संसदलाई पंगु बनाउँदै गठबन्धन
काठमाडौं । लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार संसद हो । तर त्यही संसदलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेका सत्ताधारी गठबन्धन दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसदलाई निस्प्रभावी बनाउन खोजिरहेका छन् । यस्तो लाग्छ संसद केवल देखाउने दाँत हो । हुन पनि संसदले बनाउने कानून हो । तर तिनै कानून बनाउनमा नेताहरु कसैको पनि मन नजाँदा संसदलाई सबै दलहरु मिलेर निस्प्रभावी बनाउन खोजिरहेको पाइन्छ । त्यसैले त होला नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दर्ता भएको विधेयकसमेत अहिलेसम्म पारित नहुनु भनेको कतिसम्मको हेलचेक्र्याइँ होला त ?
त्यति नै बेला राष्ट्रिय सभामा ६ माघ २०७६ मा दर्ता भएको विधेयक हो ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ ।’ विधेयकको प्रस्तावनामा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बाञ्छनीय भएकाले संघीय सदनले यो ऐन बनाएको छ’ भनेर लेखिएको भए पनि अहिलेसम्म पारित नहुँदा अलपत्र छ । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको १८ दिनपछि यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल गर्न पठाइएको थियो । ८ असार २०७७ मा समितिले प्रतिवेदन पेश ग¥यो । राष्ट्रिय सभामा ३८ महिना थन्किएर २७ चैत २०७९ मा विधेयक पास भयो र प्रतिनिधि सभामा आएको छ । दर्ता भएको चार वर्ष पार गरिसकेको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट कहिले पारित होला र कार्यान्वयन होला भनेर कुर्नुबाहेक केही विकल्प छैन । यसबाटै स्पष्ट हुन्छ कि कतिसम्म खेलबाड भइरहेको छ संसदमा भन्ने कुरा ।
संसद सचिवालयका अनुसार नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा समेत प्रतिवेदन पेश भएपछि विधेयक अघि बढाउन चाहेन । पहिला आफैँ विधेयकमाथि छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्र विधेयकअघि बढाउनुपर्ने माग कांग्रेसले गरेपछि विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास गर्न ढिलाई भयो । कांग्रेसले समय मागेपछि स्थगन भएको विधेयकमाथिको छलफल २०७९ मंसिरमा चुनाव भएर नयाँ सरकार बनेपछि मात्र विधेयक अघि बढाउन कांग्रेस तयार भयो । ओलीका पालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका यी बाहेक अन्य थुप्रै विधेयक छन् जसले कानूनी मान्यता पाउनै सकेका छैनन् । विशेषगरी
प्रतिनिधि सभाको प्रगति विवरण एकदमै निराशाजनक छ । त्यसैले पनि प्रतिनिधि सभा निकम्मा भएको अवस्थामा कम्तीमा राष्ट्रिय सभामा योग्य व्यक्ति ल्याउनु पर्छ भन्ने भएको थियो । त्यो पनि नभएपछि अब प्रतिनिधि सभामात्र होइन राष्ट्रिय सभालाई पनि दलहरुले निकम्मा बनाउन खोज्दैछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
यसअघिका दुई ओटा अधिवेशन बस्दा मात्र एउटा विधेयक पास गर्न सेकेको सदन अब तेस्रो अधिवेशनको पर्खाइमा रहेको छ । सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तरखरमा रहेको बुझिन्छ । तर कार्तिक १६ पछि संसद बन्द छ । माघ ११ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिएपछि माघ तेस्रो सातासम्म अधिवेशन बोलाउने तयारी रहेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माको भनाइ छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार हाल प्रतिनिधि सभामा २० ओटा विधेयक छन् । तीमध्ये १० ओटा प्रतिनि सभामा दर्ता भएका हुन् भने १० ओटा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका हुन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाउने ‘टीआरसी’ विधेयक विशेष चर्चामा छ । यसलाई पास गराउनुपर्नेमा बाध्यतामा सरकार छ । तर दुर्भाग्य अहिलेसम्म सिन्को भाँचिएको छैन । २०६३ सालमा सशस्त्र हरियारधारी माओवादी र सरकारबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म टीआरसी निष्कर्ष पुग्न नसकेको हो । इच्छाशक्ति नभएपछि कसको के लाग्छ र । माओवादीबाट चार पटक सरकारको नेतृत्व भइसकेको छ तर त्यही माओवादी नै टीआरसीलाई पर धकेल्दै आएको छ ।
