‘प्रधान न्यायाधीशविरूद्धको महाअभियोग संंसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न ल्याइएकै होइन’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लगाएको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन, नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न नभइ न्यायालयलाई झनै अस्तव्यस्त पार्न ल्याइएको अध्यक्ष तर्क गरे । उनले नेपाल बार, सर्वोच्च बारले आन्दोलन गरेर न्याय क्षेत्रको गरिमा नबढ्ने बताए । अध्यक्ष ओलीले भने, ‘यो महाअभियोग के पारित गर्न
लगिएको हो र? पारित हुन्छ यो ? पारित गर्न ल्याइएकै होइन । यो त लम्ब्याउँदै–लम्ब्याउँदै हरेक कुरालाई लम्ब्याउने, मानिलिउँ – देशको समयको कुनै मूल्य छैन । यति तीब्र ढंगले विश्व अघि बढेको छ । हाम्रो देशको समयको कुनै मूल्य नै छैन । अलमल्याइ दिउँ, पछाडि धकेलिदिउँ, समय बर्बाद गरिदिउँ । हरेक कुरामा, हरेक क्षेत्रमा यस्तै भइराख्या छ । यसमा पनि त्यही भइराख्या छ । तपाईंहरुलाई म भन्न चाहन्छु “चोलेन्द्र शमशेरविरुद्धको महाअभियोग कुनै पनि दिन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछैन, संसदमा । निर्णयार्थ संसदमा प्रस्तुत हुँदै हुँदैन । त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि ल्याएकै होइन । न्यायिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्न श्रीमान् न्यायाधीशहरु हड्तालको मैदानमा उत्रिनु, नेपाल बार हडतालको मैदानमा होइन, आन्दोलनको मैदानमा उत्रिनु, सर्वोच्च बार । मैले भनेको छु(हामी बारतिर त कम्फु, कराँते देख्छौँ । अब वकील साहेवहरुको काम कम्फु, कराँते हो भन्ने त मलाई थाहा भएन । तर मलाई लाग्छ– यो तरिकाले न्यायालयको गरिमा, न्याय क्षेत्रको गरिमा किञ्चित बढाउँदैन । म सबैलाई सजग गराउन चाहन्छु ।’ ओलीले न्यायालय सत्तारुढ दलको सेटिङमा चलेको तर आफ्नो दलले सेटिङ गरेको भनेर झुट प्रचार भइरहेको बताए ।