डेढ वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण लुकाएर घोषणापत्रमा कांग्रेसको उल्टो प्रतिबद्धता

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । डेढ वर्षदेखि सरकारको नेतृत्व गरेको भए पनि कांग्रेसले यसलाई आवश्यकता नठानेको स्पष्टै हुन्छ । जुन पार्टी अव्यवस्थित छ त्यस्तो पार्टीले सुव्यवस्थाको नाटक गरेर आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि घोषणापत्र ल्याएको छ । जुन पार्टीका प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण दिन आवश्यक ठानेनन् उनैले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानून जारी गर्ने भनेर ढाँट्न खोजिएको छ ।
हरेक सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा व्यक्त गरिरहँदा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयंले पार्टीको प्रतिबद्धताको खिल्ली उडाएको आरोप छ । देउवाले शनिबार बिहान कांग्रेसको ५२ पेज लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहँदा सम्पत्ति विवरणप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि देउवाकै नेतृत्वमा विरोधाभास देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ । देउवालगायत कांग्रेस नेतृत्वमाथि डेढ वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण लुकाएर घोषणापत्रमा ठीक उल्टो प्रतिबद्धता जनाएको आरोप लागेको हो । २०७८ असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सामान्यतः ३५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य छ । यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको आदेश नआएको भन्दै पन्छिने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ । कांग्रेसले यसपटक ल्याएको घोषणापत्र विगतको जस्तो परम्परावादी नभएर असाध्यै यथार्थपरक र वास्तविकताप्रति बलियो चेत भएको दाबी गरिएको छ । तर त्यो दाबीमा कुनै दम छैन । किनकि कांग्रेसले यसअघि गरेका प्रतिबद्धता अधिकांश पूरा नै गरेन । फेरि अहिलेको घोषणापत्रलाई पालना गर्ने कुनै आधार नै छैन ।
पार्टीभित्र देउवा पारदर्शी छैनन् । जब सभापति नै पारदर्शी छैन भने उसले ल्याएको घोषणापत्रको पालना हुने अवस्था नै देखिँदैन । कांग्रेसको नियतलाई छाड्ने हो भने घोषणापत्र गरीवमुखी छ । मन छुने खालको छ । एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत कोखदेखि शोकसम्म कार्यक्रम चलाउने घोषणा गरेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजमा नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्म सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले राज्यका केही निश्चित आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व हुन्छन् । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षाका खुद्रे वितरणमुखी कार्यक्रममा होइन, प्रत्येक नेपाली नागरिकले सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्ने गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अवधारणामा विश्वास गर्दछ ।’
कोखदेखि शोकसम्मको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अवधारणामा कांग्रेस अडेको उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले ६५ वर्षको उमेरबाटै वृद्ध भत्ता दिने घोषणासमेत गरेको छ भने निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्नेछ । अहिले ७० वर्षबाट कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले ६८ वर्षको उमेरबाट वृद्ध भत्ता दिँदै आएको छ । ७३ वर्षमाथि सबै ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसको सरकारले आगामी पाँच वर्षमा राष्ट्रिय परिचय स्मार्ट कार्डका माध्यमबाट कोखदेखि शोकसम्मका एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्याकेज लागु गर्ने जनाएको छ । वार्षिक संघीय बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमहरूको अंश १० प्रतिशत भन्दा कम नहुने घोषणा गरेको छ ।
हेर्दा निकै आकर्षक र मतदाता पगाल्ने किसिमको घोषणापत्र रहेको छ । तर त्यो घोषणापत्र कांग्रेसले धेरै बनाइसक्यो । कांग्रेसले २०१५ सालदेखि नै पार्टीको चुनावी घोषणापत्र बनाउँदै आएको छ । तर जबसम्म भ्रष्ट मानसिकताबाट कांग्रेसी नेताहरु मुक्त हुन सक्दैनन् तबसम्म जस्तोसुकै अक्षर टाइप गरे पनि हुने केही हैन । जनता ढाँट्नेलाई सजाय दिने कि पुरस्कृत त्यो त मतदाताकै हातको विषय हो ।