काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बुझिनसक्नुका पार्टी हुन् । यिनीहरुको सिद्धान्त फरक भए पनि चरित्रमा केही भिन्नता छैन । त्यसैले त नेपाली राजनीति दूषित भइरहेको छ । यसको उदाहरण हेर्ने हो भने पछिल्लो तीन महिनाले छर्लङ्गै पार्ट । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भइसक्दा पनि कर्णाली र मधेश प्रदेशमा नेकपा एमाले सरकारमै बस्न चाहेको देखिन्छ । कर्णाली र मधेश प्रदेशमा अहिलेसम्म एमालेले सरकारलाई साथ दिएकै कारण पुरानै गठबन्धन कायम भएको छ । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमाले र राप्रपा बाहिरिए पनि मधेस प्रदेशमा नेकपा एमाले सत्तामै छ । ४ माघमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिँदा नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा एस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीसहित प्रदेशका रहेको सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए ।
जसपाका संसदीय दलका नेता यादवको नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारमा छ । उता कर्णालीमा पनि एमालेले शुक्रबार माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसको पनि साथ पाएका छन् । राप्रपाले मात्र विश्वासको मत दिएको थिएन । एमालेले मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकाले अहिले
सरकारबाट हटाएका छैनन् । केन्द्रबाट आदेश आएपछि मात्रै सरकार पुनः गठन वा विस्तार हुने बताइएको छ । जसपाले मधेस प्रदेशमा अहिले नै एमालेलाई सरकारबाट विवाद गर्ने नीति लिएको छैन । बारा क्षेत्र २ मा उपेन्द्र यादवलाई संकट पर्ने अवस्था देखिएपछि एमालेको साथ खोजिरहेका कारण मधेस प्रदेशको सरकारबाट एमालेलाई हटाउन नखोजेको एक नेताले बताए ।
नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज यादवले पनि केन्द्रबाट आदेश भएपछि मात्रै आफूहरूले सरकार छोड्ने बताएका छन् । यद्यपि एमालेलाई जसपाले नै च्यापिरहेको छ । ‘अहिलेसम्म पार्टीबाट मधेस सरकारको विषयमा कुनै निर्देशन आएको छैन । केन्द्रको निर्देशन आएलगत्तै सरकार छोड्न तयारी अवस्था छौँ । कुनै समस्या छैन,’ यादवले भने । शुक्रबार संघीय सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीले पनि तत्काल मधेस सरकार छोड्ने निर्णय गरेको छैन । जनमतका मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता तथा शिक्षा, विज्ञान, प्राविधि तथा वाणिज्य मन्त्री महेशप्रसाद यादवले तत्काल मधेस सरकार छोड्ने विषयमा पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताए ।
एमाले, जनमत सरकारमा रहेकै अवस्थामा कांग्रेसले भने प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन दौडधुप बढाएका छन् । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेशमा पनि फेर्नुपर्ने बताउँदै कांग्रेसका शेषनारायण यादवले त्यसको तयारी गरेका छन् । जसपाका एक नेताका अनुसार पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको आदेशमा मुख्यमन्त्री यादवले एमालेलाई तत्काल सरकारबाट हटाउन नचाहेको बताए । उपनिर्वाचनमा बारा क्षेत्र २ मा सत्ता गठबन्धनबाट उपेन्द्र यादवलाई साझा उम्मेदवार घोषणा नगरिएसम्म एमालेलाई सरकारबाट नहटाउने उनको सोच रहेको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले अहिलेको सरकारमा माओवादीलाई साथ दिएर आफ्ना मन्त्रीहरु तत्काल फिर्ता नबोलाउने र कांग्रेसलाई अझै केही समय बाहिर राख्ने नीति लिएका छन् । प्रदेशसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि माओवादी मुख्यमन्त्रीलाई यसपटक मत दिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसबाट १४, सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका १३ र नेकपा एमालेका १० (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का एक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् ।
सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेश सभाका ३९ सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री शर्मालाई ३८ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । कर्णालीमा कांग्रेस, माओवादी वा माओवादी एमाले नमिली सरकार बन्दैन । ‘अहिलेलाई मुख्मन्त्रीजीसँग एमालेको सम्बन्ध बिग्रेको छैन, विश्वासको मत नदिई हाल्नुपर्ने अवस्था छैन’, संसदीय दलका नेता कँडेलले भने । गत पुस १० गते एकाएक एमाले र माओवादीको सत्ता गठबन्धन भएको थियो केन्द्रमा । त्यसपछि एकाएक एमाले सल्बलायो र केन्द्रदेखि प्रदेशमा पकड जमायो । प्रदेशमा पनि लटरी लाग्यो । केन्द्र र बागमती प्रदेशमा छाडे पनि एमालेले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश नछाड्ने संकेत दिएको छ । अब राजनीतिले कुन मोड लिन्छ थाहा छैन ।