फेरि ‘अनमिन’ भित्र्याउन चलखेल
काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमणमा आएर संक्रमणकालीन न्यायको विषय ब्युँताइदिएपछि विभिन्न तर्क विकर्तहरु शुरु हुन थालेका छन् । उनी नेपालमा आएर संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लगाउन सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ तयार रहेको बताएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरुको चुरीफूरी बढेको छ । उनीहरु फेरि पनि नेपालमा ‘अनमिन’ भित्र्याउन पाइयो भने आफूहरुले सोचेको जस्तै हुने भन्दै खुशी मनाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुशीले कुम हल्लाउन थालेका छन् ।
तर यसो भयो भने नेपाल फेरि एकपटक विदेशीको चंगुलमा फस्नेमात्र छैन विकासको बाटो पनि रोकिने भन्दै चिन्ता ब्यक्त गर्न थालिएको छ । कतिपयले अनमिन भित्र्याउन नदिन खबरदारीसमेत गर्न थालेका छन् । संघीय संसद्को संयुक्त सदनलाई गत साता मंगलबार सम्बोधन गर्ने क्रममा गुटेरेसले टुंगिन बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय, जलवायु परिवर्तनको असर र विश्व शान्तिमा नेपालका सेना तथा प्रहरीले पु¥याएको योगदान गरी तीन मुख्य मुद्दा बाहिर ल्याए । उनले नेपालले लामो समयको प्रयासपछि संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट द्वन्द्वको घाउ निको पार्न लागिरहेको चर्चा गर्दै यसले नेपालको दिगो शान्ति र विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए । सो क्रममा गुटेरेसले पीडितको पीडालाई ध्यान दिएर संक्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो लगाउन पनि सुझाएका छन् । उनले अन्याय खेपिरहेका पीडित, परिवार र समुदायलाई शान्ति दिने र विगतलाई पूर्णबिराम दिन मद्दत गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्नेमा जोड दिँदै संक्रमणकालीन न्यायले दिगो शान्ति कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
उनले यो प्रक्रिया सजिलो भने नभएको जिकिर गर्दै समावेशी र पीडित केन्द्रित भएरमात्रै संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन सकिने बताएका छन् । गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्ने, सर्वोच्च अदालतका निर्णय र पीडितका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र यसलाई व्यवहारमा ल्याउनका लागि राष्ट्र संघ नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेकोसमेत बताएका छन् । विस्तृत
शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पुग्दासम्म संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । शान्ति सम्झौता भएपछि बनेका हरेक सरकारले यो विषय चर्चामा ल्याइरहने तर टुङ्गोमा पु¥याउन प्राथमिकतामा नदिँदा संक्रमणकालीन न्याय द्वन्द्वपीडितका लागि केवल पीडामात्रै बनेको छ ।
द्वन्द्वपीडितले पनि पनि गुटेरेसले जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र द्वन्द्वपीडित परिवारको सहमतिमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन माग गरिरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउनु पर्ने जिम्मा सबै राजनीतिक दलको छ छँदै हो त्यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी स्वयं सशस्त्र द्वन्द्व गरेपछि १७ हजार नेपाली मारिनु, हजारौँ घाइते हुनु र हजारौँ परिवार पीडित हुनुले माओवादीको हो । माओवादीले चार पटक सत्ताको नेतृत्व सम्हालिसकेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो कार्यकाल खाइरहेका छन् । यसअघि माओवादीबाटै डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व सम्हालेका थिए । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि प्रचण्ड र बाबुरामले नेतृत्व सम्हाले । त्यतिबेलाको पहिलो म्यान्डेट संविधान निर्माण गर्नु थियो । सोही बहानामा संक्रमणकालीन न्यायबारे सोच्न सकिएन होला । तर २०७२ सालको संविधान बनिसकेपछिको पहिलो प्राथमिकता बृहत शान्ति सम्झौतालाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि हुनुपर्ने थियो । यतातर्फ नत माओवादीका नेताहरु गम्भीर भएका छन् न त सरकारको नेतृत्व गरिरहने नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरु नै । हरेकले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने त बताउँछन् तर व्यवहारमा कुनै पनि प्रगति भएको हुँदैन । संसदमा विचाराधीन ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा विचाराधीन छ । यो विधेयक पारित नहुँदासम्म संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।
त्यसो त सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुई ओटा आयोग एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा कर्मचारी पनि बेकामे भएका छन् । संसदमा विचाराधीन विधेयकको टुङ्गो नलाग्दासम्म पदाधिकारीविहीन आयोगका कर्मचारीले मात्र कुनै पनि काम अगाडि बढाउन मिल्ने देखिँदैन । यसअघि कसका कमजोरी भए भन्नेतिर बहस गर्नु भनेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अझ बढी लम्ब्याउन खोज्ने चालमात्र हो । सशस्त्र द्वन्द्वका कमाण्डर प्रचण्ड नै सरकारको नेतृत्वमा छन् । संक्रमणकालीन न्याय नेपाली ढाँचामा टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषयमा बेलाबेलामा बहस हुँदै आएको पनि छ । तर सरकारले कस्तो खालको ढाँचा बनाएर टुङ्गो लगाउने भन्ने स्पष्ट पार्न सकेको छैन । अब प्रचण्ड सरकारले यसको टुङ्गो लगाओस् ।
राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेस र प्रचण्ड स्वयंले नै भनेजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र द्वन्द्वपीडित परिवारको सहमतिमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अब पनि सरकारले किन्तु र परन्तु जोडेर संक्रमणकालीन न्यायलाई लम्ब्याउन खोज्छ भने त्यो माओवादीका लागि पनि सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । गुटेरेसले संक्रमणकालीन न्यायका लागि राष्ट्र संघ सघाउन तयार रहेको सन्देश दिएकाले फेरि कुनै अनमिन भित्र्याउने कोसिस गरियो भने मुलुकका लागि दुर्भाग्य नै हुनेछ । दलहरु मिलेर कोही कसैले पनि किन्तु र परन्तु नभनी यसको समाधान गरियोस् । अब कोही पनि गंगामायाहरु वर्षौँदेखि आमरण अनसन बस्न नपरोस् ।
गणतन्त्र खतरामा छ भन्ने बहाना पारेर कोही माओवादी नेता कार्यकर्ता संक्रमणकालीन न्यायलाई छायाँमा पार्ने गरी सडकमा उत्रिने काम पनि कथं नहोस् । किनकि न्यायका लागि पीडित राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पनि सक्छन् । पीडितलाई त्यता जान नउक्साइ सरकारले जतिसक्यो छिटो यसलाई टुङ्गोमा पुर्याओस् । यदि पीडितहरु अन्तर्राष्ट्रि अदालत जान थाले भने कोही पनि माओवादीका नेताहरु बच्ने अवस्था देखिँदैन ।