दलहरुप्रति निर्वाचन आयोगको कडाइ

काठमाडौं । आफैंले लेखेको संविधानको पालना नगरेपछि दलहरुप्रति निर्वाचन आयोग कठोर हुन थालेको छ । आयोगले संविधानका धारा र कानूनमा उल्लेख गरिएका बाहेकका शब्दहरुको फूलबुट्टा भरेर तयार गरिएका पार्टीका विधानका अश्वीकार गर्ने नीति लिएको छ । पछिल्लो समय यसकै कारण आयोग र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच द्वन्द्व बढेको छ । आयोगले माओवादी केन्द्रको विधानबाट ‘साम्यवाद’, ‘वर्ग संघर्ष’ जस्ता शब्द हटाइदिएपछि विवाद बढेको हो । माओवादी केन्द्रले अन्तरिम विधान अद्यावधिक गरिदिन आयोगमा बुझाएको थियो । आयोगले माओवादीको विधान अद्यावधिक गर्दा ‘राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन २०७३, को दफा ५१ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४, को नियम २५ बमोजिम माओवादी केन्द्रबाट पेश भएको अन्तरिम विधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका ‘वर्ग संघर्ष’, ‘अन्नतः साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु’, एवम् ‘जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा’ र धारा १६ को ५ क मा रहेको ‘वर्ग संघर्ष’ भन्ने शब्दावलीहरु नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ५६ को उपधारा (६) समेतको अनुकूल नदेखिएकाले’ भन्दै ती शब्दहरु हटाएर अन्तरिम विधानलाई अद्यावधिक गरिदिएको थियो । आयोगले १ पुसमा बसेको बैठकबाट माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधान २०७८ बाट ती शब्द हटाएको जानकारी सो दललाईसमेत पठाएको थियो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल देशको संविधान र कानूनमा नभएका शब्द दलको विधानमा राख्न नमिल्ने भएकाले हटाइएको र सोबारे सम्वन्धित दललाई जानकारी गराइएको बताए ।
उनी भन्छन् – संविधान र कानूनमा नभएका शब्द दलको विधानमा राख्न पाइँदैन । आयोगको सो निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रले भने आपत्ति जनाउँदै आइरहेको छ । सो विषयमा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि बहस भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले आक्रोश पोखेका थिए ।
उनले आयोगको सो निर्णय स्वीकार्न नसकिने भनेका थिए । उनले कम्युनिष्टको मुटु नै साम्यवाद भएको तर्कसमेत गरेका छन् । आयोगले ती शब्द माओवादी केन्द्रको विधानबाट हटाइदिएसँगै माओवादीको अबको विचार र नीति के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर उसले आयोगले भन्दैमा आफ्ना विचार र दृष्टिकोणलाई परिवर्तन नगर्नेसमेत अडान लिइरहेको छ । आयोगले यसअघि पनि कमल थापा नेतृत्वमा रहेका बेलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान अद्यावधिक गर्दा राजतन्त्र सहितको हिन्दू राज्य स्थापना गर्ने आशयलाई विधानबाट हटाइदिएको थियो । यसैगरी डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको दलको विधान अद्यावधिक गर्दा पनि आयोगले ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ भन्ने शब्द हटाइदिएको थियो । जनमत पार्टीको विधानबाट समेत ‘आत्म निर्णयको अधिकार’ भन्ने शब्द आयोगले विधान अद्यावधिक गर्दा नै हटाइदिएको थियो । आयोगले अन्य केही साना राजनीतिक दलबाट विधानमा उल्लेख गरिएका शब्दहरुलाई समेत संविधान र देशको कानूनअनुसार नभएको भन्दै सहमतिमा नै हटाउँदै आइरहेको जनाएको छ ।
यसैगरी आयोगले दलका प्रतिनिधिहरुसँग समेत यस्ता विषयमा छलफल गर्दै निर्णय गर्दै आइरहेको जनाएको छ । तर दलहरु भने अटेर गरिरहेका छन् । उनीहरु संविधान त हेरफेर हुन्छ भने विधानका शब्दमा लागेर निर्वाचन आयोगले हुकुमी शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । केहीले भने माओवादीलाई दुःख दिनुमा केपी ओलीको हात रहेको बताउँछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया ओलीकै मान्छे भएका कारण माओवादीलाई ‘टर्चर’ दिन यो गतिविधि गरेको आरोप लागेको हो ।