कोरोनासँगै भ्रष्टाचारको महामारी

काठमाडौं । देश कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अस्तव्यस्त छ । तर चोर बाटोबाट आम्दानी गर्नेहरुको आम्दानी भने झन् बढेको छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । सरकारी ढुकुटी पनि रित्तिएको छ । कानून पालना नगरी सरकारी ढुकुटी खर्च गर्ने प्रवृत्तिसँगै बेरुजु पनि बढेको छ । बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम एक वर्षमा ११ अर्ब ९७ करोड थपिएर ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको निष्कर्ष छ । गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा नियम विपरीत भएको कुल खर्च गत वर्षसम्म ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कानुन विपरीत भएको खर्च सरकारी निकायहरूले फर्छयोट गर्न नसक्दा कुल बेरुजु अंक बढी देखिएको हो । संघीय सरकारमात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कानुन विपरीतको खर्च पनि बढ्दो छ । २०७५ सालकोे प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको बेरुजु २४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । २०७६ सालको बेरुजु बढेर ३८ अर्ब पुग्यो । आर्थक वर्ष २०७६–७७ मा यस्तो रकम करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा समेत यस्तै अवस्था छर । २०७५ मा १९ करोड, २०७६ मा ८ अर्ब २० करोड र २०७६–७७ मा प्रदेशको बेरुजु ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण, राजस्व प्राप्तिमा चतु¥याइँ, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महिनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड
(१९.२६ प्रतिशत) खर्च भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । स्वीकृत बजेटभन्दा बढी ७ अर्ब १२ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । सरकारलाई राजस्व नबुझाउने प्रवृत्ति पनि झन् बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ सम्म राजस्व बक्यौता रकम १ खर्ब ९७ अर्ब ८४ करोड ११ लाख रुपैयाँ थियो । २०७६–७७ मा १७ अर्ब ७२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बक्यौता थप भएको छ । यसरी राजस्व बक्यौता रकम २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
स्थानीय सरकार पनि उत्तिकै अनुदार देखिएको छ । गाउँको विकास निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले पठाएको बजेटबाट स्थानीय तहले गाडी किनेर जनप्रतिनिधिले विलासितामा प्रयोग गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा ३४३ वटा स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तिय समानीकरण अन्तर्गतकै बजेटबाट सवारी साधन खरिद गरेका छन् । ती स्थानीय तहले सवारी साधन खरिदमा एक अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । केपी ओलीका पालामा निकै नै अनियमितता बढेको हो । त्यसको उदाहरण गोकर्णस्थित नेपाल ट्रस्टको २७ सय ९२ रोपनी एक आना तीन पैसा एक दाम जग्गा पनि हो । यती समूहलाई लिजमा दिँदा अनियमितता भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ठहर छ ।
प्रतिस्पर्धा बिना नै लिजमा दिँदा राज्यलाई घाटा भएको भन्दै महालेखाले विज्ञ समूहबाट पुनः मूल्यांकन गरी जग्गा लिजमा लगाउन सिफारिस गरेको छ । लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै डेढ वर्षअघि ओली सरकारले थप २५ वर्षका लागि ट्रस्टको जग्गा यती समूहले सञ्चालन गर्दै आएको रिसोर्टलाई लिजमा दिएको थियो । छानबिनबाट जोगिन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर २०७६ साल पुस २९ गते बिना प्रतिस्पर्धा लिज अवधि थपिएको थियो । ट्रस्टको अध्यक्ष रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले ०८२ देखि २५ वर्ष अवधि कायम रहने गरी लिज अवधि थप्ने निर्णय भएको थियो । यसरी विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि थप्नका लागि नेपाल ट्रस्टको ऐन नै संशोधन गरिएको थियो । जसमा संसदीय समितिलगायतले समेत अनियमितता भएको औँल्याइसकेको छ ।
यती समूहको गोकर्ण रिसोर्टलाई ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिँदा नेपाल ट्रस्टले एक करोड आठ लाख २३ हजार दुई सय पाँच डलर पाउने छ । अर्थात्, औसतमा वर्षको प्रतिरोपनी १५ हजार रुपैयाँ भाडा पाउँछ । तर त्यही नजिकैको जग्गा गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई लिजमा दिन मूल्यांकन गराउँदा भने सरकारी दररेट नै प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष करिब पाँच लाख रुपैयाँ आएको थियो । ओलीको भ्रष्टाचारको घडा यति भरिएको थियो कि महालेखाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै आर्थिक बेथिति रहेको औँल्याएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विविध खर्चअन्तर्गत एक वर्षमा एक करोड ९९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘यस्ता खर्च गर्ने कार्यविधि र मापदण्ड पालना नगरी प्रतिस्पर्धाबेगर खर्च भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महालेखाको यो विशेष प्रतिवेदनलाई पालना गरी भ्रष्टाचार गर्ने जति कसैलाई नछाड्ने प्रतिवद्धताको खाँचो छ । भ्रष्टाचारको यो महामारी कोरोना भन्दा पनि खतरनाक भएको औंल्याइन्छ ।