आयल निगम पनि निजीलाई दिने प्रचण्डको षड्यन्त्र

काठमाडौँ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जीवितै रहेको नेपाल आयल निगम पनि निजी कम्पनीलाई दिने गरी चलखेल गरेको पाइएको छ । सरकारले एक्कासी चाडबाडको अवधिका लागि भनेर निगमको स्वचालित मुल्य प्रणालीलाई स्थगित गरेसँगै अस्थिरता निम्त्याएर निगम निजीलाई सुम्पने षड्यन्त्र गरिरहेको बालुवाटार निकट उच्च स्रोतले बताएको छ ।
सरकारले हस्तक्षेप गरेसँगै नाफामा चलिरहेको निगम घाटामा पुगेको छ । यसरी नै अस्थिरता ल्याएर निगम डुबाउने प्रपञ्च रचिएको बुझिएको छ । बहुदल आएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समूहले थुप्रै सरकारी उद्योग तथा कलकारखाना निजीलाई दिने नाममा बेच्यो भने अहिले आएर प्रचण्डले पनि त्यही कोइरालाको देखासिकी गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
प्रचण्डको निर्देशनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गरिएपछि नाफामा रहेको निगम एकाएक घाटामा गएको हो । गत असार ३१ गतेबाट निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम गर्दै आएको थियो । तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि बढ्नु र एलपीजी ग्यासको मूल्य निकै नै बढी भएपछि सरकारले यसलाई रोकेको थियो । यसरी रोकिँदा भने २ हजार ११० रुपैयाँ पुगेको ग्यास प्रति सिलिन्डर यसअघिकै मूल्यअनुसार १ हजार ८९५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
सरकारले चाडबाड लक्षित भनेसँगै आगामी छठसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने छैन । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार हरेक १५ दिनमा निगम २१ करोड रुपैयाँसम्म घाटामा जान सक्छ । तर यसको जति खपत हुन्छ त्यसै अनुसार घाटा हुने हो । अर्थात् कम खपत भयो भने घाटा पनि कम हुने देखिन्छ ।
सरकारले चाडबाड सकिएपछि स्वचालित मुल्य लागू हुने गरी आयल निगमले बढेको मूल्य फिर्ता लिएपछि यसको पूर्ति भने मूल्य स्थिरिकरण कोष र
सरकारबाट उपलब्ध हुने भनिएको छ । तर स्थिरिकरण कोष पनि निगमकै भएकाले सरकारले निगमलाई पूर्णरुपले धरासायी पारेर निजीलाई दिए सिधै नाफा आफ्नो खल्तीमा पार्न सकिने गरी षड्यन्त्र गरिरहेको पाइएको छ । नागरिक तहमा पनि प्रचण्ड सरकारले स्वचालित खारेज गरेर अस्थिरता ल्याउन खोजेको शंका भइरहेको हो । अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमासमेत शंका बढेको छ ।
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वले बचेखुसेका कारखाना पनि ध्वस्त भएका थिए । तर सरकारको नीति भने नेपालमै रोजगारी दिने कुरा गरिरहेको छ । अझ वैदेशिक रोजगारीमा भएकालाई पनि नेपालमा रोजगारी दिने दाबी सरकारले गरिरहेको छ । तर नेपालमा त्यस्तो केही पनि काम भने गरेको छैन ।
देशलाई कंगाल बनाएर प्रचण्डहरु कुन देशमा पलायन हुने योजना बनाइरहेका छन् त्यसको ग्यारेन्टी गर्न नसकेको जस्तोमात्र लाग्छ । हैन भने जबदेखि मुलुकलाई संघीयतामा लगेर कंगाल बनाउने योजना रचियो त्यसबाटै स्पष्ट हुन्छ ।
निगम कुनै समय ३० अर्बसम्म घाटामा थियो । तर निगमले व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । विस्तारै ऋण पनि तिर्दैै गयो र नाफामा रहन सफल भयो । कोरोना कालमा घाटा निरन्तर बढे पनि निगमले मूल्य भने बढाएन । तर यसमा सरकारले पाउने करबापतको रकमसमेत नघटाए पनि निगमले व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो ।
यद्यपि असार ३१ गतेदेखि स्वचालित नियम लागू भएपछि भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आयो भने नेपालमा पनि बढ्ने र घटेर आयो भने नेपालमा पनि घट्ने हुँदै आएको थियो । जसका कारण निगम नाफामै रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा स्वचालित मूल्य सही जस्तो पनि देखियो । तर जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दै आयो अनि नेपालमा पनि बढ्दै गयो । त्यसपछि भने सर्वसाधारणमा नराम्रो छाप पर्यो ।
अहिले त्यसैलाई आधार बनाएर प्रचण्ड निकटका नेताहरु भित्रभित्र यसलाई खोक्रो पार्ने योजनामा लागिरहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । सरकारले छठपछि फेरि पुरानै शैलीमा स्वचालित मुल्य प्रणाली लागू गर्ने बताइरहेको छ । तर प्रचण्ड सरकारको भरोसा नभएको भनी शंका गर्न थालिएको छ ।