काठमाडौं । अहिले नेकपा एमालेलाई निकै नै हतारो छ । ‘छिटो गरे अवश्य र ढिला गरे भन्न सकिन्न’ भन्ने नयाँ भनाइलाई चरितार्थ गर्न खोजिरहेछ एमाले । अर्थात् मंसिरमै महाधिवेशन गर्न सकियो भने केपी शर्मा ओली फेरि पनि एमालेको अध्यक्ष हुन्छन् । फागुनदेखि त उनी पनि ७० नाघ्छन् । त्यसपछि विधानले पनि अध्यक्ष हुन दिन्न । कुनै पनि नेताले ७० वर्ष उमेर ननाघ्दै कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएर बीचमै ७० वर्ष पूरा भए पनि कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछ । सोही कारण उनले हतारो गरिरहेका छन् । फेरि उनी नभए एमालेको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्नेमै हानथाप भएर एमाले सकिन बेर लाउँदैन । त्यसैले तत्काललाई पार्टीलाई थप टुक्रिनबाट बचाउन पनि ओली नै अध्यक्ष बन्नुपर्ने तर्क धेरै एमालेजनको छ ।
त्यसैका लागि महाधिवेशन फास्ट ट्रयाकमा गर्न खोजिएको छ । निकै हतारिएर एमालेले महाधिवेशन गर्र्दैछ । विवादित विषयलाई धाँती राखेरै भए पनि महाधिवेशन आगामी मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा आयोजना गर्ने एमालेले जनाएको छ । महाधिवेशनलाई छिटोछिटो सकाउन उद्घाटन र चुनावमात्र हुने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । शुक्रबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले महाधिवेशन उद्घाटन लगत्तै बन्दसत्रका अन्य कार्यक्रम नराखी नेतृत्व चयनको प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको हो । महाधिवेशनमा वैचारिक मन्थन नहुने भएपछि केही नेता असन्तुष्ट छन् । तर ती असन्तुष्टिलाई नेतृत्वले दबाइदिएको छ । असोज १५ देखि १७ सम्म ६ हजारभन्दा धेरै प्रतिनिधि सहभागी विधान महाधिवेशनले पार्टीको नीति, विचार र विधान पारित गरिसकेकाले एमालेले राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा केन्द्रित गर्ने भएको हो । ओलीले फास्ट ट्रयाकको नाममा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको संकेत गरेका छन् । तलदेखि माथिसम्मै सकेसम्म प्रतिस्पर्धा नगर्ने गरी वातावरण बनाउन खोजिएको छ । त्यसैले त वडातहदेखि नै सर्वसम्मतिमा जोड दिइएको छ । यो जोडले कोही पनि ओली विरोधी खेमा माथिसम्म
नआओस् भन्ने चाहना उनको छ । ओलीवादमात्र हावी भएपछि विवाद हुने त प्रश्नै भएन । अर्कातर्फ ओली इतर समूहलाई मजबुद बनाउन अझै पनि माधवकुमार नेपाललाई साथ दिन छाडेर एमालेमै रहेका १० जना मुख्य नेताहरु रहेकाले कुनै पनि बेला उनीहरु संगठित हुँदा ओली खेमालाई अप्ठेरो पर्न सक्छ । जसका कारणले गर्दा ओली पक्ष झस्कँदै आएको छ । त्यसैले पनि ओली १० बुँदे सहमति पालना नगरेरै उपाध्यक्ष भीम रावल सहितको टीमलाई माथि उठ्नै नदिने प्रयासमा छन् । विधानअनुसार १५ पदाधिकारीसहित २ सय २५ केन्ीय कमिटी सदस्य महाधिवेशनबाट छानिने छन् । एक पटक केन्द्रीय सदस्य भएको कुनै पनि व्यक्ति केन्द्रीय अध्यक्षसहित कुनै पनि पदाधिकारीको उम्मेदवार बन्न पाउने र कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था विधानले गरेको छ ।
स्थायी कमिटीको निर्णय संशोधन गर्दै शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटीले पार्टीको दशौं महाधिवेशनमा १ हजार ९ सय ९९ प्रतिनिधि सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ । फास्ट ट्रयाकको नीति अनुसार कार्तिक २७ मा देशैभर एकसाथ महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने निर्णय गरेकोे छ । जबकि अघिल्लो दिन बिहीबार स्थायी कमिटी बैठकले भने १ हजार ५ सय ३६ प्रतिनिधि सहभागी गराउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिको संख्या घटाउने निर्णयमा स्थायी कमिटीकै सदस्यहरूको असन्तुष्टि थियो । त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीले परिमार्जन गरेको हो । संख्या बढाउन भीम रावलको पनि जोड थियो । यति भएपछि उनका थुप्रै असन्तुष्टिबीच एउटा सन्तुष्ट भने मिलेको छ । यसरी नै ‘सेटल’ गर्र्दै जाने योजनामा ओली रहेको बुझिन्छ । तर रावलले ओलीसँग भनाभन गर्न भने छाडेका छैनन् । १० बुँदे सहमति पालनामा रावलको जोड यथावत् छ । यसले कतिसम्म गलाउन सक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । दश नेताको अडान कहिलेसम्म रहने हो त्यो भोलिका दिनले देखाउने नै छ ।