सत्र हजारको ‘नरसंहार’ लाई सामसुम पार्न खोजिँदै

प्रचण्डको खेलमा देउवाको साथ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा १७ हजार नेपालीको लिएको ज्यानको मुद्दालाई रफुदफु गर्न खोजेका छन् । शक्तिमा भएको अवसरमा उनले त्यसको कुनै पनि जिम्मा नलिइ सबै दोष मेट्ने प्रयास गरेका हुन् । प्रचण्डको अपराधमा सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी मारिएकाको पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सघाउँदै आएका छन् । अहिलेको गठबन्धनले नै अपराध लुकाउने प्रयत्न गरिरहेको बुझिन्छ । संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट पारित नगरी गम्भीर छलफल गरेर टुंगो लगाउनु पर्छ ।
सत्तारूढ दलले टीआरसी विधेयक संसदीय समितिमा नपठाई फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न चाहने र एमालेले समितिमा छलफल गरेर मात्रै सहमति जुटाउनुपर्ने अडान लिएको छ । दलहरुमा रहेको मतभेद हटाउन र संसद् प्रभावकारी नभएको सांसदहरुको आरोप चिर्न सभामुख देवराज घिमिरेले प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा र प्रमुख विपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एकै ठाउँमा राखेर शनिबार छलफल गराएका थिए । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा प्रचण्डले टीआरसी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट लैजान प्रस्ताव राखे पनि ओलीले समितिमै पठाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । तर संसदीय समिति गठन नै भएको छैन ।
प्रचण्डले संसदमा दर्ता भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न खोजेका हुन् ।
छलफलमा तीन विधेयक पारित गर्ने र संसद् सञ्चालनबारे गम्भीर छलफल भएको प्रचण्डले बताए । ‘राष्ट्रका लागि यी विधेयक छिटो टुंग्याउन जरुरी छ, सहमति जुटाउने भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा सबै सहमत छौं,’ उनले भने, ‘२८ गते बिहान विज्ञसहित फेरि बसेर टुंगो लगाउने
कुरा भएको छ । विधेयकलाई सरकारमा हुनेहरूको कुरा फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्नुपर्छ भनेका छौं, प्रतिपक्षले समितिमा लैजानुपर्ने भनेको छ । बीचको बाटो खोज्ने भन्ने पनि छ ।’ ओलीले सदनलाई प्रभावकारी, गतिशील ढंगले चलाउने र अहिले आइरहेका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको बताए । ‘टीआरसी विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । फास्ट ट्रयाक कति गर्न मिल्छ, कति मिल्दैन, समितिमा कुनै न कुनै हिसाबले लानुपर्ने होला,’ उनले भने । फेरि तीन नेताबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको उनको भनाइ छ ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि पहिलो पटक तीन नेता एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरेका हुन् । कांग्रेस र माओवादीसहितको १० दलीय गठबन्धनको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि प्रमुख विपक्षी दलसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो । यो भेटले राजनीतिक दलका नेताबीच छलफलको शुरुआत गरेको सभामुख घिमिरेले बताए । सरकार गठन, राष्ट्रपति(उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका कारण संसदमा विचाराधीन विधेयक तथा मुलुकका साझा विषयमा सामूहिक छलफल हुन नसकेका बेला तीन शीर्ष नेता एकै ठाउँ भेला भएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरु सरकारमा बसेकाहरुले फास्ट ट्रयाकबाट टुंग्याउनुपर्ने भनेको र ओलीले समितिमा लैजाने कुरा राखेपछि शनिबारको छलफल त्यत्तिकै टुंगिएको थियो । यसअघि पनि संसदमा यस्तो विधेयक दर्ता गरिएको थियो । गत साउनमा पनि संसदमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धानलाई टुंग्याउन सरकारले प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता भएको थियो ।
अहिले दर्ता भएको विधेयमा पनि क्षमदान सम्बन्धी विषयहरु उल्लेख छन् । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा क्षमादानको सहमति, परिपूरण, द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना हेर्नका लागि विशेष अदालत गठन लगायतका व्यवस्था राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको छानबिन गर्दा र किनारा लगाउँदा पीडितको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, यातना, हत्या, बेपत्ता पारिएकाको विषय मेलमिलापमा लैजान नहुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले २०७१ फागुनमा उक्त फैसला गरेको थियो । तर अहिलेको विधेयकमा क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।