काठमाडौं– ‘बाह्र बर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा राख्यो बाङ्गाको बाङ्गै’ भनेझैं नेपाली राजनीतिलाई जतिसुकै मूलधारमा ल्याउन खोजे पनि आफ्नो गोरेटो बाटो रोजिहाल्छ । सत्ताको खेलले निम्त्याउने यो गोरेटोले विकासको गति ठप्प छ । अग्रगामी दिशामा अगाडि बढेको दावी गर्नेहरू त्यही कुर्सीको खेलमा रोमलिइरहेका छन् । अब त राजनीतिले ट्रयाक पकड्यो भन्यो कि अर्को खेल सुरू भइसक्छ । अर्थात् एक ठाउँबाट टालेको प्वाल अर्को ठाउँबाट झन् ठूलो भएर देखिन्छ । अहिलेको वर्षेभेल र भूकम्प पीडितको पीडालाई बिर्सेर दलहरू मस्तसंग सत्ताको जोडघटाउमा लागेका छन् । आपसमा भएको समझदारी र अनि निम्तिने बेइमानीले पनि राजनीतिलाई अप्ठेरो पार्दै गएको छ । गणतान्त्रिक सरकारमै गणतन्त्र विरोधीदेखि लिएर संघीयता विरोधी छन् । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले निलम्बन नै गरेको दलका प्रतिनिधि सरकारमा छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार अहिलेसम्मकै खिचडी भएको छ ।
ओलीले नेकपा माओबादी केन्द्रसंग गरेको सहमति पालना नगरेकैले अहिले सत्ता समीकरण सुरू भएको हो । ‘खोलो त¥यो लौरो बिस्र्यो’ भनेझैं ओलीले माओबादीसंग गरेको भद्र सहमति तोडेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्ककमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्ता सुम्पने भद्र सहमति भएको थियो । अहिले त्यही भद्रं सहमति पालना नहुने पक्का भएपछि माओबादी अभद्र तरिकाले भए पनि सत्तामा जाने सोचमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस पनि ओली सरकारले गर्नुसम्मका बेइमानी गरेकाले पनि कुनै हालतमा हटाउन लागिपरेको छ ।
ओलीले गर्न सक्ने अर्को खतरा
प्रधानमन्त्री केपी ओली बाँचुञ्जेल प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर लागिरहेका छन् । यो महत्वाकांक्षा सबैभन्दा खतरा हुने राजनीतिक विष्लेषकहरू आँकलन गर्छन् । संविधान अनुसार ओलीले मध्यावधी चुनावको घोषणा गर्न पाउँदैनन् । तर उनले त्योसमेत गर्न सक्ने स्रोत बताउँछ ।
संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले संविधानसभामार्फत संविधान ल्याउन नसकेपछि चुनावी घोषणा गरेका थिए । यो कुरा अन्तरिम संविधानमा थिएन । अहिले पनि नयाँ संविधान अझै कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा ओलीले जे पनि गर्न सक्ने आँकलन विष्लेषकहरू गर्छन् ।
ओली एमालेका अध्यक्ष । अहिलेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेकी उपाध्यक्ष (राष्ट्रपति भएपछि स्वतःछाडेको) । यसले गर्दा जुनसुकै बेला पनि खतरा हुनसक्ने आँकलन यतिबेला राजनीति वृत्तमा छाएको छ । ओली आफूलाई मन लागेको काम गर्दै आइरहेका छन् । कतै यसबारे पनि गम्भीर भएर अगाडि नलाग्लान् भन्न सकिन्न । यदि ओलीले यही हर्कत गरे भने उनको करियर त सकिन्छ नै उनले एमालेमात्र नभइ समग्र नेपाली राजनीतिको एउटा च्याप्टरलाई बन्द गर्नेछन् । मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरू मिल्नु जरूरी छ । त्यो छाँट सकिदै गएको छ । संविधान लेखिएकोमात्र हो । कार्यान्वयन गर्न लेख्न भन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्छ । त्यो अवस्था भने देखिंदैन । त्यसको प्रमुख कारक तत्व ओली बन्दैछन् ।
काँगेस जसरी पनि ओली हुत्याउनमा
नेपाली काँग्रेसले गत वर्षको असोजदेखि सरकार छाडेको हो । त्यसपछि उसलाई ओली नेतृत्वको सरकारले कहीं पनि ठाउँ दिएको छैन । अर्थात् काँग्रेसका लागि ओली सरकार गद्दारजस्तै बनेको छ ।
काँग्रेसले यो सरकारबाट प्रतिपक्षीले पाउने हैसियतसमेत दिन खोजेको छैन । बजेट बनाउँदा पनि जानकारीसमेत नदिइ आफूशैली बनायो । पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा पनि आफm्नो शैलीमा भर्ती ग¥यो । त्यसपछि लगत संकलन गर्ने बेलामा पनि काँग्रेसका कार्यकर्तालाई जानीजानी छुटायो । विभिन्न विधेयक पारित गर्ने बेलामा पनि काँग्रेससंग कुनै सहकार्य नै गरेको छैन । प्रमख प्रतिपक्षी दलको हैसियतसमेत गुमाउँदै गएपछि काँग्रेस अब कुनै पनि हालतमा ओली भगाउने ध्यानमा छ ।
कांग्रेस बहुमतीय सरकारको पक्षमा रहेर वकालत गरिरहेको छ । अर्थात् काँग्रेस र एमालेमध्ये एक प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने काँग्रेसको अडान छ । यो अडानले स्पष्ट रूपमा ओलीलाई हुत्याएर आफू सत्ताको बागडोर सम्हालौं भन्ने नै हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच पार्टीभत्र अनेक सवालमा मतान्तर रहँदारहँदै पनि सरकारका विषयमा भने समान दृष्टिकोण छ । कांग्रेस सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई असार ७ को भेटमा सहमतीय सरकार बन्न नसक्ने स्पस्ट जवाफ दिइसकेको स्रोत बताउँछ । कांग्रेसले समर्थन दिए आफ्नो नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्न सक्ने प्रचण्डको भनाइप्रति देउवाले यही रटान राख्ने हो भने सरकारको कुरै नगर्न भनेर प्रचण्डलाई सुझाइसकेका छन् । देउवासँगको भेटपछि पनि माओवादी केन्द्रका केही नेता कांग्रेस सहमतीय सरकारकै लागि सकारात्मक रहेको भन्दै अफबाह फैलाउँदै आएका छन् । अर्थात् माओबादी राष्ट्रिय सहमतिको नाममा सरकारको नेतृत्व हडप्न चाहन्छ ।
कांग्रेस नेताहरू माओवादी केन्द्रले जनताका लागि देखाउन यसो भने पनि ऊ एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्ने योजनाका साथ अघि बढेको दावी गर्छन् । संविधान जारी गर्दा सहकार्य गरेका प्रमुख दलहरू संविधानको कार्यान्वयनको चरणसम्म मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने तर्कसँग पनि कांग्रेस नेताहरू असहमत छन् ।
संविधान कार्यान्वयनको मुख्य समस्या भनेकै मधेसी र थारूको माग हो । यो माग सम्बोधन हुनासाथ नै संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया सहज ढंगले अघि बढ्नेमा काँग्रेस नेताहरू आशावादी छन् । तर यतिबेलाको चुरो कुरो संविधान कार्यान्वयन भन्दा पनि सत्ता परिवर्तनकै हो । रणनीतिक रूपमा प्रमुख दलहरूले भावी तीनवटा निर्वाचनलाई नियालिरहेका छन् । जसको नेतृत्वमा निर्वाचन हुन्छ त्यो दललाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । त्यसैले पनि केपी ओली गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् । काँग्रेस पनि आफ्नो पकड गुमाउन चाहन्न । संविधानअनुसार अबको २० महिनाभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनका बेला एमालेलाई सत्ताबाहिर राख्न सके पार्टीको साख जोगाउन सकिने रणनीतिमा कांग्रेस छ । यही रणनीतिमा माओवादी केन्द्र पनि लागेको छ ।
कम्युनिष्ट ‘भोट बैंक’ एउटै रहेकाले कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु बढी लाभदायक हुने माओवादीको आन्तरिक विश्लेषण छ । काँग्रेस नेताहरू भने माओबादीले यो सरकारप्रति विश्वास छैन भनेर नछाडेसम्म विश्वास गर्ने आधार नभएको बताउँछन् । हुन काँग्रेसले एक पटक धोका पाइसकेको छ । ओली सरकार ढलाउन माओबादीले हत्ते गरेपछि काँग्रेस पनि सक्रिय भएको थियो । देउवाले भारत भ्रमण छोट्याएरै आउनु परेको थियो । यो काँग्रेसका लागि ठूलो झड्का थियो । यही झड्काले काँग्रेस पनि सत्ताका लागि ¥याल चुहाइरहेको छ भन्ने जनमानसमा परेको छ । देउवाले त झन् सभापतिमा निर्वाचित भएपछि सरकारमा जानुभन्दा पनि पार्टीलाई संगठित गर्न लाग्ने बताएका थिए । तर सत्ता समीकरण सुरू भइसकेपछि देउवा पनि चुप लागेर बस्न सक्ने नेतामा आफूलाई नउभ्याउने मान्छे हुन् ।
माओवादी राष्ट्रिय सरकारको नाम भजाउँदै
नेकपा माओवादी केन्द्र फेरि पनि राष्ट्रिय सरकारको नाम भजाउन लागिरहेको छ । यतिबेलाको चुरो कुरो भनेको माओबादीलाई जसरी पनि सरकारको नेतृत्व गर्नुछ । अहिले नभए कहिले त भन्ने मनस्थितिमा माओबादी अध्यक्ष प्रचण्ड पुगिसकेका छन् । एमालेले धोका दिइसकेको सन्दर्भमा प्रचण्डको अर्को विकल्प पनि छैन । अन्तिम विकल्प भनेको काँग्रेससंग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने हो । काँग्रेससंग मिल्नका लागि एमालेको सरकारबाट हट्नु पर्छ । अहिले नै सत्ता छाड्ने पक्षमा माओबादी छैन । सरकार नछाडी प्रचण्डलाई सुख पनि छैन । किनभने माओबादीले एमाले सरकारलाई धोका दिंदै काँग्रेससंग मिलेर सरकार चलाउने भनेसंगै ओलीको मथिङ्गल बिग्रिएको छ । माओबादी पनि अब चुप लागेर बस्ने छाँट देखिएको छैन । किनकि ओलीले माओबादीलाई घेराबन्दीमा पारेका छन् । प्रचण्डलाई अष्ट्रेलिया जानबाटसमेत रोकेपछि अब उनको राजनीतिक करियरलाई निकै सकस भएको छ । प्रचण्डले एक पटक प्रधानमन्त्री भएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा भएका मुद्दाको छिनोफानो लगाउन चाहन्छन् । यति गर्न नसके उनको करियर सकिने छ । ओली भने उनलाई जेलमै हाल्ने मनस्थितिमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले माओबादी ‘गर या मर’को स्थितिमा छ । यही कारण माओबादी ओलीलाई ढालेर आफू सत्ताको नेतृत्व लिन चाहन्छ । माओबादीको शनिबार बसेको बैठकले दुई महिनाअघि भएको एमालेसँगको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै राष्ट्रिय सरकारका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । माओवादी प्रवक्ता पम्फा भूसालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको पहल गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको जानकारी दिइन् ।
माओवादीले ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई नै अहिले प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटपछि माओवादीलाई छाडिदिने भन्ने भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय उठेको हो । माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने अन्तिम तयारी गरेपछि गत वैशाख २३ गते एमाले र माओवादीबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो । यो सहमति अनुसार एमालेसँगको सम्झौता असार १५ देखि नै सकिएको छ । अब भने माओबादी पनि कुनै बन्धनमा छैन । माओवादीलाई पनि सरकार छाड्नासाथ नेतृत्व नपाउने हो कि भन्ने शंका छ । त्यसैले होसियार भएको छ । चाहे जेहोस् यतिबेलाको राजनीतिक उतारचढावले भने नेपाली राजनीति फेरि पछाडि धकेलिएको छ । कुनै मूल उद्धेश्यका लागि नभइ केवल सत्ताका लागि भएको यो संघर्षले अन्ततः मुलुकलाई दलदलमा फसाएरै छाड्छ ।