सुरक्षा निकायमा बलमिच्याइँ

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीमा धीरजप्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरीमा राजु अर्याललाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आइतबार दिउँसो बसेको बैठकले प्रहरीमा वरियतामा पहिलो र दोस्रो नम्बरमा रहेका विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापालाई पन्छाउँदै तेस्रो नम्बरमा रहेका सिंहलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको हो । सिंह एसएसपीसम्म भने बरियतामा अघि थिए । पोखरेलले डीआईजी र एआईजीमा बढुवा हुंदा सिंहलाई उछिनेका थिए । शनिवार बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा वरियता कायम गर्न नेताहरुले सुझाव दिएपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफुले सिंहलाई आईजीपी बनाउने बचन दिइसकेको भन्दै पोखरेललाई बनाउन नसकिने जवाफ दिएका थिए । आइतबार बिहान सुरुमा सिंहको प्रस्ताव गृहबाट तयार भएपनि पोखरेललाई बनाउन चर्को दबाव आएपछी मन्त्रिपरिषदको बैठक सरेको थियो । सशस्त्रमा नियुक्त गरेका अर्याल भने आईजीका एक्ला दाबेदार थिए । उनि गत साता मात्र एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
नेपालको सबैभन्दा सशक्त खम्बा भनेको सुरक्षा निकाय हो । यो निकाय जति सशक्त भयो त्यत्ति नै सुशासन र सुव्यवस्था एवं अमनचयनमा मद्धत पुग्दछ । तर यदि त्यही संस्थामा विचलन आयो भने त्यसले पु¥याउने क्षति नै हो । यसबाट नोक्सान हुने देशलाई नै हो । अहिले त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् दुई सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) । कारण हो प्रणाली नबस्नु । थिति नबस्नु । जसका कारण दुवै निकायका महानिरीक्षक ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आइतबारबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदासमेत ठ्याक्कै यो व्यक्तिले अब प्रशासनको कमाण्ड सम्हाल्छ
भनेर । निक्र्यौल हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । यसमा सरकारको पनि ठूलो हात छ । अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने तर व्यवस्थित नगर्ने यसअघिका सरकारहरुका कारणले गर्दा पनि प्रहरीका दुई प्रशासन अलपत्र पर्दै गएका हुन् । सुरक्षा निकायमा चेन अफ कमाण्ड मिचिँदा प्रशासन झन् अस्तव्यस्त हुन्छ भन्ने कुराको ख्यालसमेत गरिएको पाइँदैन । सक्षम र राम्रो भन्दा हाम्रो ल्याउने रस्साकस्सीका कारणले पनि सरकारले समयमै व्यक्ति तयार गरेको पाइँदैन । यो नै दुर्भाग्य हो । नेपाल प्रहरीमा भने भावी नेतृत्वको नियुक्तिलाई शक्तिको खेल बनाइयो । लगातार दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको टिमबीच छलफल चलिरह्यो । चुनावको मुखमा यसले थप महत्व राख्ने भएसँगै नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकका लागि थप रस्साकस्सी चल्यो ।
यसअघि पनि प्रहरी बढुवा तथा वृत्तिविकासको विषय विवादित बनेपछि सर्वोच्च अदालतसम्मै पुगेका कयौं उदाहरण छन् । कनिष्ठ डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएपछि पहिलो वरियताका डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘ज्येष्ठता र वरिष्ठता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गरिएमा संगठनका चेन अफ कमान्ड भत्किने र यसले प्रहरीको व्यावसायिकता र अनुशासनसमेत समाप्त हुने, ज्येष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारीताले प्रश्रय पाउने’ व्याख्या गरेको थियो । तर जब मोलमोलाइमा महानिरीक्षक चुन्न खोज्दाखेरी कहिल्यै भलो हुँदैन । मोलमोलाइमा चुनिएको व्यक्तिले पनि संस्थाको हित गर्दैन जसका कारण स्थिति थप गम्भीर बन्न जान्छ । भ्रष्टाचारले जरो गाड्छ । सुशासन हराएर जान्छ । पैसाको पोको बुझाएर नियमसमेत मिचेर फाइदा हेर्न खोज्ने हिम्मत कुनै महानिरीक्षकले जुटाउँछ भने बुझ्नु पर्छ कि प्रशासनको जग कत्तिको कमजोर रहेछ । के यसरी नै चल्दै जाला त ?