काठमाडौं । अहिले देशको परिस्थिति अस्तव्यस्त छ । राजनीति अस्तव्यस्त भएसँगै स्वभाविक रुपले देशको परिस्थिति बिग्रिएको हो । कहिल्यै पनि मिलेर अगाडि बढ्न नसक्ने राजनीतिको गलत संस्कृतिका कारण मुलुकले दिनानुदिन दुःख पाइरहेको छ । राजनीति गर्नु एकठाउँमा छ तर राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुनुपर्ने बेलामा पनि नेताहरु आपसमा हिलो छ्याप्नमा व्यस्त छन् । यही कुरुप दृष्य अहिले दिनानुदिन संसद भवन भित्र र बाहिर देख्न परिरहेको छ । संसदीय प्रणाली भएको मुलुकले त्यो गरिमालाई जोगाउन नसक्दा विदेशी हस्तक्षेपसमेत बढ्दो छ । ठूला र राष्ट्रिय मानिएका दलहरु नै सबैभन्दा बढी गैरजिम्मेवार बनेका छन् । यही गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा अहिले देखिएको छ । र मुलुक संकटमा छ । विदेशी अनुदान र रेमिटेन्सको भरमा चलेको नेपालको बजेट धरासायी देखिन्छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र चौपट भएका अवस्थामा विदेश गएर पसिना चुहाएर नेपालमा पैसा पठाउने धेरैको सपना अधुरो बन्दै गएको छ । विदेश गएका नेपालीसमेत बेरोजगार भएर फर्कने अवस्था छ ।
नेपालभित्रै कुनै पेशा व्यवसाय गर्न सरकारले राम्रो सुविधा दिएको छैन । गल्लीगल्लीमा भ्रष्टाचार छ । जुनसुकै काम गर्दा घुस खुवाउनु पर्छ । जहाँ काम पर्छ त्यहाँ भ्रष्टाचारले जालो बिछ्याएको पाइन्छ । भ्रष्टाचारकै कारण यहाँ आज हुनुपर्ने
काम वर्षौं लगाइदिन्छ । छिमेकी देशहरुको विकासको गति तीव्र भइरहँदा नेपालको गति भने अधोगतिमा गएकोजस्तो पाइन्छ । शहर होस् कि गाउँ बाटो पुगेपछि सारा विकास हुन्छ भन्दै डोजर चालक वरिष्ठ इञ्जिनियर भएका छन् । तर त्यसले निम्त्याएको क्षतिको पर्वाह कसैलाई छैन । बनेको बाटो भत्कियो भने अर्को ठेक्का पाइन्छ भनी भत्काउनका लागि धूप बाल्ने ठेकेदारहरु पनि गौंडागौंडामा भेटिन्छन् ।
जताततै बिजुलीका खम्बा छन् । तर बिजुली छैन । प्रत्येक जिल्लाजसोमा हाइड्रोपावर खडा भइरहेका छन् । तर मुख्य लाइनमा नजोडेका कारण बिजुलीको नोक्सान भइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने ‘मेकानिज्म’ बनाउन खोजिएकै छैन । यही मेकानिज्म बनाउन सघाउँछु भन्ने अमेरिकालाई एमसीसीले देश नै सकिन्छ जस्तो गरी देशमा एकअर्काबीच निषेधको राजनीतिमा होमियो । सत्तास्वार्थका लागि दलहरु मिलेर एमसीसी पारित त गर्दैछन् तर यसले दीर्घकालमा असर भने पक्कै पु¥याउँछ । त्यो असर हो अविश्वासको । पटक पटक राष्ट्रिय मुद्दालाई दलहरुले पार्टी स्वार्थमा बदलेर देशलाई निकै नै अविश्वासको दलदलमा फसाउन पुगेका छन् । यो नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा दुर्बल पक्ष हो । यही गतिले आगामी दिनमा पनि प्रश्रय पाउने हो भने देश झन् दूरावस्थामा जाने भन्दै नागरिक समाजले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको छ । हिजो एमसीसीको विरोध गर्नेहरु आज एमसीसी उत्तम हो भनेर हिँड्न थालेका छन् । यो भन्दा ठूलो स्वार्थ के हुन सक्छ ? तर यस्ता छेपाराको रङ्ग फेर्ने प्रक्रियाभन्दा छिटो रङ्ग फेर्ने शक्ति भएका नेताहरुलाई चिन्न मतदाताले आगामी निर्वाचनमा सक्लान् त ?