काठमाडौँ । सबैभन्दा बुढो पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति बुढै छन् । त्यसैले नौजवानका कुरा सुन्न खोज्दैनन् । तर यसपालि भने नसुनी सुखै भएन । कांग्रेसले गत फागुनमा गोदावरीमा सम्पन्न महासमितिको बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट लगिएका प्रस्तावहरु भदौ १६ गते लगभग हुबहु पारित ग¥यो । तर त्यसका लागि नौजवानले निकै नै करियर दाउमा लाउन प¥यो । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले परिमार्जनसहित गत साताको आइतबार प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । कांग्रेस मुख्यालय बीपीनगर सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत “नीति–प्रस्ताव”, महामन्त्री गगनकुमार थापाद्वारा प्रस्तुत “सांगठनिक प्रस्ताव” र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रस्तुत “समसामयिक राजनैतिक प्रस्ताव” उपर महासमितिको बैठकमा वृहत छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी प्रस्तुत परिमार्जित प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
यद्यपि प्रस्ताव पारित गर्न कांग्रेसले छ महिना लगाउनु भनेको कांग्रेसको विकासको गति छ महिना सुस्त भयो भन्ने हो । ढिला गरेर समय व्यतित गर्नु भनेको पार्टी चलायमान नहुनु हो । ढिलै भए पनि महासमितिमा राखिएका प्रस्ताव
पारित हुनु निकै ठूलो कुरा हो । किनकि देउवाले महामन्त्रीद्धय थापा र शर्माका कुनै पनि प्रस्ताव पारित गर्ने मुडमा थिएनन् । तर दुई महामन्त्रीका एजेन्डा नै पारित गरिएन भने आफू त के आफ्नो खेमाको पनि सफाया हुने भएपछि उनले बाध्य भएर प्रस्ताव पारित गर्न कर लाग्यो । यद्यपि पारित निर्णयहरु हेर्दा पूर्णबहादुर खड्का र गगन थापाको प्रस्ताव पारित भएको छ भने विश्वप्रकाश शर्माका प्रस्ताव मुल्तबीमा राखिएको छ । शर्माका प्रस्ताव थाँतीमा राख्नुका पछाडि संविधान संशोधन पनि जरुरी देखिएको भनी देउवाले हलो अड्काउने काम गरेका हुन् । गगनका प्रस्ताव बाध्यात्मक शैलीमा नेतृत्व मान्न बाध्य भएको हो । थापाले सांगठनिक प्रस्ताव राखेका थिए । जसमा कांग्रेसलाई कांग्रेसमात्रै बनाउने र कांग्रेस बाहेकको काखी च्याप्ने पार्टी नबनाउने योजना थियो । अर्थात् अबदेखिका जुनसुकै चुनावमा कांग्रेसले कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने तथा पार्टीलाई बलियो बनाएर एक्लै चुनाव लड्ने प्रस्ताव समेटिएको थियो ।
उनको प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘आगामी सबै तहको निर्वाचनमा पार्टी एक्लै चुनाव लड्ने, बहुमतसहित लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने ।’ थापाको प्रस्तावलाई संस्थापन पक्षले समर्थन गर्न सकेन र संस्थापन इतर पक्षले दह्रोसँग साथ दियो । तर खुलेर बाहिर विरोध गर्ने माहोल पनि थिएन । अर्कातर्फ पूर्ण समर्थन गर्दा त्यतिबेलाको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भड्किन्छ भन्ने पनि थियो । त्यसकै कारणले त्यो प्रस्ताव तत्काल पारित हुन सकेन । पार्टीको संस्थापन पक्षले उनको प्रस्तावमा विमति नजनाएको भए त्यतिबेला पारित पनि हुन सक्दथ्यो । त्यसैले केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा दिएर प्रस्ताव अलपत्र पारियो । थाँतीमा राखेर कांग्रेसलाई फाइदा भने भएन । किनकि प्रचण्डले त्यही निर्णय गर्ने देखेरै कांग्रेसलाई वैरी नजरले देख्न थाले । कांग्रेससँग आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने हो भने अहिले नै किन सरकारमा राखिरहनु पर्यो भन्ने ठानेर प्रचण्ड कांग्रेसप्रति आक्रामक देखिन थाले । फागुन २१ गते नै कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिँदा प्रचण्डले एमालेलाई भित्राए ।
गत २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर पनि सरकार बनाउने बेलामा पुस १० गते एमालेसँग टाँसिएका प्रचण्डले के सोचे कुन्नि तीन महिना पनि एमालेसँग बस्न सकेनन् र कांग्रेससँग जोडिए । कांग्रेससँगको एक वर्षे सत्ता साझेदारीपछि उनले चार महिना एमालेसँग बिताए । तर उनी थप असन्तुष्ट बन्दै गए र फेरि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवातिर नजिकिन थाले । यो भेउ पाउने बित्तिकै देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मिलेर सरकार चलाउने निर्णय गरे । यसले गर्दा भने थापाका मुद्दा पारित भए । यो मुद्दा पारित भएसँगै एमालेले पनि कसैसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गराएको छ ।
शर्माका मुद्दा पनि पारित गर्नुपर्नेछ । निरन्तर आफू मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने अरु नेतालाई रिटायरमेन्टमा धकेल्ने देउवाविरुद्ध जानु जरुरी पनि देखिन्छ । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेकालाई अब कति प्रधानमन्त्री ? के गरे विगतमा र अब आगामी दिनमा के गर्लान् त ? त्यसैले पनि अरुलाई मौका दिनुपर्छ र पार्टीलाई चलायमान बनाउनु पर्छ भन्ने जोड भइरहेको छ ।