नागरिकता विधेयकमा दोषी को ?

काठमाडौं । अहिलेको सबैभन्दा जल्दोबल्दो विषय भनेको नागरिकता विधेयक नै हो । यो विधेयकका कारण कसैको राजनीतिक करियर अन्तिमतिर आइसकेको छ भने कसैको चम्किदै छ । वास्तवमा यो कुनै राजनीतिक नभइ देशको मुद्दा हुनुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । खासमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ विधेयक अन्तिम मितिसम्म पर्खिदा पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेन । लामो समयदेखि रहेको नेपालको राजनीतिक तरलता, दलहरू बीचको अविश्वास, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग, बारम्बार कानूनको उल्लंघन जस्ता घटना भइरहँदा अहिले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिनुमा खासै आश्चर्य नै मान्नु पर्ने देखिँदैन ।
नेपालको राजनीतिक चलखेलमा यो अर्को एउटा घटना थपिएको मात्र हो । संविधानको पालना स्वयं राष्ट्रपतिबाट हुन सकेन भनेर बाजा बजाउनुको पनि कुनै अर्थ छैन । राष्ट्रपतिबाट कानूनको उल्लंघन गरेको यो पहिलो घटना होइन । दलहरूले नै राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित र गरिमामय पदलाई राजनीतिबाट अलग हुन र राख्न नसक्नु नै मुख्य कमजोरी गरेका छन् । अहिले राष्ट्रपतिलाई गाली गरेर कुनै दल चोखा हुन सक्दैनन् । पहिले त दलहरूले आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार्नु पर्छ । आफू नै सच्चिनु पर्छ । अहिले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि उनका बारेमा समर्थन र विरोधहरू उठ्दा पनि अनौठो मान्नु पर्दैन । यो प्रमाणीकरण हुँदैन भन्ने संकेत पहिले आएकै थियो । यसमा दलहरूबाट नै राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने काम गरिएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गराएर नेपाली नागरिकलाई सहज रुपमा नागरिकता प्रदान गर्ने भन्दा पनि देशलाई थप अस्थिरता र द्वन्द्वमा लैजान खोजेका हुन् ।
यसलाई अहिलेको चुनावी मसला र मिडियाबाजी बनाउन खोजिएको मात्र हो । यस विधेयकमा खासगरी अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा राष्ट्रपतिले केही बुँदाहरू सच्याउनको लागि संसदमा फिर्ता पठाएको देखिन्छ । तर राष्ट्रपतिबाट त्यसरी पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइएको विधेयकलाई दुवै सदनबाट कमा र फुलस्टपसमेत नफेरि जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाइयो । के त्यो फिर्ता पठाइएको विधेयकमा कुनै कुरा परिवर्तन गर्नु पर्ने थिएन त ? राष्ट्रपति कुनै एमालेको कार्यकर्ता नभएर संस्था होइन र ? नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयकमा दोहोरी खेलिनु उपयुक्त हो र ? यस्ता थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको विधेयकका बारेमा प्रतिनिधि सभामा त सामान्य छलफलसमेत भएन भने राष्ट्रिय सभामा औपचारितामात्र दिइयो । यसले गर्दा राष्ट्रपतिमा स्वभाविक रुपमा अपमानित भएको महसुस भयो र सरकारले पनि राष्ट्रपतिलाई एमालेको
आँखाले हे¥यो । यसले राष्ट्रपति र सरकारका बीचमा अहम्को द्वन्द्व शुरु भयो । नेपालको संविधान र राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव अनुसार यस विधेयकमा केही कुराहरू सच्याउनु पर्ने नै देखिन्छ । एउटा सामान्य नागरिकले पनि बुझ्न सकिन्छ कि विदेशी महिलालाई नेपाली पुरुषले विवाह गर्दा एउटा हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिनु औचित्यपूर्ण हुन्छ र ? यसरी नै नागरिकता प्रदान गरिन्छ भने नागरिकताको के महत्व भयो र ?
नागरिकता त हाटबजारमा बेच्न राखिएको अत्यन्तै सस्तो बस्तु जस्तो भएन र ? नागरिकता भनेको वैवाहिक प्रमाणपत्र, सम्पत्ति प्रमाणपत्र र अन्य कुनै किसिमको सामान्य प्रमाणपत्र जस्तो होइन । यो त राष्ट्रियतासँग जोडिएको व्यक्तिको एउटा विशिष्ट किसिमको पहिचान हो । संसारको कुनै पनि मुलुकमा वैवाहिक अङ्गीकृतलाई यति सजिलै नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छैन भने हाम्रो देशमा किन यति सजिलै दिन खोजिन्छ ? प्रश्न स्वभाविकै रुपमा उठ्छ । हिजो दिएको थियोे भने त्यसलाई सच्याउनु पर्नेमा अझै त्यसलाई नै निरन्तरता दिनु पक्कै पनि नागरिकताको गरिमा र महत्त्व नबुझ्नु नै हो । अहिलेको गठबन्धन सरकार राष्ट्रपतिलाई दोष दिएर उम्कन पाउँदैन । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रपतिबाट उठाएका बुँदामा संसदमा गम्भीर छलफल गर्नुको सट्टा सरकार राष्ट्रपतिसँग कुस्ती खेल्न तम्स्यो ।