भनिन्छ राजनीति र समाजसेवा एक सिक्काका दुई पाटा हुन । यी दुई जुन क्षेत्रमा लागे पनि उस्तै उस्तै काम हुन भनिन्छ । राज्यको नीति भित्र रहेर राजपाठमा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने अगुवाई गर्ने, नेतृत्व प्रदान गर्ने र वृहत्तर राष्ट्रिय र मानव हितमा समर्पण रहनुको अर्थ नै राजनीति हो । कतिपय समृद्ध देशका राजनीतिक इच्छुक व्यक्तिहरु थप सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गर्न र वृहत्तर जनता मुलुक र अझ त्यो भन्दा माथि उठेर मानव जाति र प्रकृति संरक्षणमा समेत अहम भूमिका निर्वाह हेतु राजनीतिमा होमिन्छन् । परिणामत त्यसता देशका राजनीतिक अगुवाको समाजले प्रतिष्ठित व्यक्ति बताउने मात्र होइन निर्धक्क आफु र मुलुकका विरुद्ध गद्दारी गर्दैनन् भन्ने विश्वासका साथ मतदान गर्छन र गौरव गर्छन । राजनीति त्यहीकारण सर्वस्वीकार्य प्रतिष्ठित र समाज र समग्रलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने कारणनै यसको महिमा र महत्व अरु भन्दा पृथक र आकर्षणको केन्द्रविन्दूमा छ ।
तर भनिन्छ तेस्रो विश्व जहाका नागरिक गरिवी, अभाव, पछौटेपन, अशिक्षाबाट ग्रस्त छन त्यहाको राजनीति त्यो राजनीतिको मर्म र मान्यता सम्मत छ त ? अवश्य पनि छैन । तेस्रो विश्व खासगरी नेपाल जस्ता देशहरुमा राजनीतिको अर्थ वैकल्पिक रोजगारी हरक्षेत्रका असफलहरुको आकर्षणस्थल र ब्याकवैचंरको अखडा बन्न थालेको छ र अव त त्यो जमातले क्रमस कब्जानै जमाउने अवस्थामा मुलुक प्रवेश गरेको छ । सम्पूर्ण क्षेत्रलाई शासन र अगुवाई गर्ने नै राजनीतिले हो, जव राजनीतिमा त्यस्ता मानिसहरुले गाँजेका छन् भने हाम्रो नेपाली समाज र मुलुकले यो पछिल्लो चुनौतीको सामना कसरी गर्ला र प्रतिस्पर्धामा हामी कसरी आप्mनोपन वचाउन सकौला वा के हामी थेगी खान सक्ने अवस्थामा रहौला कि हाम्रो भविष्य अन्धकार छ ? यो सवाल अहम छ ।
गरिवी र अभावको सामुन्ने कुनै पनि वाद, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता टिक्न सक्तैन । यतिखेर जनताका प्रधिनिधी बताउने जनताबाट स्वीकृत मानिने नेताहरु लोकतन्त्र संघीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको नारालाई गौरव गर्दै यसैलाई उपलब्धि बताउदैछन् । यी यावत ठानिएका र मानिसका उपलब्धिसँगै जवाफदेहिता पनि सँगै आउछ कि नारा दिएर मात्र हुन्छ हरेक नेपालीमा यो प्रश्नले सधै घच्घच्याई रहेको छ । जे जे चीजलाई उपलब्धि, स्वतन्त्रता, जनताका खातिर भनिए पनि जवसम्म जनता र मुलुकले नतिजा पाउदैनन तवसम्म स्थिरताको प्रश्न उब्जिरहन्छ । आज पनि नेपाल यही अस्थिरताका माझमा अल्झिरहेको छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनु प¥यो । अर्थ र राजनीति अहिलेको उपभोक्तावादी समाजमा सँगै आउँछ । गरिवी अभाव, पछौटेपन र अशिक्षा मानव जातीका शत्रु हुन । जवसम्म यी पक्षबाट छुटकारा हुन सक्तैन तवसम्म कुनै पनि स्वस्थ मानिसले अरु विषयमा प्रवेश गर्नै सत्तैmन भने पनि हुन्छ । प्रवेश गरे पनि उ टिक्न सक्तैन । लोकतान्त्रिक हक मानव अधिकार यावत जे जे भने पनि न्यूनतम आवश्यकता अनि त्यो प्राप्त भैसके पछि मात्र अरु विषयले प्रवेश पाउछ र पाउनुपर्छ । हामी न्यूनतम आवश्यकताबाट पनि वञ्चित छौं । गुजारकै कुरा गर्दा कुकर्म गरेर पनि धर्ती माथि जीवितको आभाष दिदै हिड्ने मानिस धेरै छन् । स्वत्व, आप्mनोपन, परम्परा र मनोवल गिरेको मानवबाट के अपेक्षा गर्ने । प्रायसः हाम्रा राजनीतिक अगुवाहरु आप्mनो नीहित स्वार्थ पुरा गर्न यी माथि उल्लेखित सवै गुमाएका पात्र हुन् । त्यो अगुवा ठानिएको वर्गबाट थप परिवर्तन र रक्षाको विषय असम्भव छ । जव असम्भव छ भने अव कसले गर्ला ? के यस्तै रुपमा हाम्रो समाज रहन सक्छ ? संविधान जारी भयो अव प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिले चारित्रिक मानिसहरुलाई राजपाठमा अगुवाई गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ यो प्रश्न अझै अनुतरित छ ।
नेपाली समाजलाई मध्यमवर्ग र न्यूनमध्यम वर्गले नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छ । हिजोका सामन्त र पूजिपति र पूजिवादका अनुयायी मानिएकाहरु एक ढंगले पाखा लागेका छन । तर समाजमा फेरि पनि परिवर्तन आउन सकेन किन ? घटनाले देखिन्छ मध्यमवर्ग र न्यूनवर्ग झन वेइमान भएर उदाएको छ । सामन्तहरु पूजिपतिहरुले समाजलाई भ्रष्ट बनायो, व्यभिचारी बनायो परिवर्तनका दिशामा उन्मुख हुन दिएन भनिन्थ्यो, एक अर्थमा त्यो थियो र हो पनि । त्यो समूहको मटियामेट भयो अर्थात उसको निर्णायक हैसियत रहेन कुनै न कुनै रुपमा भौतिक उपस्थिति रहे पनि भन्नेमा हामी सहमत छौ । अर्थात हाम्रो समाजलाई नेपाली समाजका समुन्नत परिवर्तनकारी, लोकतन्त्रवादी जनताका प्रतिनिधि र तिनको असली अर्थमा नेतृत्व गर्नेहरुले नेतृत्व प्रदान गरेका छन भन्ने नै हो । यदि त्यसो हो भने किन समाजमा परिवर्तन आएन, अभाव, पछौटेपन, गरिवी, वेरोजगारी र भयसँगै निरन्तर अस्थिरता किन ? भ्रष्टाचार हिजो भन्दा किन बढी ? मुलुकको एकता र अस्मिता माथि किन प्रश्न उठन थाल्यो ? जनतामा नैराश्यता हिजो भन्दा किन धरै बढ्यो यसको स्पष्ट जवाफ हो हिजोका भन्दा आजका शासक खराव भए । परिवर्तन फोस्रो नारा मात्र थियो । जनता फेरि झुक्किएका छन यस अर्थमा बुभ्mनु पर्ने हुन्छ ।
हो केही राम्रा सुखद संकेतहरु पनि देखा परेका छन् । महिला देशको सम्मानित राष्ट्रपति हुन सफल भएको देखियो । यो सामान्य परिवर्तन होइन । चुलो चौकोमा सीमित नेपाली महिला वर्ग देशको सर्वोच्च र वरियताक्रममा एक नम्वरको मर्यादित नागरिकको रुपमा स्थापित हुनु ठूलो परिवर्तन हो । संयोग पनि त्यस्तै परेछ, देशको सभामुख पनि महिला र कार्यवाहक प्रधानन्यायधिश पनि महिलालाई नै हुने अवसर जुटेको छ । नेपाल पूर्वीय दर्शन संस्कृति र सभ्यताको उद्गम स्थल हो । अनादिकालमा ऋषी, महर्षी, महात्मा, विद्वान, विदुषी, ज्ञानीहरुले यही क्षेत्रमा तपस्या गरेर थप ज्ञान आर्जन गरेको विगत छ । त्यसवेला पनि नारी महिमा अपरम्पार छ । नारी अस्मिता र महिमालाई पूजनीय स्थान प्राप्त थियो । देवाधिदेव महादेव जसलाई शक्ति आर्जनका लागि कसैलाई गुहार्नु पर्दैनथ्यो उनी सर्वाधिकार सम्पन्न मात्र थिएनन् दण्डाधिकारी र शक्तिशाली पनि थिए । उनले पनि दुष्ट नाशका लागि देवीहरुको सिर्जना गरेको र तिनको पूजा, प्रार्थना गरेको र दुष्ट नाशका लागि आव्हान गरेको जसमा नारीकै आव्हान भएबाट नारी अनादिकालमा पनि पूजनीय थिए भन्ने मान्नुपर्छ। वर्तमानमा महिलाहरुलाई प्राप्त उच्च स्थान हाम्रो त्यही अनादिकालको निरन्तरताको रुपमा मान्न पनि सकिन्छ । जे होस यो सुखद हो । तर पूर्ण भने होइन सुधार र महिलालाई थप स्थान र सम्मानका खातिर निरन्तर लडाइ जारी राख्नु पर्छ । परिवर्तनको यो राम्रो सन्देश बाहेक अन्य क्षेत्रमा सुधार देखिएन । वि.सं. २००७ देखि २०१७ सालसम्म राजनीतिक दल र नेता वीच जुन किसिमको वैमनश्यता, लुछाचुडी र सत्ताका लागि तनाव थियो त्यो अवस्था वर्तमानमा पनि उस्तै प्रकृतिको छ । राष्ट्रिय एकता अखण्डता र वाह्यजगतको चलखेल र गौरवपूर्ण उपस्थिति हिजो जुन रुपमा थियो आज पनि त्यहि प्रकृतिको छ । २०१७ साल पुष १ गते जुन राजनीतिक घटना घट्ने अवस्था सिर्जना भयो त्यो त्यहीरुपमा नभए पनि अर्कै रुपमा राजनीतिक घटना घटने र राजनीतिले कुनै न कुनै रुपमा मार्ग तय गर्ने सम्भावनालाई नकार्न नमिल्ने राजनीतिका पण्डितहरु बताउन थालेका छन् । यस अर्थमा यो २१ औं शताब्दि उपभोक्तावादी समाजले गाँजेको सन्दर्भमा न्यूनतम मानवअिधकार प्रजातान्त्रिक हक र अधिकारलाई उचित स्थान दिदै अक्षुण नेपाल र थप जन आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य पछिल्लो समयको नेतृत्वले अव पनि देखाउन सक्तैन भने वा देखाउने क्षमता राखेन भने फेरि पनि सम्भावित राजनीतिक दुर्घटनाका लागि वेहोर्न तयार भएर बसे हुन्छ । पछिल्लो समयमा अख्तियार भैरहेको राज्यदोहन नीति मुलुकले धेरै थेग्न सक्तैन भन्ने कुरालाई सरोकारवालाले समयमा नै मनन गरे वेश अन्यथा नरहे बाँस नबजे बाँसुरी मात्र हुनेछ ।