बहुदलीय व्यवस्था कि दुई दलीय ?
काठमाडौँ । यतिबेला चर्चा संविधान संशोधनको रहेको छ । दुई ठूला दल मिलेपछि संविधान संशोधन गर्न सजिलो हुने भनेर तर्क दिइएको छ । त्यसैले अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पिछलग्गु भएर सरकारमा विराजमान छ । तर संविधान संशोधनको खाका बनिसकेको छैन । आखिर के संशोधन हुने हो भन्ने पत्तोसमेत छैन । यहीबीचमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको दुई दलीय अवधारणाले साना दललाई मात्र होइन स्वयं एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई पनि झस्काउन थालेको छ । कांग्रेस एमालेको सहकार्य गरेको एक महिनामै साना दलले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै उनको विरोध गरेका छन् भने कांग्रेस एमालेभित्र यो अवधारणा संविधानको हितमा वा त्यसको विपरीत रहेको छ भन्ने बहस थाल्नु पर्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।
वर्तमान संविधानले दुई अवधारणा चिन्दैन, बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था मात्रै चिन्ने गरेको छ । कतिपयले उनकै अवधारणा अनुसार अहिले कांग्रेस एमालेको सहकार्य संभव भएको पनि बताउँदै आएका छन् । बाहिर देखिँदा असार १७ गतेअघि कांग्रेस एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउन कांग्रेसबाट रमेश लेखक र एमालेबाट शंकर पोखरेल नै सक्रिय देखिएका थिए । यसले शंकरको रोडम्यालाई शंकाको लाभ दिएको छ ।
संविधान संशोधन गरेर पनि दुई दलीय व्यवस्था मात्रै राख्न संभव छैन । यद्यपि थ्रेस होल्ड बढाएर साना दलका च्याँखे दाउलाई भने पन्छाउन सकिने अवस्था छ । एमाले महासचिव पोखरेलका एजेण्डा र अभिव्यक्तिलाई एमालेले औपचारिक रूपमा बैठक वा अरु कुनै पार्टी मञ्चबाट अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन । एमालेका बैठकहरुमा प्रस्ताव पनि भएको छैन । जस्तो कि उनी संविधान संशोधन गर्दा दुईदलीय प्रणाली कायम गर्ने, समानुपातिक थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशत पुर्याउने, पार्टीको संख्या धेरै भएको यसबाट सरकार अस्थिर भएको ठम्याइछ ।
‘जमानत जोगाउन १० प्रतिशत भोट ल्याउनुपर्ने, पार्टीले प्रदेशमा डेढ र सङ्घमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड काट्दा पुग्ने यस्तो पनि हुन्छ’, उनले भन्ने गरेका छन् । पार्टीका विभिन्न फोरमहरुमा पोखरेलले दुई दलीय अवधारणाको विषयमा कुरा उठाइरहेका छन् । कांग्रेस–एमालेको पछिल्लो गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि मात्र नबनेको र यसले उल्लेखनीय
संवैधानिक सुधार गर्ने उनको दाबी छ । एमाले पार्टीको औपचारिक सिद्धान्त अहिलेसम्म ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ हो । एकदलीय प्रणालीका समर्थकको रूपमा बदनाम कम्युनिष्ट पार्टीलाई मदन भण्डारीले पाँचौँ महाधिवेशन (२०४९) मार्फत ‘जनताको बहुदलीय जनवादी’ अर्थात् जबज बनाएका थिए । पोखरेल जनताको बहुदलीय जनवादका राम्रा ज्ञाता वा व्याख्याताका रूपमा पार्टीभित्र चिनिन्छन् । उनको दृष्टिकोणमा एमालेका अन्य नेता भने मौन छन् । स्वयम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका सवाल प्रष्ट भइनसकेको बताउँदै आएका छन् । तर उनकै महासचिव पोखरेल भने बारम्बार साना र नयाँ दलको उदयप्रति रोष व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । साना दलको च्याँखे दाउमा कांग्रेस पनि आजित भएको छ ।
धेरै वा थोरै कति प्रतिशतमा हुन्छ त्यसमा थ्रेस होल्ड बढाउन कांग्रेसको पनि मौन समर्थन रहेको देखिन्छ । थ्रेस होल्डको विषयमा कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । लोकतन्त्रमा दलहरू बन्ने, साना वा ठूला हुने र विघटन हुने आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । राज्यले त्यसलाई नियमनसम्म गर्न सक्दछ तर दमन गर्न सक्दैन । देशमा कतिवटा दल चाहिन्छन्, कुन दललाई कत्रो हैसियत दिने त्यो नागरिक इच्छा र मतदाता छनोटको कुरा हो ।
कांग्रेस–एमालेले मिलेर दलहरूको संख्या निर्धारण गर्ने हैन भन्दै माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले साना दललाई उकास्न थालेका छन् । अहिलेको अवस्थामा संसदीय गणितलाई हेर्ने हो भने कांग्रेस र एमाले क्रमशः पहिलो र दोस्रो दल हुन् । त्यसैगरी माओवादी र रास्वपा क्रमशः तेस्रो र चौथो दल हुन् । यी दुवै दल सरकारमा गइसकेका छन् । पहिलो संविधान सभा निर्वाचन (२०६४) मा यी दुवैलाई जितेर माओवादी पहिलो दल भएको थियो । एमाले तेस्रो स्थानमा धकेलिएको थियो । माओवादीले २९.८० प्रतिशत मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसले २१.१४ प्रतिशत र एमालेले २०.३३ प्रतिशतमात्र मत पाएका थिए । देशको पहिलो (२०१५) सालको आम निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ७.२१ प्रतिशतमात्र भोट पाएको थियो । ४ सिट मात्र जितेको थियो ।
लोकतन्त्रमा चुनावैपिच्छे दल साना–ठूला हुने अवस्था रहँदा रहँदै पनि एमाले महासचिवको अवधारणा दुई दलीय हुँदा पार्टीका नेताहरुले यो विषयमा छलफल नै गर्न चाहेका छैनन् । एकपटक ठूलो भएको दल सधैँ ठूलो, सानो भएको दल सधैँ सानो हुन्छ भन्ने छैन । त्यो सामान्य र स्वभाविक प्रक्रिया हो । संविधान संशोधन पनि कांग्रेस–एमालेले चाहेजस्तो सहज स्थितिमा छैन । कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमै सबै दलको सहमतिबाटै संविधान संशोधन हुने बताइसकेका छन् । एमालेका नेताहरुले पनि संविधान संशोधन खुसुक्क हुने विषय होइन भन्दै आएका छन् । अघिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने २०७९ को निर्वाचनमा एमालेले करिब २७ र कांग्रेसले करिब २६ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गरेका छन् ।
कांग्रेसले ८९ र एमालेले ७८ सिट पाएका हुन् । उनीहरूको जम्मा सिट १६७ हुन्छ । संविधान संशोधन गर्न १८४ सिट चाहिन्छ । दुई ठूला दल मिल्दा पनि दुई तिहाइको बहुमत नहुनुले तिनलाई अन्य दलको समर्थन चाहिन्छ । अन्य दल कांग्रेस–एमालेको पार्टीगत हितका लागि गर्न खोजिएको दुईदलीय प्रणाली स्थापित गर्ने संविधान संशोधनका लागि राजी हुन गाह्रो छ । संसद्को संरचना हेर्दा कांग्रेस–एमालेको मात्र चाहना र हितमा संविधान संशोधन हुने अवस्था छैन । राजनीतिक अस्थिरताको कारक संविधानका कतिपय प्रावधान रहेको निक्र्योल निकाल्दै प्रमुख दल संशोधनका निचोडमा पुगेका छन् । कांग्रेस–एमाले सहमतिको मूल मर्म पनि यही छ । संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने अनौपचारिक सहमति पनि दुई दलले बनाएका छन् । यससँगै धेरैमा जिज्ञासा पलाएको छ– कुन–कुन व्यवस्थामा हुन्छ संशोधन ? किन ? र कसरी हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासा स्वभाविक छ । तर महासचिव पोखरेलको धारणाले साना दललाई शंका पैदा गराउँदा यसले अप्ठेरो बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा निर्वाचन प्रणाली, जनप्रतिनिधिको संख्या, सरकार गठन प्रक्रियालगायत केही प्रावधानका कारण अस्थिरता सिर्जना हुँदै आएको अनुभूत हुने गरेको छ । यो महसुस गरेरै दुई ठूला शक्ति कांग्रेस एमालेले राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने सहमति गरेका हुन् । संविधान संशोधनको एजेन्डासहितको कांग्रेस एमालेको सहमतिप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) लगायतले स्वागत गरेका छन् ।
साना र नयाँ दलले सधंै सत्ताको बार्गेनिङलाई अस्त्र बनाएका कारणले कांग्रेस एमाले एकठाउँमा आइपुगेका हुन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष भन्ने सर्वमान्य मान्यता हुन्छ । तर ३२ सिट भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको साथमा प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान भइरहने प्रवृत्ति देखापर्यो ।
२१ सिट भएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानसँगै गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा पुगे । जनमत भएका पार्टीहरू सत्ता बाहिर रहने र जनमत कम भएका पार्टीले सत्ता चलाउने परिपाटीले मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गरेको देखिएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको दाबी छ । त्यसकारण पनि जनमतको आधारमा सत्ता प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता देखिएको हो । प्रस्तावना बाहेक संविधानका हरेक विषयहरू संशोधन गर्न सकिन्छ ।
२०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट जारी यो संविधान कार्यान्वयनका क्रममा केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिएका छन् । नागरिक तहबाट पनि समीक्षा गरेर संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । अहिलेको मूल चासो नेपालमा मिश्रित (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) निर्वाचन प्रणाली हो । यो निर्वाचन प्रणालीमा संघ र प्रदेशमा दुवै प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
संघतर्फ प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ सिटमा १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । समानुपातिकबाट १ सय १० जना आउँछन् । त्यस्तै सातै प्रदेशमा ५ सय ५० सिट छ । जसमा २ सय २० जना समानुपातिकबाट आउँछन् भने ३ सय ३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । यता राष्ट्रिय सभामा ५९ सिट छ । संघ र प्रदेशमा गरेर ८ सय ८४ सांसद छन् । यो निर्वाचन प्रणाली एकदमै खर्चिलो र महँगो भएको छ भने यति सानो देशमा जनप्रतिनिधि पनि धेरै छन् । इमानदार र पैसा नभएका नेताले निर्वाचनमा लड्नै नसक्ने अवस्था भएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न पनि दुई दलले संविधान संशोधनको आवश्यकता देख्दा महासचिव पोखरेलका अभिव्यक्तिहरु बाधक बन्न सक्ने शंका गरिएको छ ।
