काठमाडौँ । झट्ट हेर्दा केपी शर्मा ओली राजनेता जस्ता लाग्छन् । उनको व्यक्तित्वले पहिलो पटकमै जोकोहीलाई आकर्षित गर्न सक्छ । तर उनको झट्ट देखिने जुन व्यक्तित्व छ त्यो कम्युनिष्ट नेताको जस्तो लाग्दैन । सम्भ्रान्त लाग्छ । अझ उनको देखाउने गतिविधि र आन्तरिक सेटिङबीच आकाश पातालको फरक छ । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा त झन् ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ कै नारा घन्काउँछन् । त्यही नाराको आवरणमा उनले थुप्रै भ्रष्टाचार गरे । त्यही नारामा सरकार चलाएको नेकपा एमाले र ओलीको सनकमा शुरू भएको एउटा परियोजना जनताको दुःखको कारण बन्दै गएको छ ।
दमक औद्योगिक क्षेत्रको नाममा शुरू गरेर नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क नामाकरण गरिएको उक्त परियोजना यस्तो अवस्थामा पुगेको हो । २०७२ साल चैत १ गते दमकको ५०० बिगाहा क्षेत्रफल कायम गरी औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । त्यसको चार महिनापछि २०७३ साल असारमा ओलीले नै उक्त पार्कको क्षेत्रफल चार गुणाभन्दा धेरै बढाएर २१०० बिगाहा कायम गरिदिए । नयाँ कायम भएको यो क्षेत्रफल हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभन्दा दोब्बर हो भने अहिले चर्चामा रहेको केपी ओलीकै नीतिगत भ्रष्टाचारमा मौलाएको गिरीबन्धु टि–स्टेटभन्दा झण्डै ६ गुणा ठूलो हो ।
दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले २०७७ साल बैशाखमा उक्त औद्योगिक पार्कको २०७७ साल फागुनमा शिलान्यास गरिदिए । ओलीले उक्त पार्क निर्माणको घोषणा गरेको ८ वर्ष भएको छ भने शिलान्यास गरेको चार वर्ष भन्दा बढी भएको छ । यो अवधिमा उक्त औद्योगिक क्षेत्र निर्माण शुरू हुनु त परै जाओस् अहिलेसम्म स्थानीयवासीको मुआब्जा समस्यासमेत समाधान हुन सकेको छैन ।
सो क्षेत्रको जग्गाको लागि सीडीओ नेतृत्वको मुआब्जा निर्धारण समितिले चारवटा वर्गमा विभाजन गरी मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । पहिलो श्रेणीमा रहेको बस्ती र बाटो भएको जग्गालाई प्रतिबिगाहा ४५ लाख, दोस्रो श्रेणीको खेतीयोग्य जमीनलाई ३९ लाख, तेस्रो श्रेणीको काँसघारीको जग्गालाई नौ लाख ८० हजार र चौथो श्रेणीको बलुवा र रतुवा खोला किनाराको जग्गालाई दुई लाख रुपैयाँ प्रतिबिगाहा मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । यो क्षेत्रमा झण्डै १४ सय बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । बाँकी ७०० बिगाहा क्षेत्रफलमध्ये कतिपय रतुवा खोलाको बगरसमेत पर्छ । अधिग्रहण गर्नुपर्ने त्यसमध्ये करिब ९०० बिगाहा जग्गाको लालपूर्जा थियो भने बाँकी ५०० बिगाहा भन्दा बढी जग्गाको ऐलानी भएकोले त्यसको लालपुर्जा थिएन । त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा विवाद अझै टुंगिएको छैन । कतिपय सुकुम्बासीसमेत त्यो क्षेत्रमा रहेकोले उनीहरुलेसमेत मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । नक्सा र पूर्जामा फरक हुँदा कमलाई हेरेर मुआब्जा दिँदा कतिपयले पर्याप्त लालपुर्जा भएकाहरुले पनि उचित मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।
मुआब्जा निर्धारणमा सबैभन्दा पीडित अवस्था कमल गाउँपालिकाको रहेको छ । त्यहाँ कतिपयको जग्गा बिना मुआब्जा नै हडपिएको छ । नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता धर्मेन्द्र सेडाईंको ४ बिगाहा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेकामा २.५ रोपनी जग्गाको मात्रै मुआब्जा पाएका छन् । एमालेका पूर्व सदस्य विष्णु निरौलाले मुआब्जा पाएकै छैनन् । स्थानीय डिल्लीराम शिवाकोटी र बुद्धिप्रसाद शिवाकोटीसँग २ लाख दिएर हडपिएको जग्गा ४० लाखमा बेचिएको घटना बाहिर आएको छ ।
अहिले ८ वर्षसम्म पनि जग्गा निर्माण शुरू नहुनु र अधिग्रहण गरिएको जग्गा उल्टै बेचिनुले यो क्षेत्र औद्योगिक पार्क सञ्चालनका लागि नभएर जग्गा अधिग्रहणको नाममा भू–माफियाले जमीन कब्जा गर्ने उद्देश्यको रुपमा आएको शंका स्थानीयहरुले गर्न थालेका छन् । यो मामिलामा
एमाले युवा संघका नेता गोविन्द थापा, होम थापा, बकबहादुर थापा, रोमनाथ ओली, बेनु शिवाकोटी, मेनुका काफ्ले, देवेन्द्र दाहाललगायत संलग्न रहेको स्थानीयहरुको दाबी छ । उनीहरुलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले संरक्षण गर्दै आएका छन् ।
जग्गाको अधिग्रहण गरेर जनताको जिउने अधिकार त छिनिएको छ नै यसले उल्लेख्य खेती भइरहेको खेतीयोग्य जमीनसमेत उपयोगविहीन बनाइदिएको छ । औद्योगिक पार्क बन्यो नै भने पनि यसले गर्ने जैविक र सांस्कृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । करिब ६४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको औद्योगिक पार्कका लागि चीनले लगानी गर्ने भनिएको थियो । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा शोकेशमा राखिएको उक्त परियोजना गत बैशाखमा भएको तेस्रो सम्मेलनमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । कारण थियो भ्रष्टाचारले खोक्रो भएको योजना ।