प्रमुख दलहरुकै वैधानिकता धरापमा

काठमाडौं । संवैधानिक राजतन्त्र र विधिको शासन नपचेर पश्चिमा युरो र डलरबाट आएको परिवर्तन यतिबेला परिवर्तनकारी दलहरूलाई नै घाँडो भएको छ । राज्य शक्तिको स्रोत जनता हो भन्ने मुखहरू यतिबेला आपसी कटुता र क्षुद्रतामा मात्र केन्द्रित छैनन् । एकले अर्काको सम्मान गर्न नसक्ने आपूm बाहेक अरुलाई शक्ति नदेख्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुकलाई आमूल परिवर्तनको बाटोमा लैजाने नाउँमा राज्यसँग हतियारबद्ध संघर्ष गरेको शक्ति माओवादीसमेत छिन्नभिन्न भएको छ । प्रजातन्त्रको रामनवमी जपेर नथाक्ने नेपाली कांग्रेससमेत यतिबेला गुटउपगुटभित्र पनि व्यक्ति केन्द्रित बन्दैछ । त्यही कारण महाधिवेशन सार्दै मंसिरमा पु¥याएको छ ।
झण्डै दुईतिहाईको सत्ता आफ्नै अहंकार र दम्भले ढलेपछि पनि पार्टीमा एकाधिकार चलाएर सबैतिर आलोचित बनेका केपी ओलीका कारण नेकपा एमाले माथिदेखि तलसम्म ध्वस्त भएको छ । भान्से भएर डाडू पन्यू आफैंले चलाउँदाको आनन्द र अहिलेको डुक्राईमा फरक हुन्छ । किनकि सत्ताको राज सिंहदरबार र बालुवाटारबाट गज्रेजस्तो अहिले छैन । देशको हित हेर्नेले स्वार्थ त्याग्न सक्नुपर्छ । दलीय चेतना र संस्कार कांग्रेस, कम्युनिष्ट कसैमा भएन । केवल सत्ता स्वार्थले राष्ट्रिय स्वार्थ मात्र बिगारेको होइन । देशको सार्वभौमिकता माथि प्रहार भइरहेको छ । मुलुक हाँक्ने दलहरूले विदेशीको दाश बन्न पुग्दा छिमेकीले सीमा अतिक्रमण मात्र गरेको छैन, केही समय अगाडि दार्चुलामा जयसिंह धामीको मृत्यु तुईन काण्डसँग जोडिएको दुःखप्रति केन्द्र सरकार अलमलमा छ । गतवर्ष सीमा विवादमै कपिलवस्तुमा गोविन्द पौडेलको भारतीय एसएसबीको गोली प्रहारले ज्यान गयो । त्यो विषय अहिलेसम्म टुंडिएको छैन । राष्ट्रियतासँग जोडिएको प्रश्न हो यो । देशको मूल समस्या एकातिर छ ।
ठूला दलहरूको स्वार्थ केवल आफ्नो गुट भित्रबाट कसलाई मन्त्री बनाउने कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमा केन्द्रित छ, सरकार बनेको महिना दिनसम्म माओवादी र जसपाले नाम छनौट नगर्नु पनि त्यहाँ पार्टीको नेतृत्व कति सर्वसम्मत छ नेतृत्वको निर्णयलाई सांसदहरूले कसरी लिन्छन् भन्ने हो । प्रधानमन्त्री पदमा पुगेर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत आफ्नो निष्पक्षता देखाउन सकेनन् । प्रम देउवा एक महिनासम्म चारमन्त्री एक राज्यमन्त्रीको भरमा शासक बनेको सर्वविदितै छ । संसदको अधिवेशन चलेको छ । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी देखिएन । कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूबाट ल्याइएको र सबैले रुचाइएको संघीय लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था १५ वर्षमा धरासायी हुनुको कारण नेतृत्वमा देखिएको असक्षमता हो । नेपालको संविधान २०७२ र निर्वाचन आयोगको दलसम्बन्धी धारा ४२ अनुसार कुनै पनि दल वैधानिक छैनन् । कांग्रेस भदौ २३ पछि निर्वाचन आयोगको निगाहमा चल्दैछ । एमालेको नवौं महाधिवेशन नभएको सात वर्ष भयो । केपी ओली अध्यक्ष भएको यो अवधिमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलासम्म भएन । भदौमा एमाले कति टुक्रा हुन्छ थाहा छैन । तर भदौ २३ र २४ मा विधान अधिवेशन गर्दैछ । माओवादी नेतृत्व सधैं एकता गर्ने र फुट्ने गर्दा ९ वर्षसम्म कार्यकर्ता भेला महाधिवेशनविहीन छ । त्यहाँ जनयुद्धका योजनाकारहरू फुट्ने र जुट्ने गरेका छन् । संसदको तेस्रो शक्ति जसपा पार्टी एकताको एक वर्षमै फुट्यो । उपेन्द्र यादवले वैधता पाएका छन् । महन्त ठाकुर पक्ष कसरी अगाडि बढ्छ पत्तो छैन, लोकतन्त्र– वादीको यो हालत भएको बेला क्लबको रूपमा रहेको राप्रपाका तीन खम्बा पशुपति शमशेर राणा, कमल थापा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी कसरी वैधानिक शक्ति बनून् ?