गठबन्धनको नाममा ‘ब्रह्मलुट’

Home Feature समाचार

काठमाडौं । अदालतको अन्तरिम आदेशले प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै सुरुमै पहिलो प्राथमिकताको कामजस्तै गरी अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर ‘आफ्ना मान्छे’ लाई नियुक्त गरेको देउवा सरकारले अहिलेसम्म पनि आफ्ना आफन्त र निकटका व्यक्तिहरुलाई लाभका पदमा नियुक्त गर्ने क्रम जारी नै राखेको छ । पछिल्लो समय देउवा सरकारले केही राजदूतहरु नियुक्त गरेको छ । र, यी नियुक्ति आफन्त र आफ्ना निकटका मान्छेहरुलाई दिइएको भन्दै निकै आलोचना भइरहेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ । त्यसैले आचारसहिँता लागू हुनु केही दिनअगाडि मात्रै सरकारले विभिन्न २० देशमा राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु सत्ताधारी दलका नेता र मन्त्रीहरुका आफन्तहरु भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका कैलाश पोखरेल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका आफन्त र श्रीलंकाका लागि सिफारिस राजदूत वासुदेव मिश्र ऊर्जा मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रकी पम्फा भुसालका आफन्त हुन् । यसअघिकै नियुक्तिका बेला विवादमा तानिएकी शर्मिला पराजुलीलाई स्पेनको राजदूत सिफारिस गरिएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले राजदूत नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रश्न उठाएका छन् । त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीकै अर्का नेता झलनाथ खनालका पूर्वसल्लाहकार मिलन तुलाधरलाई रुसका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएपछि नेताहरूले आफूनिकट र आफन्तलाई नै नियुक्तिमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
यसरी आफन्तलाई नियुक्त गर्नेदेखि लिएर लेनदेनमा नियुक्ति दिने काममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि मुछिने गरेका छन् । देउवापत्नी आरजु देउवाले धेरैजसो लेनदेनको डिल गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । लाभका पदमा नियुक्ति पाउनको लागि आरजुको किचन क्याबिनेटबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने चर्चा चल्ने गरेको छ । सुरुवाती राजनीतिमा निकै निष्ठावान नेता मानिने देउवा आरजुकै कारण यस्ता विवादमा पर्ने गरेको उनलाई पहिलेदेखि चिनेका कांग्रेस नेताहरुले नै बताउने गरेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड त अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुत्रीमोहमा लिप्त छन् । एक कार्य
काल भरतपुर महानगरको मेयर खाइसकेकी रेणु नै फेरि पनि भरतपुर महानगरमा सत्ताधारी गठबन्धनका तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार हुनुपर्ने अडान उनले गठबन्धनमा राखिरहेका छन् । उनकी बुहारी बिनाले मन्त्री पद पाइसकेकी छिन् । उनको सचिवालय कान्छी छोरी गंगाले चलाउँछिन् । हालसालै उनले आफ्ना भाइ नारायणप्रसाद दाहाललाई राष्ट्रिय सभा सांसद पनि बनाइछाडे । स्थानीय निर्वाचन आउन एक महिना पनि बाँकी छैन । यसका लागि नेताहरुले गाउँगाउँमा कार्यकर्ता परिचालन गरेका छन् । कार्यकर्ताले गाउँगाउँमा पार्टीको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।
ती कार्यकर्तालाई यति पनि थाहा छैन कि उनीहरुले जुन पार्टीको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् त्यहाँ त्यो पार्टीको उम्मेदवार हुन्छ कि हुँदैन । आफूले प्रचारप्रसार गरिरहेको पार्टीले अर्को दलसँग गठबन्धन गरिदिएर अर्कै विपरित विचारको पार्टीलाई भोट हाल्न उर्दी जारी गर्न सक्ने सम्भावनाबारे ती कार्यकर्ता जानकार छन् । तैपनि उनीहरुले प्रचारप्रसार भने गरिरहेका छन् । कार्यकर्ता निर्वाचनमा मतदाता आकर्षित गर्न प्रयासरत छन् तर नेताका एकथरी आफन्तहरु भने कसरी गठबन्धन गरेर अर्को दलको पनि समर्थन जुटाउने र जित्ने भन्ने ध्यानमा छन् । अर्काथरी आफन्तहरुलाई आफ्नो मान्छेले जितोस् र भोलिका दिनमा आफूले लाभको पदमा राजनैतिक नियुक्ति पाइयोस् भन्ने मात्रै ध्यान छ । कसैलाई पनि पार्टीको सिद्धान्तको चिन्ता छैन, विकासको चिन्ता छैन, देशको चिन्ता छैन । जतिसुकै अप्राकृतिक र अपवित्र भए पनि गठबन्धन गर्ने, सत्तामा जाने र लाभका पदमा सकेजति आफन्तलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता मात्र छ । नेताहरु सत्तामा पुगिसकेपछि यतिसम्म निर्लज्ज हुन थालिसके कि कुनै नियुक्तिको विषयमा जनताले प्रश्न उठाएमा त्यसको जवाफ दिन समेत जरुरी ठान्दैनन् । जव कि, संवैधानिक रुपमा देशको मालिक जनता हुन् ।