सबैको आँखा सर्वोच्च अदालततिर

काठमाडौं । सबैले आफ्नो गरिमा बचाउनु जरुरी छ । जब विश्वास घट्न थाल्छ तब गरिमा आफै कम हुन सक्छ । नेपालमा कुनै त्यस्तो संस्था जसमाथि अहिलेसम्म सबैको भरोसा छ भने त्यो हो सर्वोच्च अदालत । सर्वोच्चको गरिमाको साँच्चिकै सर्वोच्चता रहँदै आएको छ । त्यो गरिमा रहिरहोस् त्यही कामना ।
पछिल्लो समय भने सर्वोच्चले आफ्नो गरिमा बचाउन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता आम जनतामा छाएको छ । खासमा सर्वोच्चको गरिमा नै विश्वास हो । सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यो कानून हो । तर प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा भने कतै सर्वोच्च तलमाथि दवावमा छ कि भन्ने देखिएको छ ।
गत शुक्रबार संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटहरुमाथि भइरहेको सुनुवाइका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको जवाफ फिर्ता लगेको खुल्न आयो । यी दुवै कार्यालयले सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा पठाएको जवाफ फिर्ता लगी केही सच्याएर शुक्रबार पुनः ल्याएका थिए । यसरी अदालतमा पठाइसकेको जवाफ झगडिया पक्षले फिर्ता लैजान पाउँदैन ।
फिर्ता लगेर फेरि ल्याइएको जवाफमा केही सच्याइएको जनाइएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले लिखित जवाफमा केही फेरबदल गरेको विषय पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले इजलासमा उठाएका थिए । उनले बोल्न थालेपछि सबैतिरको प्रत्यक्ष प्रसारणको आवाज काटिएको थियो ।
त्यतिमात्र हैन अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेलामा चार न्यायाधीशले झगडिया पक्षलाई गएर भेटेकोसमेत खुलेको छ । अधिवशक्ता शशी श्रेष्ठले सुनुवाइ चलिरहँदा न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भन्दै यसबारे जानकारी दिन र सर्वोच्चको गरिमा राख्न आग्रह गरेकी हुन् ।
तर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले भने यसलाई अस्वीकार गरे । एकपटक दर्ता भएको पत्र कसरी फिर्ता गयो त्यस्तो नहुने बताए । तर उनले कर्मचारीहरुलाई सोध्दा कर्मचारीहरु चुप रहे । यता अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक शंका र भ्रम सिर्जना गरी सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले सचेत गराएको छ ।
शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वाेच्चले यसप्रकारका कार्यहरू स्वयं पत्रकार आचारसंहिता तथा कानूनप्रतिकूल हुने हुँदा सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘न्यायपालिकाको स्वच्छन्दता र अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी मिथ्यापूर्ण भ्रामक, अतिरञ्जित, असत्य, कपोलकल्पित समाचार सम्प्रेषण हुनु दुःखद र खेदजनक हो,’ सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक आशंका र भ्रम सिर्जना गर्ने कुत्सित मनसाय राखी सत्य, तथ्य र यथार्थ अवस्था बुझ्दै नबुझी समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने कार्यबाट न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयता र आमनागरिकको यसप्रतिको आस्थामा खलल पुग्न जाने तथा त्यसप्रकारको कार्यबाट सम्पूर्ण प्रेस जगतप्रतिको विश्वसनीयतामा समेत आँच आउन सक्ने अवस्था रहन्छ’ पनि भनिएको छ ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका समाचार आएपछि सर्वाेच्चले त्यसको खण्डन गर्दै त्यस्ता कार्य कानुनविपरीतसमेत हुने भन्दै सचेत गराएको हो । अदालतले भनेको एकदम सही हो । सबैले आफ्नो गरिमा राख्नैपर्छ । नत्र विश्वसनीयतामा आँच आउँछ । सबैले आफ्नो गरिमा राखौं ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चार न्यायाधीश भेटेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् । तर जेसुकै होस् अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि मुद्दामा बोल्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन फेरि पुनस्र्थापना हुनै सक्दैन भन्दै चुनावको प्रचारमा लागिरहेका छन् । कसैले संविधानका बारेमा कुरा ग¥यो भने रिसाउँछन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई पनि थर्काउँछन् । दवाव र प्रभावमा कोही पनि पर्नुहुँदैन । देशभन्दा ठूलो कोही हैन ।