काठमाडौं । नेपालका हरेक परिवर्तनको नेतृत्व आफैंले हाँकेको भनेर फाटेको भोटो देखाउने जात्रा गरेको नेपाली कांग्रेस अहिले यता न उताको भएको छ । संसद विघटनलाई कसरी लिने भन्ने विषयमा विवादमा फसेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसभित्र दुई धार स्पस्ट देखिएसँगै पार्टी नै यता न उताको हुने सम्भावना बढेर गएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि निहीत स्वार्थको चंगुलमा फसेर कांग्रेसको नेतृत्व अलमलिएसँगै कांग्रेस यता न उताको हुने निश्चितजस्तै भएको छ । संसद पुनःस्थापनाका लागि अन्य दलहरुसँग आन्दोलनमा जाने वा मध्यावधि निर्वाचनको तयारी गर्ने भन्ने ध्रुबमा कांग्रेस बाँडिएसँगै सडकसमेत कांग्रेसका लागि खाली नहुने हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा निकटको संस्थापन पक्ष सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा आन्दोलन गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने तर्क गरिरहेको छ भने वरिष्ठ नेता पौडेल समूह भने संसद पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । यसबाटै कांग्रेसभित्र विचारको फुट छताछुल्ल भएको छ ।
गत पुस १३ गते भक्तपुरको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले संसद विघटनको विषय अदालतमा पुगेकाले सर्वोच्चको फैसला आफूलाई मान्य हुने घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा उनले कानूनी राज्यमा विश्वास गर्ने भएकाले सर्वोच्चलाई दबाव र प्रभावमा पार्ने गरी कांग्रेसले आन्दोलन गर्नुको औचित्य नभएको बताएका थिए ।
देउवाको सार्वजनिक भाषणले असंवैधानिक भनिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई खारेज गर्न माग गर्दै कांग्रेस अब सडकमा उत्रने देखिँदैन । तर पौडेल समूह भने आन्दोलनको बाटो छोड्न नहुने अडानमा छ । आन्दोलनको बाटो छोड्दा ‘घर न घाट’ को हुने सम्भावना बढ्ने सो समूहको जिकिर छ । कम्तीमा स्थायित्वमा रहनका लागि पनि सडकमै जानुपर्नेमा उसको अडान छ ।
सिटौला पक्षका नेता गगनकुमार थापा भने संविधान आफूहरुले नै लेखेकाले त्यसको ज्ञाता आफूहरुनै भएको प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले गलत गरेको भन्ने जान्दाजान्दै कसैलाई कुर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउँदै सडकमै जानुपर्ने माग गर्छन् । उनले सर्वोच्चले ब्याख्या आफ्नो ठाउँमा बसेर गर्ला नै तर आफूहरुले लेखेको कुरा यस्तो हो भनेर सडकबाटै आवाज सर्वोच्चसम्म सुनाउनु पर्ने उनी बताउँछन् ।
यो दोधारबीच कांग्रेसले आमनिर्वाचनको तयारी भने शुरु गरिसकेको छ । देशभरका १६५ वटै निर्वाचनमा क्षेत्रमा गरिएको कार्यक्रम त्यसैको उदाहरण हो । त्यसैले पनि चुनावका पक्षधरहरु औचित्य पुष्टि नहुने आन्दोलन गरेर फलिफाप नहुने भनिरहेका छन् । हुनत १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा जितेका र हारेका नेताहरु गए । रामचन्द्र पौडेल पनि तनहुँ पुगे ।
अहिले कांग्रेस जुन निर्णय आउँछ त्यतै बलियो गरी पुग्ने अडानमा देखिएको छ । आन्तरिक किचलो हुँदै गर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा पकड जमाउने लक्ष्य उसको भएको देखिन्छ । तर आन्तरिक किचलो नै पार गर्न नसक्ने कांग्रेस कतै यता न उताको हुने त हैन भन्ने पनि छ ।
आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व कांग्रेसको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले जनमत र संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर संसद विघटन गर्दा पनि कांग्रेस सुस्त हुनुले लोकतान्त्रिक दलको चरित्रमाथि प्रश्न उठेको छ । ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको कांग्रेस नेतृत्वभित्र सडकमा समेत साझा धारणा नदेखिनुलाई भने विडम्वना नै मान्नु पर्दछ ।
हुन पनि शक्तिको पछि लाग्ने बानी देउवाको भएकैले कांग्रेस अहिले कहाँ छ भनी खोज्नुपर्ने भएको छ । प्रतिपक्ष भएर सडकका रेलिङ भाँच्ने व्यवहार हाम्रो हुँदैन भनेर भन्ने कांग्रेसले संसदमा पनि जमेर सरकारको आलोचना गर्न सकेन । ओलीका गलत कदममा साथ दिँदै जाँदा कतै कांग्रेस ओली कम्पनीमै गाभिने त हैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
देउवाले आफ्नी सासुलाई जापानबाट नफर्काउने रणनीतिअनुसार निरन्तर ओलीसँग आत्मसमर्पण गरेको आरोप कांग्रेसभित्र उठिरहन्छ । जतिसुकै आलोचित भए पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला त पार्टीका लागि यस्ता थिएनन् त ? भनी कांग्रेसभित्रै देउवाको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ ।
