नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश सिंहले हिजो बीबीसीमा दिएको अन्तरवार्तामा संघीयताको कडा शब्दमा विरोध गरेका छन् । सामान्य र प्रकट रुपमा हेर्दा त्यो स्वागतयोग्य विचार हो । तर त्यससित सम्बन्धित सबै पक्षहरुमाथि विचार गर्दा उनको अभिव्यक्तिले देशमा गम्भीर प्रकारको खतराको संकेत दिन्छ र त्यो नै त्यो अन्तरवार्ताको प्रधान र वास्तविक पक्ष हो । त्यसैले संघियताको विरोधलाई कायम राख्दै अहिले छद्म रुपमा आएको खतराप्रति पनि उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउने तथा त्यसका विरुद्ध राष्ट्रिय ऐक्यवद्धता कायम गर्नेतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । उनले आफूमा आएको परिपक्वताका कारणले आफ्नो संघीयता सम्बन्धी विचारमा परिवर्तन आएको बताएका छन् । तर यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि उनको सोचाईमा आएको त्यस प्रकारको परिवर्तन उनको व्यक्तिगत विचार होइन । संघीयताबारे उनको विचारमा आएको परिवर्तन भारतीय विस्तारवादको दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनको नै अभिव्यक्ति हो । उनले संघीयताको विरोध गर्ने क्रममा प्रकट गरेका विचारहरुबाट त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । स्वयं विविसीको प्रतिनिधिले पनि उनको अभिव्यक्ति स्वयं उनको शोचाईमा भएको परिवर्तन नभएर अरु कसैको विचारको परिणाम त होइन ? भन्ने प्रश्न गरेर अप्रत्यक्ष रुपले भारतीय निर्देशन अनुसार नै उनले आफ्नो नयाँ विचार अगाडि ल्याएको संभावनातर्फ संकेत गरेका थिए । तर त्यो सम्भावना मात्र होइन, वास्तविकता हो ।
संघीयताको विरोध गर्ने सिलसिलामा उनले प्रकट गरेका दुईवटा विचारहरु विशेष रुपले उल्लेखनीय छन् ः प्रथम, नेपालमा विद्यमान एउटा केन्द्रीय सरकारका कारणले पनि भारतले धेरै कठिनाईको सामना गर्नु परिरहेको छ । संघीयता अन्तर्गत देशमा धेरै सरकारहरु बनेमा भारतका लागि झन् धेरै कठिन स्थिति पैदा हुनेछ । एकातिर भारतको सुरक्षा चासो र, अर्कातिर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालबारे उठाउनु परेको धेरै बोझ्, परराष्ट्र मन्त्रीले आधा समय विश्वको राजनीति तर्फ र आधा समय नेपाल तर्फ लगाउनु परेको, कुरा उल्लेख गर्दै उनले त्यो कुरा स्पष्ट रुपमा बताएका छन् । द्वितीय, नेपालमा नरम प्रकारको तानाशाह आउनु नै बढी उपयुक्त हुनेछ भन्ने कुरा पनि उनले बताएका छन् । उनको उपरोक्त भनाईबाट भारतले नेपालमा संघीयताका सट्टामा बलियो केन्द्रिय सरकार बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । त्यो प्रणालीलाई उनले पिरामिड प्रकारको प्रणालीका रुपमा व्याख्या गरेका छन्, जहाँ उच्च स्तरमा थोरै व्यक्तिहरुका हातमा सत्ता केन्द्रित होस् र त्यसद्वारा सम्पूर्ण शासन व्यवस्था संचालित होस् । कुरा त्यहीसम्म मात्र सीमित छैन । उनले नरम तानाशाहीको आवश्यकता भएको कुरा तर्फ पनि संकेत गरेका छन् । यो विचारणीय प्रश्न हो, कुन प्रकारको परिस्थितिमा भारतले, एकातिर, संघियताको विरोध र अर्कातिर केन्द्रिकृत शासन प्रणाली र नरम तानाशाही बारे विचार गर्न थालेको छ ? अहिले भारतीय डिजाइन अनुसार नै सरकारमा परिवर्तन हुन थालेको आम रुपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यस सिलसिलामा भारतले मधेशवादीहरुका मागलाई पूरा गर्ने, अपूर्ण रहेको संविधानलाई पूर्णता दिने र नयाँ बन्ने गठबन्धन सरकार स्थायी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । संविधानमा भएको अपूर्णतालाई पूरा गर्नु भन्नुको अर्थ मधेशवादीहरुले भनेजस्तो वर्तमान संविधानलाई पूरै खारेज गरेर त्यसको पुनर्लेखन गर्नु वा भारतले संविधानमा संशोधनका लागि अगाडि ल्याएका संशोधनहरुलाई संविधानमा सामेल गर्नु हुनेछ । त्यसप्रकारको संशोधनहरुमा पहाडबाट अलग गरेर तराईमा दुईवटा प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरुको निर्धारण गर्ने, अहिलेको भन्दा खोकुलो नागरिकता नीति अपनाउने र अंगिकृत नागरिकहरुलाई बंशज नागरिक सरह राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित देशका सबै सर्वोच्च संवैधानिक पदहरुमा निर्वाचित हुने वा मनोनित हुने अधिकार आदि आउँछन् ।
उपरोक्त प्रकारको अवस्थामा संसदमा मधेशवादी र भारतपरस्त तत्वहरुको बहुमत हुने र त्यसरी सरकारको स्वरुप पूरै भारतपरस्त हुने नै सम्भावना हुनेछ । त्यसप्रकारको स्थिति तयार हुनुको साथै संघियता अन्तर्गत देशको सार्वभौम सत्तालाई वा देशलाई विभाजित गर्दै लैजाने उनीहरुको आवश्यकता कम हुँदै जानेछ । अहिले उनीहरुको योजनाअनुसार सत्ताको नयाँ समीकरण बन्यो भने त्यसप्रकारको परिस्थितिको सिर्जना हुँदै गयो भने तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन वा राष्ट्रिय विखण्डनका लागि संघियताको उपयोगिता उनीहरुका लागि बाँकी रहने छैन । निश्चय नै त्यसको अर्थ उनीहरुले तुरुन्त नै संघियता वा तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने नीतिलाई त्याग्ने छन् भन्ने होइन । तर जति देशको सम्पूर्ण सरकारलाई भारतीय एकाधिकार अन्तर्गत ल्याउने आधार तयार हुँदै जानेछ, संघियता सम्बन्धी अहिलेको नीतिमा पनि परिवर्तन हुँदै जानेछ । पहिले भारतको नीति तात्कालिक रुपमा तराईलाई मात्र नेपालबाट अलग गराउने दिशामा नै लक्षित थियो । त्यसैले मधेशवादीहरुद्वारा नेपालमा संघीय राज्यको निर्माणमा बढी जोड दिएको थियो । तर माओवादी र नेका समेतको नयाँ गठबन्धन सरकारको गठनको संभावना उत्पन्न भएपछि पूरै सरकारमा नै आफ्नो एकाधिकार कायम हुने बारे उनीहरु बढी आशावादी र उत्साहित भएका छन् । केन्द्रिय सरकारमा आफ्ना एकाधिकार कायम हुने स्थिति उत्पन्न भएपछि केन्द्रीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउँदा नै आफ्ना विस्तारवादी स्वार्थहरु पूरा गर्नु बढी सजिलो हुनेछ । त्यही अवस्थामा नै अहिले अमरेश सिंहद्वारा संघीयताको विरोध गर्ने विचार अगाडि आएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
यो कुराले पनि कम महत्व राख्दैन कि अमरेश सिंहले नरम तानाशाहको कुरा उठाएका छन् । त्यसको पछाडि देशमा अहिले कायम भएजस्तो लोकतान्त्रीक प्रणाली कायम राख्ने भन्दा एक वा अर्को प्रकारको तानाशाही व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले काम गरेको कुरा प्रष्ट छ । भुटानको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ । त्यहाँ लोकतन्त्रलाई कायम राखेर होइन, निरंकुश राजतन्त्रलाई कायम राखेर नै भारतले आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । भुटानको शासन व्यवस्था नरम तानाशाहको एउटा उदाहरण हो । शायद त्यही कारणले हुन सक्छ, केही दिन पहिले नेपाल आएका भारतीय जनता पार्टीका पूर्व मुख्य मन्त्रीले नेपाललाई भुटान जस्तो बनाउने उनीहरुको विचार भएको कुरा प्रकट गरेका थिए । तर त्यो तानाशाही प्रणाली कुन रुपमा कायम गर्न प्रयत्न गरिने छ ? त्यो भविष्यमा प्रष्ट हुँदै जानेछ । नेपालमा भारतपरस्त तत्वहरुको सरकार बनेपछि त्यसलाई लोकतान्त्रिक रुपमा कायम राख्नुभन्दा तानाशाही व्यवस्था अपनाउँदा नै त्यो बढी भारतीय विस्तारवादको स्वार्थमा हुनेछ । त्यही परिप्रेक्ष्यमा नै अहिले नरम तानाशाहको कुरा अगाडि आएको छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यसप्रकारको शोचाइ लोकतन्त्र वा गणतन्त्रका विरुद्ध लक्षित छ ।
भारतीय शासक वर्गले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन लगातार र योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर त्यस प्रकारको प्रयत्नलाई भारतको धर्म निरपेक्ष संविधान, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा भएका भारतका राजनीतिक पार्टीहरु वा भारतीय जनतालाई स्वीकार्य नहुने कुरा प्रष्ट छ । भारतीय शासक वर्गको मुख्य जोड पूरै भारतलाई नै हिन्दू राष्ट्र बनाउने तिर हुनेछ । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने प्रयत्न भारतलाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने दीर्घकालिन योजनाको एउटा सहायक अंग नै हुनेछ । त्यो रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न नेपालमा कायम हुने नयाँ गठबन्धन सरकारलाई पूरै
उपयोग गर्ने वा दवाव दिने प्रयत्न गरिने छ । भारतले नेपालका पूर्व राजालाई नै सत्तामा ल्याएर तानाशाही शासन कायम गर्ने प्रयत्न गर्ने संभावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर त्यो एउटा मात्र विकल्प हो । त्यसका साथै कुनै नयाँ राजनीतिक दल वा नेतालाई अगाडि सारेर त्यस रुपमा अगाडि बढाउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । राजा वा अन्य पक्षमध्ये को द्वारा भारतीय विस्तारवादी स्वार्थलाई बढी राम्ररी पूरा गर्न सकिने छ ? त्यसका आधारमा नै त्यो कुराको निर्णय हुँदै जानेछ । तर विद्यमान मोदी सरकार नै सधैं त्यसबारे निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हुने छैन । भारतमा हुने आम चुनावद्वारा भारतीय शासक वर्गको स्वरुपमा हुने परिवर्तनले पनि त्यो नीतिलाई निर्धारित गर्दै जानेछ ।
अहिले प्रचण्ड र शेरबहादुरका बीचमा भएको सहमति अनुसार उनीहरु दुवैजना आलोपालो गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । तर यो स्पष्ट छ, पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइए पनि – यद्यपि त्यो कुराले ठोस र मूर्तरुप लिन अझै बाँकी छ – उनलाई थोरै समयका लागि उपयोग गरेर अन्तमा उनलाई रद्दिको टोकरीमा फ्याँकिने छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव यसकारणले राखिएको छ कि अहिलेको गठवन्धनलाई फुटाउन र नयाँ गठबन्धनका पक्षमा बहुमत गराउन उनको उपयोगिता वा निर्णायक मत आवश्यकता छ ।
प्रचण्डले केही समयका लागि प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्न अहिलेको गठबन्धनलाई फुटाल्न र नयाँ गठबन्धनलाई बहुमत पुराउन नेकाको हातमा खेल्न तयार भएको भएपनि भारतले जुन रणनीतिक योजनाअन्तर्गत नयाँ गठबन्धन सरकारलाई स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दैछ, त्योसित उनी पूरै सहमत हुने सम्भावनालाई स्वीकार गर्न मुश्किल पर्दछ । भारतले गठबन्धन सरकारद्वारा पूरा गराउन खोजेको राष्ट्रिय विखण्डन, हिन्दू राष्ट्रको निर्माण र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना जस्ता अवधारणाहरुमा पूरै समर्थन गर्नु उनलाई सजिलो हुने छैन । त्यो अवस्थामा उनी आफ्ना सबै पूर्व राजनैतिक मान्यताहरुका विरुद्ध जानु हुनेछ । उनले सत्ताको लोभमा त्यस प्रकारको विचलनको बाटो पूरै अपनाउन तयार भएपनि उनको संगठन वा उनका सबै कार्यकर्ताहरु त्यस प्रकारको स्थितिलाई पूरै स्वीकार गर्न तयार हुने छन् भन्न गाह्रो पर्दछ । त्यो अवस्थामा भारतले उनलाई पन्छाउने नै नीति अपनाउने छ ।
भारतले र मधेशवादीहरुले प्रचण्डको तुलनामा शेरबहादुरलाई नै बढी विश्वास गर्ने कुरा प्रष्ट छ । तर भारतले तात्कालिक रुपमा देउवालाई जति अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अपनाए पनि भारतीय विस्तारवादी स्वार्थका पक्षमा उनीभन्दा मधेशवादीहरु नै बढी उपयोगी हुनेछन् । त्यसैले भारतको प्रधान उद्देश्य स्वयं नेका वा शेर बहादुरलाई पनि मधेशवादीहरुलाई सत्तारुढ गराउन परिस्थितिको निर्माण गर्न उपयोग गर्नु नै हुनेछ । त्यही उद्देश्य पूरा गर्न नै भारतमा सोनिया गाँधीको सन्दर्भमा अस्वीकृत भएको अंगिकृत नागरिकहरुलाई पनि बंशज नागरिक सरह अधिकार दिने संशोधनलाई संविधानमा सामेल गर्नका लागि भारतले यति धेरै जोड दिइएको छ ।
यसरी समग्र रुपमा अमरेश सिंहले जुन प्रकारका विचारहरु बाहिर ल्याएका छन्, ती भारतीय विस्तारवादको रणनीति वा दीर्घकालिन योजनाका नै अंगहरु हुन् । त्यो अवस्थामा अहिले हुन थालिरहेको नयाँ प्रकारको गठबन्धन वा सत्ता समिकरण भित्र तात्कालिक रुपमा नै गम्भीर प्रकारको खतरा भएको कुरालाई बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यो बाहेक त्यसबाट दीर्घकालिन रुपमा पनि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र देशको स्वतन्त्र अस्तित्व समेतका अगाडि जुन गम्भीर खतरा छ, त्यसप्रति सम्पूर्ण जनताको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।