राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा ‘आईडेमिया’लाई पोस्दै सरकार

काठमाडौँ । ग्रामिण भेकका त्यस्ता थुप्रै नेपाली छन् जसले जीवनको उत्तरार्धमासमेत नेपाली नागरिकता पाएका छैनन् । नागरिकता नभएकै कारणले ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सुविधाबाटसमेत उनीहरु वञ्चित छन् । तर सरकार भने राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ विदेश पठाएर देशलाई कंगाल बनाउँदैछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मर्मतका लागि भन्दै करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुुपरेपछि राज्यलाई आम्दानीभन्दा बढी घाटा बेहोर्नुुपर्ने भएको छ । सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी आईडेमियालाई वार्षिक १५ करोड रूपैयाँ दिने निर्णय गरी दुुई किस्ता भुक्तानी गरिसकेकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।
विभागले आईडेमियालाई दुई वर्षसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मर्मत गर्न ३० करोड रूपैयाँ दिइसकेको छ । यसका लागि विभागले आईडेमियासँग पुनः एएमसी गरिसकेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण अन्य कार्यालयमा जडान गरे वापत एक रुपैयाँ पनि आम्दानी नहुुने तर विवरण र प्रणाली मर्मतका नाममा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने भएपछि राज्यलाई करोडौँ घाटा लाग्ने भएको हो । गत भदौ ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि विभागले आईडेमिया कम्पनीलाई गत वर्षको बाँकी र चालू आर्थिक वर्षको गरी झन्डै ३० करोड रुपैयाँ गत कात्तिकमा भुुक्तानी गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ । आईडेमिया राष्ट्रिय परिचयपत्र जडान गर्न यसअघि पटक–पटक गरी अर्बौँ रूपैयाँको ठेक्का पाएको कम्पनी हो । झण्डै एक अर्बको प्रोजेक्ट मर्मतमा १५ प्रतिशत खर्च हुने सम्झौता भएकाले २ वर्षको लागि ३० करोड रुपैयाँ दिएको स्रोतको दाबी छ । कूल लागतको १५ प्रतिशत वार्षिक मर्मत खर्च दिने भनेर फ्रान्सेली कम्पनीसँग प्रणाली खरिद गर्ने बेलामै सम्झौता गरिएको रहेछ ।
सफ्टवेयर जडान गर्न झन्डै १ अर्ब रूपैयाँको ठेक्का पाएको आईडेमियाले त्यसअघि पनि ४.९ मिलियन अमेरिकी डलरको ठेक्का पाएको थियो । २ लाख ५० हजार व्यक्तिको बायोमेट्रिक गर्ने तथा १ लाख १७ हजार कार्ड छाप्न फ्रान्सेली कम्पनी मोर्फासँग सम्झौता गरिएको थियो । विभागका एक कर्मचारीका अनुसार शुरूमा ग्लोबल टेन्डरमार्फत मोर्फा छनोट भएको थियो । त्यसरी छनोट भएका दुवै एउटै कम्पनी एकै भएको ती कर्मचारीको दाबी छ । उनका अनुसार मोर्फा नै पछि आईडेमिया भएको हो । सरकारले पाइलटिङ परियोजनाका लागि शुरूमा पाँचथरमा १ लाख १० हजार र सिंहदरबारका कर्मचारीहरू समेतलाई बायोमेट्रिक गरी कार्ड वितरण गरिएको थियो । अहिले देशभर यो परियोजना जारी छ । निरन्तर काम हुनेछ ।
सरकारले परिचय पत्र प्रयोगका लागि ४.९ मिलियन अमेरिकी डलरमा कम क्षमताको प्रणाली ल्याएर परीक्षण गरिएको भन्दै दोस्रो पटक सोही कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा छनोट गरिएको थियो । दोस्रो पटक ८.१ मिलियन अमेरिकन डलरको ठेक्का दिइएको थियो । दोस्रो पटक पनि ग्लोबल टेन्डर नै गरिएको भए पनि मन्त्रिपरिषदले ‘सिंगल सोर्स’ विधिबाट आईडेमियालाई सोझै छनोट गरेको थियो । पहिलेको प्रणाली कम क्षमतामा भएकाले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दोस्रो पटक ठेक्का दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दाबी गरेको छ । यद्यपि यसमा कुुनै सत्यता नभएको गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
२ करोड मानिसको बायोमेट्रिक र ३ करोड जनाको वैयक्तिक विवरण ‘डेटाबेस’ सञ्चालन गर्न कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । पहिले ५ सय कार्ड प्रतिघण्टा छापिने क्षमता थियो । त्यसलाई बढाएर १ हजार कार्ड वितरण गर्ने क्षमता बनाइएको हो । सोही ठेक्कामा सर्भिस, विद्युतीय सेवा पनि समावेश थियो । तर सर्भिस सेवा हटाएर पैसा दिनुपर्ने बनाइएको हो । यसरी पटक–पटक गरी ठेक्का पाएको कम्पनीले मर्मत गर्न वार्षिक १५ करोड थप रकम लिन लागेको हो । ठेक्का पनि लिने र मर्मत वापतको रकम पनि दिने गरी सम्झौता गरिएको छ । स्रोतका अनुसार यसरी हरेक वर्ष मर्मत वापतको रकम भुक्तानी गर्दै जाने हो भने राज्यलाई अर्बौँ रुपैया घाटा लाग्ने भएको छ । यसको भार राज्यले थेग्न नसकी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोजनहीन हुुने खतरा बढ्दै जाने गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ । आखिर सरकारले कसको कमिशनका लागि यसरी पैसा पोसिरहेको हो भन्ने छानबिन हुनु जरुरी छ ।