोग भएको थियो । हाम्रो लामो प्रयासपछि कौडीको भाउमा कब्जामा रहेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको छ । अब धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गरिने छ’ समेत पनि भने ।
श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । तर मारवाडी सेवा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दुध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दूध बेच्ने गरेको छ । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ । सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता हुँदा कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरी थिए । स्वार्थ बाझिने गरी सम्झौता गराएका चौधरीले आफूनिकट मारवाडी सेवा समितिलाई भगवान् पशुपतिनाथको सम्पत्ति कौडीको भाउमै सुम्पिएका थिए ।
एकाएक नेपालीहरु खुशी भइरहँदा उच्च अदालतमा परेको रिटले भने फेरि उल्टो दिशामा घुम्ने बनायो । उच्च अदालतले तत्काल मारवाडीहरुलाई हटाउने कार्य रोक्न निर्देशन दियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको उल्टो हुने गरी आदेश आयो । यो आदेशले फेरि अर्को तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । त्यतिमात्र होइन यसबीचमा मारवाडीहरुले नेपाल भन्ने देश आफूहरुले चलाएको भनिसक्न भ्याएका थिए । उनीहरुको धम्की केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पनि गएको थियो । अनि केपी ओलीकै दबाबमा संस्कृति मन्त्रालयले धर्मशालाको काम रोक्न निर्देशन दियो । अनि मन्त्रालयको निर्देशन आएको अर्को दिन त उच्चले पनि सरकारको हाउभाउमा लेप्चे लगायो । पहिले सरकारले नै अदालतको मानहानि गर्यो अहिले आएर दुवै मिले ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले गत बुधबार मारवाडीको कब्जामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको काम रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएका थिए । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पाण्डेले बुधबार ‘शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र ओलीकै जिल्लाका एमाले कार्यकर्ता एवं मारवाडी सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलको निरन्तरको दबाबमा मन्त्री पाण्डेले कोष सञ्चालक परिषद्को असोज २२ गते पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेका हुन् । पत्रको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको च नं ३३२ मिति २०८१ असोज २३ को शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिने विषयमा गृह मन्त्रालयमा पत्राचार भई यस मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा लेखिँदैछ । आखिर यसबाट पनि स्पष्ट भयो कि देश कसले चलाएको रहेछ भनेर ।
के हो पशुपति धर्मशालाको यथार्थ ?
१९९९ साल जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दूध कटुवा नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । साविक पशुपति पञ्चायत वडा नं २ ‘क’ को कित्ता नं ८३ को चार रोपनी दुई आना र किनं ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ । २०६० मा समितिसँगको सम्झौतामा वर्षको ५१ हजार रुपियाँ लिने भनिएको छ तर मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन । सहयोग पनि लिइँदैन । समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० मा भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो ।
त्यसअघि कोषले सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुन २०८० जेठ १२ गते नै मारवाडी सेवा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो तर समितिले करार नवीकरण गर्न चासो देखाएन । सम्झौता खारेजीको निर्णयपछि समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ शीर्षकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ गते फैसला गर्दै कोष सञ्चालक परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला गरेको थियो । समितिको दाबी नपुग्ने फैसलापछि कोषले असोज २२ गते महानगरसँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको थियो । तर एकाएक ओली सरकारले हस्तक्षेपमात्र गरेन उच्च अदालतले पनि रोक लगायो । यसबाट पनि स्पष्टै भयो के देश मारवाडीले नै चलाएको हो त ?