अर्थमन्त्री शर्माको नैतिकता खोई ?

काठमाडौं । भनिन्छ नेताहरुमा राजनैतिक आचरण सकिँदै गएपछि राजनीति शब्दको विकास हुन्छ । नभन्दै पहिले पहिले राजनैतिक दल लेखिँदै आएकामा नेताहरुमा नैतिकता सकिँदै गएपछि राजनीतिकमात्र लेख्न थालियो । ठ्याक्कै त्यही चरित्र नेताहरुले अहिले पनि देखाइरहेका छन् । तिनै नेताहरुले राजनीतिलाई गरिब बनाइरहेका छन् । अहिले त्यही गरे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले । उनले आफ्नो कद घटाए । आफूलाई अराजनैतिक प्रमाणित गरे । र पनि उनी अझै सरकारमा विराजमान छन् । कतिपयले उनलाई नैतिकताको हद पार गरेको पनि भन्छन् । किनकि नैतिकता भएको भए आफूले हटाएको व्यक्तिलाई फेरि फर्काउन परेपछि शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनमा दिनु पर्दथ्यो । तर राजनीति नैतिकताको पाठ च्यात्ने थलो भएको आभाष गराउँदै उनी अझै कुर्सीमा विराजमान छन् ।
तर उनले गरेको गल्तीको एहसास भने सर्वोच्च अदालतले गराइदिएको छ । प्रसङ्ग हो नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन । उनलाई बदनियत राखेर अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निलम्बन गरेको सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक ठहर गरेसँगै शर्माको कद घटेको छ । छानबिन समिति गठन गर्दैमा स्वतः पदमुक्त हुने अधिकारीलाई एकपल्ट सुनुवाइको मौका पनि नदिइएको, निलम्बन गर्ने ध्येयले प्रस्ट आधार र प्रमाण उल्लेख नगरी कानूनको दफामात्रै निर्णयमा उल्लेख गरेर जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमै पूर्वाग्राही एवं बदनियतपूर्ण देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशको सुनुवाइका लागि प्रस्तुत भएको गभर्नर अधिकारीको रिटमा तीन दिन बहस सुनेपछि शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशसँगै अधिकारीलाई पदमा रहेर निरन्तर काम गर्ने बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्चले गभर्नरको कार्यकाल नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम ५ वर्षको हुने गरी पदावधि निश्चित गरेको उल्लेख गर्दै ऐनको अयोग्यता र पदमुक्तको व्यवस्थाबाहेकको अवस्थामा हटाउन नपाउने उल्लेख गरेको छ ।
ऐनको दफा २१ मा गभर्नरको अयोग्यता र दफा २२ (५) मा पदमुक्तको व्यवस्था छ । छानबिन समिति गठन गर्दा नै स्वतः पदमुक्त रहने कानुनी व्यवस्था रहेकाले आरोपका आधार छन् कि छैनन् भन्ने ख्याल नगरिएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छरु। सर्वोच्चले गभर्नर अधिकारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधान, ऐन, कानून र सर्वोच्च अदालतको नजिरविरुद्ध भएको ठहर गरेको छ । त्यसरी गरिएको कारबाहीलाई निरन्तरता हुने गरी अन्तरिम आदेश नदिँदा ‘सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले बढी मर्का निवेदकलाई नै पर्ने’ भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को चैत २४ को निर्णय, त्यसको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निलम्बनको पत्र र त्यससम्बन्धी अधिकारीका नाममा जारी गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
यसका अलावा सर्वोच्चले मुलुकको वर्तमान बिग्रँदो आर्थिक अवस्था र त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने निकायबीचको बेमेललाई मध्यनजर गरी उक्त रिटलाई एक महिनाभित्र नै पेसी तोक्न आदेश जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७८ चैत २४ को निर्णयबाट गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियोरु। समिति गठन भएसँगै उनी स्वतः निलम्बन भएका थिए । त्यसको विरुद्धमा अधिकारी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मन्त्रालयको पत्राचार, समितिको कामकारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगराउन तथा गभर्नरका रूपमा पूर्ववत् रूपमा काम गर्न
आदेश पाऊँ भनेर माग गर्दै रिट दिन पुगेका थिए । उक्त रिटमा वैशाख ६ मा पहिलो सुनुवाइ भएको थियो । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले उक्त रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त इजलासले सरकार र अधिकारी पक्षलाई वैशाख १३ मा अन्तरिम आदेशका लागि बोलाएको थियो ।
यो आदेशले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई थप मजबुत पारिदिएको गभर्नर अधिकारीको प्रतिक्रिया छ । उनले भने, ‘यो व्यक्ति विशेषको कुरा हैन सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र समग्र प्रणालीमा न्याय प्राप्त भएको छ ।’ तर अर्थमन्त्री शर्माले केही बोलेका छैनन् । उनको नैतिकतामाथि प्रश्न खडा भएको छ । स्रोतका अनुसार करोडौं रुपैयाँ घोटाला गर्नका लागि जब अधिकारीले साथ दिएनन् तब शर्मा रिसाए ।
एकातिर देशको अर्थतन्त्र चौपट हुनु अनि अर्कातिर यसरी मन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गरेर भ्रष्टाचार गर्न खोज्नुले पक्कै पनि देशको अहित गरेको छ । र पनि उनले नैतिकता देखाएनन् । अहिलेसम्म उनको राजीनामा आउनु पर्दथ्यो । तर यो त्यो जमाना रहेन जहाँ सिंहदरबारमा अर्कै कारणले आगलागी हुँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिउन् र दशरथ रंगशालामा आँधिवेहरीले ७४ दर्शकको ज्यान जाँदा तत्कालीन खेलकुद मन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिउन् ।