काठमाडौँ । बहुमतको सरकार र बहुमतको संसद भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न अहिलेको सरकार र संसदलाई हेरे पुग्छ । बाहिर सबै प्रक्रिया पूरा गरेजस्तो गर्ने र भित्र सबै सेटिङ मिलाएर विभिन्न जिम्मेवार निकायलाई कठपुतली बनाइएको छ । त्यसैले त सरकारले मात्र होइन संसदीय समितिलेसमेत राजदूत नियुक्तिलाई उपहासको विषय बनाएको छ । सरकारले दलगत भागबन्डा गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका राजदूतहरूको नाममै प्रश्न उठे पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर संसदीय समितिले टीका लगाइदिएको छ । सुनुवाइ समितिले त्यसलाई सच्याउने मौका पाए पनि सरकारी सिफारिसमा ल्याप्चे लगाएर संसदीय सुनुवाइकै औचित्यमा प्रश्न चिन्ह लगाएको हो ।
कर्मकाण्डी रुपमा सरकारले राजदूतको प्रस्तावित नाम सिफारिस गर्छ अनि संसदीय समितिमा पठाउँछ । तर पहिले नै भागबन्डा गरेर आएका नामलाई संसदीय समितिले पनि काट्न सक्दैन । किनकि सत्तामै रहेका दलहरुको बहमुत संसदमा भइ नै हाल्छ । त्यसैले त यसपालि सरकारले शुरुमा १८ जनालाई राजदूतको नियुक्तिका लागि प्रस्ताव ग¥यो । संसदीय समितिमा पठाउनुभन्दा पहिले नै एक जनाको नाम सरकार आफैँले काट्यो । सुनुवाइका लागि पठाइएका १७ जनामध्ये १६ जनाको नाम संसदीय समितिले अनुमोदन ग¥यो । ती १६ जनामध्ये कतिपयमाथि गम्भीर कानूनी प्रश्न तेर्सिएको भए पनि सुनुवाइका क्रममा उजुरी माग्ने, उजुरीकर्ता र प्रस्तावित राजदूतहरूसँग समितिमा बयान लिने आदि प्रक्रिया सबै देखावटीमात्र रहे । समितिले राजदूत नियुक्तिका लागि
अनुमोदन गरेकोमध्ये केही व्यक्तिहरूविरुद्ध सुनुवाइका क्रममा गम्भीर आरोप लागेको थियो । उनीहरूले दिएको सफाइ चित्तबुझ्दो थिएन । अझ तिनीहरुमाथि कानूनी, संवैधानिक र नैतिक प्रश्नसमेत उठाइएका थिए । दलगत राजनीतिक विभाजनको प्रभुत्व नहुँदो हो त सम्भवतः सुनुवाइ समितिका कुनै पनि सदस्य तिनको नाम अनुमोदन गर्न तयार हुने थिएनन् । त्यसैले त कठपुतली संसदीय सुनुवाइ समितिको टिमले सहजै सरकारको सिफारिसमा लाहाछाप लगायो । सर्वसम्मत गर्न नसकेपछि बहुमतकोसमेत प्रयोग भएको छ ।
त्यसो त संसदीय सुनुवाइमै प्रश्न उठ्ने गरी समितिले प्रस्तावित नामहरू अनुमोदन गरेको यो पहिलो पटक होइन । पटक पटक यस्तै हुँदै आइरहेको छ । प्रक्रिया सही भए पनि नियत गलत भएसँगै इमानदारी हराएको निश्चित हो । त्यसैले त यो अभ्यास उत्तम भए पनि रीत पु¥याउनमात्र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियालाई निरन्तर राख्नुको कुनै तुक नरहेको भनी प्रश्न खडा भएको छ ।
यसरी नेपालको संसद्ले संसदीय सुनुवाइजस्तो उत्तम अभ्यासलाई नौटङ्कीमा परिणत गर्न सफल भएको छ । सांसदहरूले विवेक प्रयोग गरेर देशको हितमा निर्णय लिने आँट गरेका भए मन्त्रिपरिषद्को स्वेच्छाचार रोक्न संसदीय सुनुवाइ उपयोगी पनि हुनसक्थ्यो । तर सांसदहरू पनि दलका प्रतिनिधि हुन् । माथिको आदेशलाई उनीहरूले आँखा चिम्लेर स्वीकारेका छन् ।
यस्तै ताल हो भने संसदीय समितिको औचित्य सकिएको पक्कै हो । सुनुवाइका नाममा प्रस्तावित व्यक्तिहरू, संसदीय समिति र सरकारकै पनि साख गिरेको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्दा यो विषयलाई किन प्राथमिकता नदिने भनी प्रश्नसमेत उठेको छ । प्रश्न उठेपछि समाधान त हुनैपर्छ । के संसदीय समिति नचाहिने निकाय भएकै हो त ?