तानाशाही बन्दै निर्वाचन आयोग

काठमाडौं । निर्वाचन हुनु लोकतन्त्रको गौरव हो । त्यसरी नै प्रेस स्वतन्त्रता भएमात्र लोकतन्त्रको गौरव जोगिइरहन्छ । यी दुवै भएन भने लोकतन्त्रको अर्थ रहँदैन । त्यो देखावटी हुन्छ । ढोंगी हुन्छ । निर्वाचन र प्रेस स्वतन्त्रता नभए सरकार तानाशाही बन्छ । निरंकुश बन्छ । संविधानको पालना हुँदैन । विधिको शासन हुँदैन । यी सबैका लागि लोकतन्त्र हुनुपर्छ र निरन्तर अद्यावधिक निर्वाचन हुनुपर्छ । त्यसकै लागि मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ । तर अचम्म के भने निर्वाचन आयोगले तानाशाही संस्थाको भूमिका खेलेको छ । उसले काखा पाखा गरेर उम्मेदवार र दललाई पत्र त काटेको छ नै हुँदाहुँदा प्रेसमाथि पनि आक्रमण बोलिरहेको छ ।
चुनावमा कस्तो समाचार राख्ने र नराख्ने भन्ने निर्देशन दिने अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपाललाई छ । प्रेस काउन्सिललेसमेत पूर्वाग्रही हुन पाउँदैन । तर निर्वाचन आयोगले नै प्रेसमाथि कुन समाचार राख्न पाउने वा हटाउने भनेर आदेश दिन सक्दैन । आयोग पूर्णरुपले तानाशाही बाटोमा हिँडिरहेको छ । उसले शनिबार मात्रै आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेतोपाटी अनलाइनलाई कारबाही गर्ने भन्दै धम्कीपूर्ण स्पष्टीकरण सोध्यो । अनलाइनमा प्रकाशित समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन आयोगले निर्देशन दियो । सञ्चारमाध्यमको नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रेस काउन्सिलको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै आयोगले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको समाचार हटाउन आयोगले ठाडो हस्तक्षेप गरेको हो ।
आयोगले सेतोपाटीलाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेसँगै प्रेस काउन्सिललाई ‘अग्नी खरेलका छोरा निशान अमेरिकी सेनामा, नेपाली नागरिकता कायमै’ शीर्षकको समाचार तत्काल हटाउन लगाई आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । पहिलो पटक सेना, प्रहरीलाई भेला पारेर निर्वाचन आयोगले आयोगभित्रै मिडियामा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको निगरानी गर्न प्रेस अफिसको स्थापना गरेको छ । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने, गलत सूचना आए तत्काल हटाउन सिफारिस गर्न प्रेस अफिस स्थापना गरेको आयोगले यसअघि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको थियो । आयोगको पक्ष वा विपक्षमा कस्तो समाचार आयो ? आयोगले नियुक्त गरेको सञ्चार विज्ञ र सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारको टोलीले हरेक दिन विश्लेषण गर्ने गरेको छ । यसको जानकारी आयोगका पदाधकारी र कर्मचारीलाई दिने गरेका छन् ।
तर आयोगले समाचार नै हटाउन भनेर निर्देशन दिएर संविधानकोसमेत खिल्ली उडाएको छ । सेतोपाटीलाई दिइएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति तथा निजको परिवारको चरित्र हत्या गर्ने वा व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने गरी सेतोपाटी डटकममा उक्त समाचार प्रकाशन भएका देखिएकोले चौबीस घण्टाभित्र सो समाचार तत्काल हटाइ स्पष्ट जवाफ उपलब्ध गराई दिनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ । ‘गलत र भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न मिल्छ मिल्दैन ? निर्वाचन
आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम सेतोपाटी डटकमलाई कारबाही किन गर्नु नपर्ने हो ?’ सेतोपाटीको समाचारले चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने सामग्री छापेको आयोगको ठहर छ । तर आयोगले निगरानी गर्ने भएपछि समाचारको सत्य तथ्य केलाउन पर्ने कि नपर्ने ? त्यो समाचारमा यो गल्ती हो भनेर आयोगले भन्ने कि नभन्ने ? अनि सही समाचार पनि हटाउन पर्ने तानाशाही प्रवृत्तिलाई मिडियाले मान्न पर्ने कि नपर्ने ? आयोग संविधान भन्दा माथिको निकाय हो ? यस्ता किसिमका प्रश्न मिश्रित टीकाटीप्पणी ब्यापक रुपमा आएका छन् । आयोगले उक्त समाचारले उम्मेदवार तथा निजको एकाघरका परिवारका सदस्यको मान, प्रतिष्ठा, इज्जतमा आँच पु¥याउने देखिएकाले त्यसरी सामाचारका प्रकार निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हो होइन ? सञ्चार प्रतिष्ठानले उम्मेदवारको एकाघरको गलत र भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न मिल्छ मिल्दैन ? स्पष्ट पार्न भनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले मिडियाको कन्टेन्टमा हस्तक्षेप गरेर स्पष्टीकरण सोध्नु गलत छ । गलत समाचार राख्न भएन । तर एउटा उम्मेदवारले गरेका गलत काम दिन किन नहुने ? के निर्वाचन आयोगले सर्टिफाइड गरेको उम्मेदवार सधैका लागि निष्कलंक हो ? आयोगले ललितपुरबाट उम्मेदवारी दिएकी डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी रद्द ग¥यो । उसले कार्की मेडिकल काउन्सिलको सदस्य भएर लाभ लिएको तर्क गरेर हटायो । कार्की अदालत गइन् । उनले जितिन् । तर आयोग फेरि अदालत गएको छ । आयोगले कार्कीलाई हटाउने हो भने त सेवा निवृत्त भएर पेन्सन बुझिरहेका सबै उम्मेदवारको उम्मेदवारी फिर्ता गर्नुप¥यो । सेना, पुलिसका साथै सबै पूर्व कर्मचारीले निर्वाचनमा भाग लिन पाउन भएन । अनि आयोगलाई यो विषय पनि सम्झाउनु पर्ने हो कि व्यक्ति हेरेर निर्णय गर्ने हो ? संवैधानिक आयोगले आफ्नो दायरा र मर्यादाभन्दा बाहिर गएर स्पष्टीकरण सोध्नु नै गलत छ । सोही अनुसार प्रेस काउन्सिल पनि दायरामा बस्नुपर्ने भन्दै मिडियामा चर्को आवाज उठिरहेको छ ।