कसरी भयो ओली–प्रचण्ड मिलन
काठमाडौँ । जसरी नयाँदिल्लीले सात दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी बनाइदिएर अहिलेसम्मको राजनीतिक दुर्गति देख्न परिरहेको छ त्यसरी नै अहिले बेइजिङले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच १० बुँदे सहमति गराइदिएर अर्को दुर्भाग्य खेप्नुपर्ने भएको छ । दिल्लीले बनाइदिएको सहमतिका कारण लामो समय दलहरु दिल्लीकै भक्त बनेर बसे । अब अहिले आएर सरकारको नेतृत्व गर्नेदेखि सरकार सञ्चालनसम्म र भावी दिनमा पार्टी एकताको खाका कोर्ने विषयमा १० बुँदे सहमति गराइदिएर देशलई राजनीतिको थप फोहरको डुंगुर बनाइदिने भएको निश्चित छ ।
आउँदो उपनिर्वाचनमा संयुक्त उम्मेदवारी दिने, सरकारको कार्यकाल बाँडफाँट गर्ने, २०८४ सालको निर्वाचनसम्मको योजनासहित १० बुँदे छुट्टै सहमति भएको हो । एमालेका नेताहरुले आगामी दिनमा माओवादीबाट धोका नहोस् भनेर सुझबुझका साथ १० बुँदे आन्तरिक सहमति गरेको जनाइएको छ । कुनै पनि नेताहरुले खुलेर यो सहमतिका बारेमा नबताए पनि एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले आन्तरिक रुपमा कुनै पनि सहमति नभएको तर सरकार सञ्चालनको विषयमा भने केही योजना बनेको हुनसक्ने बताएर यो विषयलाई सही भएको संकेत गरेका छन् ।
गत वर्ष एमाले नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धन छाडेर नेपाली कांग्रेससँगको पुरानो गठबन्धन ब्युँत्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकै कसरत गरेका थिए । एमालेसँगको पूर्वसमझदारी विपरीत उनले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति पद दिलाएका थिए । तर उनी कांग्रेससँगको गठबन्धनमा रहँदा निकै दबाबमा परे । एमाले, राप्रपा र रास्वपा जस्ता दललाई सरकारबाट बाहिर निस्किने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरेका उनी आफैँ गठबन्धनबाट बाहिरिए ।
एक वर्षपछि उनले कांग्रेसको साथ छाडेर पुनः एमालेसँगको गठबन्धन ब्युँताएर एमालेसँग छुट्टै १० बुँदे गठबन्धन गर्न भ्याए । शुरुआतमा सुमधुर रहँदै आएको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्धमा पछिल्ला केही महिनायता असमझदारी बढ्न थालेको थियो । कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारी करार गर्ने र माओवादीलाई देवत्वकरण गर्ने क्रम माओवादीबाटै शुरु
भएपछि दुवै पार्टीभित्र चरम असन्तुष्टि थियो । माओवादीले कोशीमा मुख्यमन्त्री नपाएको पीडा र माघ ११ मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवार पराजित भएपछि माओवादी विरक्तिएको थियो । त्यसले कांग्रेससँग गठबन्धन तोड्न तयार भएर बसेका माओवादीहरुलाई मलजल ग¥यो । माओवादी उम्मेदवार पराजित भएपछि माओवादीले सहज रुपमा लिन सकेन । माओवादीले सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुन नदिने खेल खेल्न थाल्यो । त्यो भन्दा अघि नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनुपर्छ भन्दै कांग्रेससँग ठूलै बार्गेनिङ गरिरहेका थिए । जसले गर्दा कांग्रेस सभापति पनि माओवादी अध्यक्षसँग तर्सेका थिए ।
यही सिलसिलामा कांग्रेसको फागुनमा (७–१० गते) सम्पन्न महासमिति बैठकले आगामी दिनमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने उल्लेख भएको महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रस्तावलाई पूर्णता दिएर पास गरिदियो । त्यसमार्फत् कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धन केही समयका लागि मात्रै हो भन्ने सन्देश दिएपछि माओवादीले आफूलाई झन् असुरक्षित महसुस गर्यो । जसको परिणाम माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले वामगठबन्धनको अभियान अघि बढाउदै बालुवाटारमा डेरा जमाए ।
घर पनि नजिकै भएकाले उनको प्रचण्डसँग निरन्तर छलफल हुन थाल्यो । महासमिति बैठकमा कांग्रेसका उपसभापति तथा निवर्तमान उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेका पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी जनयुद्धलाई अनावश्यक भनेको प्रस्ताव पनि पारित भएपछि पुनको ऐजेण्डामा प्रचण्डलाई ल्याउन सहयोग गर्यो । सत्ता गठबन्धनमै रहेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले गर्व गर्ने घटनाक्रमको आलोचना माओवादी केन्द्रलाई सह्य भएन र प्रचण्डले त पूर्णबहादुर खड्काको प्रस्तावलाई स्थायी समितिको बैठकमा खुलेर आलोचना गरे । साथै अर्कोतर्फ संसद अवरोध हुन थाल्यो । संसदमा विवादित मन्त्रीहरुलाई लिएर एमाले र रास्वपाका सांसदले चर्को आलोचना गरे ।
त्यसमा एमाले अध्यक्ष ओली पनि थपिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही महिनायता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहेका थिए । खासगरी कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री रहेका डा. प्रकाशशरण महत, स्वास्थ्य मन्त्री रहेका मोहनबहादुर बस्नेत, एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक मन्त्री रहेका प्रकाश ज्वाला लगायतलाई हटाइहाल्ने उनको चाहनामा कांग्रेसकै अवरोध भयो । भौतिक मन्त्रीलाई बचाउन नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमात्र हैन देउवा र खड्का आफैँ क्रियाशील भए । त्यसपछि माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफैँले पाउनु पर्ने अडान कायम राख्न थाल्यो । त्यतिमात्र होइन, स्थायी समितिको बैठकबाट त्यसलाई पास नै गरेर पछाडि नहट्ने संकेत गर्यो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुँदै गर्दा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अध्यक्ष बनाइने भनेर उच्च तहमा समझदारी भएको बताइएको थियो । तर माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेपछि कांग्रेसमा पनि चिसो पस्दै गयो ।
यी सबै सन्दर्भमा एमालेले कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाउन चाहेको र प्रचण्डपछि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेको विषयसँग जोडेर हेरियो । यसपछि नयाँ गठबन्धन निर्माणमा लागि वामपन्थी ध्रुवीकरणको प्रस्ताव अघि सार्यो । अन्ततः माओवादी सत्ता टिकाई राख्ने खेलमा सफल भयो भने एमाले गठबन्धन फुटाउने उद्धेश्यमा मात्रै सफल भयो । यी बाहिरका सफलतालाई आन्तरिक रुपमा उत्तरी र पश्चिमाको दरिलो साथ रहिरह्यो । तर बेइजिङले बनाइदिएको यो दश बुँदे सहमति कत्तिको सार्थक हुने हो हेर्न बाँकी छ ।