काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा निकटका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमै निरही देखिएका छन् । उनले प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको विषय राष्ट्रिय सभामा उठाउन नपाइने भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर उनको त्यो उर्दीले काम गरेन । उनी टुलुटुलु हेरेरमात्र बस्न सके । कसैलाई पनि यो विषयमा प्रवेश नगर्न निर्देशन दिन सकेनन् ।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा नै फुटेको छ । निर्वाचन आयोगले आधिकारिक प्रमाणपत्र नदिएसम्म पार्टी फुटेको आधिकारिकता नहुने भए पनि एउटा पक्ष सरकारमा र अर्को पक्ष सडकमा भएसँगै फुटेको लगभग निश्चित हो । ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएर आफूलाई अधिकारै नभएको विषयमा हात हालेर संसद विघटन गरेको भन्दै शुक्रबार असन्तुष्टका बाछिटा शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा देखिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर सबै दलले असन्तुष्टि पोखे । नेकपाका नेता दीनानाथ शर्मा, कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव, जसपाकी प्रमिला कुमारीले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको आलोचना गरे । आफ्नै दलका नेताले समेत पनि विघटनको विषयलाई लिएर पटक पटक दुर्भाग्य र दुःखी भएका शब्दहरु बोलिरहँदा अध्यक्ष तिमिल्सिना भने हेरिमात्र रहे । सुनिमात्र रहे ।
उनलाई थाहा भइसकेको छ कि राष्ट्रिय सभामा यो विषय जल्दोबल्दो रुपमा उठ्ने छ । उनले तानाशाही शैलीमा रोक्न पनि सक्ने छैनन् । प्रत्यक्ष प्रशारण भइरहेको उक्त बैठकमा थोरैमात्र पनि अन्टसन्ट हर्कत उनले गर्दा उनको करियरमा समेत पनि दाग लाग्न सक्नेछ ।
बैठकमा कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले ओलीलाई सीधै भने, ‘तपाईंलाई पार्टीभित्र समस्या भयो, तपाईंलाई पार्टीभित्र कसैले काम गर्न दिएन, त्यो तपाईंको पार्टीको समस्या हो । राष्ट्रको समस्या होइन, संसद्को समस्या पनि होइन । देशको समस्या त झनै होइन । ‘कि त तपाईंले पार्टीभित्र बहुमत कायम गर्न सक्नुपथ्र्याे, कि त अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर तपाईंको संसदीय दलले अर्काे नेता बनाउन सक्थ्यो । तर, तपाईं पार्टीभित्र समस्यामा पर्ने अनि संसद्लाई विघटन गर्ने ? देशलाई खाल्डोमा जाकिदिने ? दुनियाँमा यस्तो कुनै पनि देशभक्त, लोकतन्त्रवादी, अग्रगमन चाहने, जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्ने नेताहरूले कहीँ पनि यस्तो काम गर्दैन । तपाईंलाई त्यो अधिकार थिएन । तर तपाईंले विघटन गरिदिनुभयो ।’
ओली पक्षका सांसदहरुले समेत पनि प्रतिक्रिया जनाउन सकेनन् । उनीहरु पनि सुनिमात्र रहे । किनकि यहाँ संविधान लेख्नेबाटै संविधानको उल्लंघन भएको छ । दुई वर्षभित्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोज्दा संविधानमा यस्तो व्यवस्थै छैन भनेर भन्ने अनि फेरि संविधानमै व्यवस्था नभएको संसद विघटन पनि गर्न पाइन्छ त ? यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अन्तिम ब्याख्याता सर्वोच्च नै हो ।
बैठकमा देवले भने, ‘जतिबेला हामी धारा ७६ राख्दै थियौँ, प्रधानमन्त्रीले कतिवेला संसद् विघटन गर्न सक्छ या गर्नुपर्छ, यो सन्दर्भको लामो समय चर्चा गरेका थियौँ । किनभने संविधान बनाइराख्दा त्योभन्दा अगाडि नेपालको राजनीति अस्थिरताको शिकार थियो । सरकार पनि अस्थिरताको सिकार थियो । राजनीतिक स्थिरता दिने ठूलो चुनौती थियो । बारम्बार संसद् विघटन हुने, सालैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने भयो यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने थियो । यस्तो संरचना खडा गरौँ जसले गर्दा मुलुकको राजनीतिले स्थिरता पाओस् भन्ने राजनीतिक अवस्था हामीसँग थियो । संविधानको धारा ७६ को १ देखि १० सम्म जुन व्यवस्था छ, यसमा कहीँ पनि ‘मेजरिटी’को प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिइएको छैन । अन्तिम समयसम्म पनि संसद्लाई जाँच गर्न दिनुपर्छ ।’
अन्ततः ओलीमाथि राजा महेन्द्रले अपनाएको शैलीको पनि आरोप राष्ट्रियभामा लगाइयो । जसपा सांसद प्रमिला कुमारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम ०१७ को पुनरावृत्ति भएको बताइन् । उनले आफ्नो पार्टीले संसद विघटन संविधानमाथिको ‘कू’ भएको आरोप लगाउँदै उनले आफ्नो पार्टीले घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ भनिन् ।
राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि १८ वटा विधेयक भए पनि कानून निर्माणका लागि दुवै सदनले पास गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा कानून निर्माण भने हुन सक्दैन । राष्ट्रिय सभाले आफ्नो सदनमा भएका विधेयक छलफल गरेर अर्काे सदनमा पठाउनका लागि तयारी अवस्थामा राख्न सक्नेछ ।
तर अध्यक्ष तिमिल्सिना यसका लागि पनि तयार भएको देखिँदैन । यद्यपि पहिलो दिन विभिन्न विधेयक प्रस्ताव गरिएका छन् । तिमिल्सिनाको भूमिका पनि भर पर्छ । उनी आफ्नो गरिमा जोगाउने भन्दा पनि ओलीको गलत कदमलाई साथ दिन खोज्दा पनि निरीह देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।