स्थानीय तहमा देशैभर भ्रष्टाचार

काठमाडौं । नेपालमा दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दोरुपमा रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको औँल्याइएको छ । प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने निकाय र क्षेत्रमै बढी लुट र भ्रष्टाचार हुने तथ्य अख्तियारले औंल्याएको छ । प्रदेशमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको अख्तियारको ठम्माई छ । अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ३२. ७२ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत स्थानीय तहसमेत १५.६१ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ९.०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरण क्षेत्रअन्तर्गत ५.०१ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ३.९३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ३.७६ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.४७ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रअन्तर्गत ३.०९ प्रतिशत र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २.०९ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।
त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ५.६१ प्रतिशत, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ३.३८ प्रतिशत र अन्य निकाय र क्षेत्रअन्तर्गत १२.२५ प्रतिशत उजुरीहरू परेका छन् । विगत ६ वर्षको अवधिको मुद्दालाई केलाएर हेर्ने हो भने यो वर्ष अझ बढि भ्रष्टाचार मौलाएको पाइएको हो । नेपालमा अत्याधिक भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय तह, भूमि व्यवस्था (मालपोत, नापी), गृह प्रशासन, वन, अर्थ, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण र खरिद, सामाजिक सुरक्षा वितरण, श्रम तथा वैदेशिक रोजगार, कृषि, ऊर्जा, समाजकल्याण, यातायात आदि रहेका छन् । कर्मचारीले घुस लिएर, राजस्व चुहावटमा संलग्न भएर, सार्वजनिक सम्पति हानी नोक्सानी गरेर, गैरकानुनी
लाभ लिएर, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाएर र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ । आयोगले भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रसहित पदीय तथा पेसागत प्रवृत्तिसमेत विश्लेषण गरेको छ । जसअनुसार भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिमा राजनीतिकदेखि प्रशासनको उच्चतहकै संलग्नता रहेको विश्लेषण अख्तियारको छ । यसअतिरिक्त तल्लो तहका कर्मचारीसमेत भ्रष्टाचारमा समान रूपमा संलग्न हुने गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
अख्तियारका अनुसार पछिल्ला दिन राजस्व चुहावट भ्रष्टाचार बढेको छ । राज्यको आम्दानी परिमाणमा अधिकतम वृद्धि हुनेगरी राजस्व संकलन तथा असुली जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाटै राजस्व असुली कार्यमा ‘चरम लापारबही’ गरी अनुचित करछुट र राजस्वबापत उठेको रकम हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । न्यून कर निर्धारण, कर परीक्षणमा गडबढीजस्ता धन्दासमेत देखिएको छ । राजस्व हिनामिनाक्रम अत्यधिक रहे पनि अख्तियारले गहन अनुसन्धान गर्न नसक्दा राजस्व छली गर्ने कैयांै कर्मचारी तथा व्यापारीले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।