काठमाडौँ । कर्मचारीले नेतालाई घुस खान सिकाए र नेताले कर्मचारीलाई अनुशासन तोडेरै आन्दोलन गर्न सिकाए । त्यही भएरै होला यतिबेला प्रहरी प्रशासनभित्र गम्भीर विपद् आइलाग्यो । विधि र विधान मिचेरै भए पनि एकाएक प्रहरी अधिकृतहरुलाई लोभ जाग्यो । सरकारले नेपाल प्रहरीको सेवा अवधिलाई हटाउन कि राख्ने भन्ने विवाद ऐन बनाएर निरुपण गर्ने बताएकै बेलामा एकाएक सेवा निवृत्त हुन लागेका प्रहरी अधिकृतहरु तातेपछि यो गति आइपुगेको हो । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमासमेत सरकारले ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जनाएपछि तत्काललाई ३० वर्षे सेवा अवधि नहट्ने भएको छ । गत साता नेपाल प्रहरीका २१ उच्च अधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट निवेदनका कारण प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको बारेमा पर्याप्त चर्चा र बहस हुने अवस्था आयो । गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधिको हटाएर कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सदर गरेपछि कानून हुँदै गृहमा आएपछि सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानेछ । गृहमन्त्री लेखकले यो महिनाभित्रै काम सक्ने गरी प्रहरीको ऐन संसदमा पठाउने बताइसकेका छन् । संघीय व्यवस्था अनुसार प्रहरीमा प्रदेश र संघीय गरी दुई संरचना हुने भएकाले ३० वर्षे सेवा हद हटाउँदा प्रहरी अधिकारीको वृत्तिविकासमा समेत असर नपर्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइ छ । ‘यो बेला ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नसके यस्तो प्रावधान फेरि हटाउन सकिँदैन, जसका कारण राज्यलाई सधैँ आर्थिक भार पर्नेछ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । २०७३ सालमा गृह मन्त्रालयले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
३० वर्षे सेवा हदकै कारण करिब ५० वर्षकै उमेरमा सिनियर प्रहरी अधिकारीहरुले अवकाश पाउँदै आएका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखक मन्त्रालय प्रवेश गरेपछि झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको प्रतिवेदन निकै चर्चामा रहेको छ । उनको प्रतिवेदनले ६–६ महिना लम्ब्याएर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने सुझाव दियो । मन्त्रालयले आचार्यले दिएको प्रतिवेदन र यसअघि बनेका आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा ऐन मस्यौदा बनेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै २१ जना अधिकृतहरुले दिएको रिटबाट जारी अन्तरिम आदेश खारेज गर्यो । न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले भदौ ६ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरूको पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले खारेज गरिदिएपछि मन्त्रालयलाई पनि ऐन बनाउन र कार्यदल तथा आयोगहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा
जान सहज भएको छ । प्रहरी ऐन २०१२ लागू हुँदा शुरूमा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेको थियो । २०४६ अघिसम्म प्रहरीमा सेवा अवधिको विषय लागू थिएन । बहुदलपछि प्रहरीमा आफ्नालाई काखी च्याप्न र रुचाइएका अधिकृतलाई माथिल्लो पदमा लैजान ३० वर्षे खेल शुरु भएको थियो ।
हालको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी कर्मचारी उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाश हुन्छन् । पहिलो प्रहरी नियमावली, २०१५ मा ३० वर्षे सीमा थिएन। सो नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार उमेरको हद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवामुक्त हुन्थे । दोस्रो प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) मा पनि उमेरको हद र पदावधि मात्र थियो ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएन । तर त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (१) थप गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश दिने नयाँ व्यवस्था थपियो, जुन निरन्तर विवादमा छ । यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणाले अवकाश पाएपछि मोतीलाल बोहरा महानिरीक्षक भएका थिए । उनकै समयमा ३० वर्षमा २ वर्ष थपियो । २०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपछि २ वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि लागू गरिएन । शुरुमा नेतृत्वको निर्णायक भूमिका रहनेमा प्रहरी नेतृत्वले ध्यान दिएन र पछि राजनीति हाबी हुँदा ३० वर्षे र ३२ वर्षेलाई जोडघटाउका रुपमा लिएर प्रहरी संगठनलाई सधैं अस्थिर बनाइयो । हरेक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति समयमा ३० वर्षे सेवा हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुने गर्छ । प्रहरीमा मौजुदा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २०४९ सालपछि हालसम्म पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रहरी महानिरीक्षकले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । शुक्रबारको आदेशले नेपाल प्रहरीमा शुक्रबार ८९ जना बिदा भए भने सशस्त्र प्रहरीमा १६ जना प्रहरी अधिकारीहरु बिदा भए । उमेर हदका कारण भदौ २६ गते नेपाल प्रहरीका एआइजी श्याम ज्ञवाली बिदा हुँदैछन् । जेहोस् प्रहरी अधिकृतहरू एकैपटक ठूलो संख्यामा सेवानिवृत्त भए पनि सरकारलाई पाठ भने सिकाएका छन् ।