गुण्डा वा अपराधीले थेगेको मुलुक

काठमाडौँ । यो मुलुक गुन्डाहरुले नै थेगेको स्पष्टै भएको छ । किनकि सरकार इमानदारलाई दुःख दिन छाड्दैन गुन्डाहरुको दुःख देख्न सक्दैन । हरेक दलमा गुन्डाहरुको राज चलिरहेको छ । बिना गुन्डा दलका नेताहरु सुरक्षित नभएको अनुभूति गर्छन् । जसरी १७ हजार नेपाली मारेर सत्तामा आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि सुरक्षाकर्मीको विश्वास नगरी आफ्नै जनमुक्ति सेनालाई विश्वास गरिरहे त्यसरी नै शीर्ष दलका नेताहरुको विश्वासको आधार पनि गुन्डा नै हुन् ।
चाहे एमाले होस् वा कांग्रेस होस् बिना गुन्डाको भर छँदै छैन । गुन्डा पालेपछि ठूला ठूला आयोजना आफ्नालाई दिलाउन पाइने, सडकदेखि सदनसम्म राज गर्न पाइने विश्वास कांग्रेस र एमालेमा रहँदै आएको छ । यो रोगबाट राप्रपासमेत अछुतो छैन । अरु दलको त के कुरा ।
संविधानको रक्षा गर्ने अभिभारा बोकेका राष्ट्रपतिहरुको कुकर्मले गर्दा सरकार इमानदारको कम र गुन्डाहरुको ज्यादा बफादार भएको छ । किनकि जस्तासुकै प्रकृतिका अपराधीलाई पनि जेलबाट छुटाउने प्रवृत्तिले गर्दा विधिको शासन गुन्डाको शासन जस्तै भएको छ ।
खुलेआम हत्या गर्ने हत्यारा कुनै पनि हालतमा अनुशासित कैदी हुनै सक्दैन । उसले पूर्णरुपले सजाय काट्नु पर्ने हुन्छ । तर विद्यादेवी भण्डारीको राष्ट्रपतिको गरिमा सम्हाल्न नसकेको हुतीले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालकृष्ण ढुंगेल जस्ता अपराधीलाई खुलेआम गरे । अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगल भनिने गुन्डा नाइके योगराज ढकाललाई आममाफी दिए प्रचण्डको सिफारिसमा ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रचण्ड, ओली र यिनीहरुका सारथी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुन्जेल कुनै पनि हालतमा मुलुकमा विधिको शासनको पालना हुन्न । त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण पौडेलले दिएका हुन् नेपालगन्जको धम्बोझी चोकमा दिनदहाडै खुँडाले हानेर मान्छे मार्ने रिगललाई छाडेर । रिगलको १२ वर्ष कैद माफी गरिदिने सरकारी निर्णयको अहिले सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
रिगलजस्तै ज्यानै मारेको अभियोगमा जेल परेका १ सय ७० कैदीलाई सरकारले आफ्नै तजबिजमा आममाफी दिएर स–सम्मान घर पठाएको छर । एक त संविधान मिचेर त्यो पनि संविधान दिवसकै अवसरमा । सरकारले असोज ३ मा ६ सय ७० जना कैदीलाई आममाफी दिएको थियोर ।
ज्यान मारेको अपराध अदालतबाट पुष्टि भए पनि आममाफी पाउने १ सय ३४ ले आधा पनि सजाय भुक्तान गरेका थिएनन् र । उनीहरूको ४० प्रतिशत मात्रै सजाय भुक्तान भएको छर । त्यस्तै थप ३७ जनाको सजाय ५० प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार ज्यान मार्न खोजेको अभियोगमा जेल परेका ३५ जनाले पनि जेलबाट मुक्ति पाएका छन् । यीमध्ये २७ जनाले ६० प्रतिशत र ८ जनाले ५० प्रतिशत जेल सजाय भुक्तान गर्न बाँकी थियोर । बहुविवाहमा जेल परेका ७८ जनालाई पनि प्रचण्ड सरकारले सजाय माफी दिएको छ ।
त्यतिमात्र होइन अवैध रूपमा जनावर मारी तस्करी गरेको अभियोगका ३५ जना, हातहतियार खरखजानाका १२ जना र चोरी डाँका मुद्दा सावित भएका १ सय ३८ जनाले प्रचण्ड सरकारबाट माफी पाएका छन् र । सवारी दुर्घटनामा जानाजान ज्यान मारेको अभियोगमा जेल परेका १ सय ४९ जनाले पनि जेलबाट मुक्ति पाएका छन् ।
आफैँले लेखेको संविधानलाई कुल्चेर २०७२ सालपछि गुन्डाका मुखियाहरुले अझ भनौँ यसरी अपराधी छाडिएपछि अपराधीहरुका मुखियाहरुले यसरी नै कानूनको धज्जी उडाउँदै आममाफीको हतियार प्रयोग गरेका हुन् ।
स्पष्टै छ कि मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसार जन्मकैदलाई २५ वर्ष गणना गरिन्छर । साविक मुलुकी ऐन–२०२० अनुसार जन्मकैदको अवधि २० वर्ष गणना हुने उल्लेख थियो र । जन्मकैदको सजायलाई ‘नेगेटिभ’ सूचीमा राखिएको छर । यस्तो सूचीको कसूरमा संलग्नलाई सजाय माफी–मिनाहा दिन नसकिने उल्लेख छर । तर दुर्भाग्य यिनै अपराधीहरु आजाद भएका छन् नेताहरुको गुणगान गाउन ।