काठमाडौँ । अहिले लोकतन्त्र धरापमा परेको छ । लोकतन्त्रले लोकको कुरा गर्नुपर्ने हो । गणतन्त्रले जनताका कुरा गर्नुपर्ने हो । तर यो लोकतन्त्रले नेताहरूलाई लुट्ने लाइसेन्स दिएको स्पष्टै भएको छ । एउटा मर्यादाभित्र बस्ने राजसंस्था ढालेर अमर्यादित सयौँ भरेटुकुरे राजाहरु पैदा गरेको छ लोकतन्त्रले । उनीहरु गैरजिम्मेवार र अनैतिक भएको कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा जोडिएको काण्डबाट स्पष्ट हुन्छ । राजनीति सिद्धान्तले चल्ने हो । तर त्यही सिद्धान्तलाई नेताहरुले कुनै कुनामा थन्क्याएर व्यवहारवादलाई प्रमुखता दिएपछि स्थिति गम्भीर बन्न पुगेको छ । लोकतन्त्र आफूहरुलाई मोजमस्ती गर्न त हो नि भन्ने मानसिकता पालेपछि उनीहरु जस्तासुकै काम गर्न पनि पछि नपर्ने भए । त्यस्तैले त राजनीतिमा सिद्धान्तमात्र होइन आदर्शसमेत गौण भएको छ । नेपालको राजनीतिमा सिद्धान्तसँगै नैतिकता पनि गौण बन्न गएको देखिएको छ । नेतालाई जसरी सजिलो हुन्छ कानून, नियम र नैतिकताको अर्थ त्यस्तै लगाउने गर्छन् ।
त्यसैले होला उपसभामुख ईन्दिरा रानामगरले अमेरिकी दूतावासलाई प्रवेशाज्ञा दिन पठाएको सिफारिसपत्र कुनै पनि आधार उचित र वैध हुन सक्तैन । नेपालको उपसभामुखले त्यस्तो पत्र पठाउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर त्यो पत्र पठाएको स्वीकार गरिसकेकाले उपसभामुख राना त्यसप्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ । यो अर्थमा उनले नैतिक जिम्मेदारी लिएपछि पदबाट राजीनामा दिनुको विकल्प छैन । यसैले संसद्को मर्यादा कायम राख्न पनि उपसभामुख पदबाट ईन्दिरा रानाले राजीनामा गर्नुपर्छ । सत्ता गठबन्धनले पनि रानाको राजीनामालाई संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउने रणनीतिका रूपमा मात्रै लिएको देखिएको छ । सम्भवतः त्यसैले त होला राजीनामाको माग सुस्ताउने र चर्किने नहुनुपर्ने हो ।
अहिले संसद्का दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता साझेदारी गरेका छन् । यतिबेला कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले चाहने हो नेपालको राजनीतिलाई अपवित्र व्यवहारवादबाट मुक्त बनाउन सक्छन् । तर उनीहरुले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट त्यतातर्फ लागेको पाइँदैन । किनकि यी दुवै दलका नेताहरु चरम भ्रष्टाचारबाट चुर्लुम्म डुबेका छन् । जसको शक्ति उसको भक्ति भएको छ । यथार्थमा संसद्लगायत राजनीतिक जीवनमा व्याप्त भ्रष्टाचार, मर्यादाहीनता तथा अस्वस्थ्य प्रवृत्ति समाप्त पार्न यो अत्यन्त उपयुक्त समय हो । बलियो सरकार भएका बेला राजनीतिक भ्रष्टाचार र विकृति, विसंगतिविरुद्ध शुद्धीकरण अभियान चलाउन सके नेपालको लोकतन्त्र नै परिष्कृत र परिपक्व हुनेछ । यसका लागि राजनीतिक अठोट गरी नैतिक विवादमा परेका सबैलाई आ–आफ्नो पदबाट राजीनामा गराएर संसद् शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्छ । अनिमात्र उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रयास सार्थक हुनेछ । जनप्रतिनिधिहरूबाट शुरु गरिने शुद्धीकरण अभियानले समाजका सबै अङ्ग र क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाउन सक्छ । यहाँ रानामात्र हैन अहिले जल्दाबल्दा देखिएका दुई सहकारी ठगपात्रलाई पनि कारबाही गरेर राजीनामा गर्न लगाउनु पर्छ । उनीहरुलाई संसदको सदस्य बन्ने छुट छँदैछैन ।
तत्कालीन गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ पनि अहिले सहकारी ठगीमा दोषबाट उम्कन सकेका छैनन् । तसर्थ यिनीहरुले पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए घोक्रेठ्याक लगाएर हटाउनु पर्छ । उनीहरु दुवै जनालाई कानूनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ । किनकि लाखौँ जनताले आधा पेट खाएरै भए
पनि सहकारीमा राखेको पैसा ठगिएको छ । यसलाई कदापि स्वीकार गर्न सकिँदैन । रविका लागि त संसदीय छानबिन समितिले नै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । यद्यपि यही छानबिन समिति बनाउन कयौँ दिन संसद् नै अवरुद्ध भएको थियो । नेपाललाई भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको दलदलबाट मुक्त गर्ने हो जनप्रतिनिधिहरूबाटै शुद्धीकरण अभियान शुरु गरिनु पर्छ । जुनसुकै पार्टी किन नहोस् इमान नभएका नेताहरुलाई संसदमा ठाउँ हुनु हुँदैन । तबमात्र मुलुकमा लोकतन्त्रको अर्थ सही मानेमा लाग्न सक्छ । तर लुट्नकै लागि लोकतन्त्रको प्रयोग गरिरहेकाहरुबाट अपेक्षा बढी हुन सकेन भने त्यस्तालाई हटाउनु नै वेश ।