बलात्कार र हत्याका आरोपी मन्त्री हटाउन डा. गोविन्द केसीको माग

काठमाडौँ । सरकारले अपराध नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । तर जब अपराधी नै सरकारमा गए के होला ? त्यस्तै भएको छ लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा । त्यसैले त त्यस्तो बेथिति हटाउन माग भइरहेकोछ । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री बादशाह कुर्मीलाई पदबाट हटाउन माग गरेका हुन् । उनले माग पूरा नभए सत्याग्रहमा बस्ने पनि जनाएका छन् ।
निर्मला कुर्मीको बलात्कार तथा हत्याका ‘मुख्य’ आरोपित तथा सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेका कुर्मीलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । कुर्मीलाई मन्त्री बनाइएकामा उनले नेपाली कांग्रेस र त्यसको नेतृत्वप्रति रोषसमेत प्रकट गरेका छन् । “…बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएर देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक भनिने राजनीतिक दलले दण्डहीनतालाई अर्को उचाइमा पु¥याएको छ,” शनिबार उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कुर्मी हाल विनाविभागीयमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायलगायत विषयमा पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले यसअघिका आफ्ना माग पूरा गर्न र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । “यी मागहरू पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहितका कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति–हामी लामो
समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार, सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा विद्यार्थीहरूको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा न्युनतम शुल्कमा मेडिकल शिक्षाका कोर्सहरू पढ्न पाउने अधिकार अनि न्याय र सुशासनका लागि निरन्तर लडिरहेका छौं ।
हालै देशमा नयाँ सरकार बनेको छ । तर अपराधीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने र न्याय मार्ने पुरानो थिति भने ज्युँकात्युँ छ । केही दिन अगाडि लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनका बेला निर्मला कुर्मीको बलात्कार तथा हत्याका मुख्य आरोपी तथा सरकारद्वारा गठित छानविन समितिले कारवाहीको सिफारिस गरेका बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएर देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक भनिने राजनीतिक दलले दण्डहीनतालाई अर्को उचाइमा पुर्याएको छ । यसमा देशका सबै जसो माफिया र अपराधीहरूसित साँठगाँठ राखेर पार्टीभित्रै शक्तिकेन्द्र बनाएकी प्रभावशाली नेतृ तथा हालको संघीय सरकारकी मन्त्रीको प्रत्यक्ष हात छ ।
त्यसैले तुरुन्त बादशाह कुर्मीलाई प्रदेशको मन्त्रीबाट हटाएर उनीमाथि चलिरहेको छानविन र अनुसन्धानलाई निष्पक्ष तथा तीव्र बनाउन हामी सरकारको तथा नेपाली काँग्रेस पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । अन्यथा काँग्रेसले अफताव आलमजस्ता अपराधीहरूको संरक्षण गरेबापत कमाएको बदनामी झनै चुलिएर जानेछ र देशको लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टी बलात्कारी र हत्याराहरूलाई मन्त्रीजस्तो पदबाट पुरस्कृत गर्ने तथा देशमा विधिको शासन कुल्चिने पार्टीका रुपमा स्थापित हुनेछ ।
संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउनेसम्बन्धी तीन प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुन लागेको भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । त्यस्तो सहमतिमा पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने तथा दुवै पक्षका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने खतरा टड्कारो छ । त्यसैले अब यस विषयमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउँदा पीडितहरूका लागि पूर्ण न्याय र क्षतिपुर्ति सुनिश्चित गर्न तथा जघन्य र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न जुनसुकै पक्षका दोषीहरूलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिइ दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँँछौं ।
न्यायालयमा कायम बेथिति र भ्रष्टाचारबारे हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं । यसैबीच एउटा मेडिकल कलेजसम्बन्धी मुद्दामा गम्भीर न्यायिक विचलनयुक्त फैसला दिने न्यायधीश डा कुमार चुडालमाथि कानुनअनुसार छानविन र महाभियोगको कारवाही गर्न संसद्सित माग गरेकोमा त्यसतर्फ कुनै प्रक्रिया अघि नबढेकाले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन पुनः जोडदार माग गर्दछौं ।
साथै हामीले यस अघि उठाउँदै आएका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डका लागि ऐन बनाउने, एकीकृत प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन जारी गर्ने, गेटालगायत सबै प्रदेशमा सरकारी कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याउने, इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज पुर्याउने, निशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्थालगायत अन्य मागहरू पूरा गर्न तथा हामीसित भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं । यी मागहरू पुरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहितका कार्यक्रम शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।